हाईकोर्ट को दूसरी अपील को खारिज करते हुए कानून के पर्याप्त प्रश्न की रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि उच्च न्यायालय को दूसरी अपील को खारिज करते हुए कानून के पर्याप्त प्रश्न की रूपरेखा तैयार करने आवश्यकता नहीं है।

कानून के पर्याप्त प्रश्न या सुधार के सूत्रीकरण का मुद्दा केवल तभी उत्पन्न होता है जब कानून के कुछ प्रश्न होते हैं और कानून के किसी भी पर्याप्त प्रश्न के अभाव में नहीं होता, पीठ में शामिल जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अजय रस्तोगी ने कहा।

इस मामले में, पीठ उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर एक अपील पर विचार कर रही थी जिसने ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय अदालत के समवर्ती निष्कर्षों के खिलाफ दायर एक दूसरी अपील को खारिज कर दिया। अपील में शीर्ष अदालत के समक्ष उठाई गई एक दलील यह थी कि उच्च न्यायालय ने कानून के किसी भी ठोस प्रश्न को तैयार किए बिना दूसरी अपील को खारिज कर दिया, जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के संदर्भ में अनिवार्य है।

धारा 100 सीपीसी का उल्लेख करते हुए, पीठ ने कहा :

"कोड की धारा 100 की उप-धारा (1) में विचार किया गया है कि अपील चिंतन करती है कि यदि मामला उच्च न्यायालय में है, तो इस मामले में कानून का पर्याप्त प्रश्न शामिल है। कानून के पर्याप्त प्रश्न का ठीक-ठीक उल्लेख किया जाना आवश्यक है। यदि उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि अपील के ज्ञापन में कानून का इतना बड़ा प्रश्न शामिल है, तो उस प्रश्न को तैयार करना आवश्यक है। अपील को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि प्रश्न पर सुनवाई होनी चाहिए। हालांकि, न्यायालय के पास अपील सुनने की शक्ति है। संहिता की धारा 100 के प्रावधान में निर्धारित शर्तों की संतुष्टि पर कानून के कोई अन्य पर्याप्त प्रश्न को भी तैयार किया जा सकता है। इसलिए, अगर अपीलकर्ताओं द्वारा बनाए गए कानून का पर्याप्त प्रश्न मामले में उत्पन्न होता है, तो केवल उच्च न्यायालय को ही विचार के लिए इसे तैयार करने की आवश्यकता है। यदि ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता है, तो उच्च न्यायालय के लिए कानून के किसी भी प्रश्न को तैयार करने के लिए कानून के पर्याप्त प्रश्न या उसके सुधार का सूत्रीकरण आवश्यक नहीं है। प्रोविज़ो की शर्तें केवल तभी उठती हैं, जब कानून के कुछ प्रश्न हों और कानून के किसी भी पर्याप्त प्रश्न के अभाव में न हों। उच्च न्यायालय कानून के पर्याप्त प्रश्न को तैयार करने के लिए बाध्य नहीं है, मामले में, यह प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं पाता है। "

अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता द्वारा संदर्भित कोई भी निर्णय [ मोहम्मद अ ली (मृत) और अन्य बनाम जगदीश कलिता और अन्य (2004) 1 एससीसी 271 को छोड़कर ] प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्षों को बरकरार रखते हुए कानून के पर्याप्त प्रश्नों को तैयार करने के लिए उच्च न्यायालय को आदेश नहीं देता है।

मोहम्मद अली में, अदालत ने पाया था कि उच्च न्यायालय ने कानून के पर्याप्त प्रश्न के निरूपण के बिना अपील को खारिज करने में त्रुटि की जो विचार के लिए उत्पन्न हुई थी।

पीठ ने अशोक रंगनाथ मागर बनाम श्रीकांत गोविंदराव संगविकार (2015) 16 एससीसी 763 में की गई टिप्पणियों का उल्लेख किया, जिसमें यह कहा गया था कि कानून के पर्याप्त प्रश्न को तैयार किए बिना भी दूसरी अपील को खारिज किया जा सकता है:

"(i) उस दिन जब प्रवेश पर सुनवाई के लिए दूसरी अपील सूचीबद्ध की जाती है यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट हो कि कानून का कोई ठोस प्रश्न शामिल नहीं है, तो यह कानून के पर्याप्त प्रश्न को तैयार किए बिना दूसरी अपील को खारिज कर देगा;

(ii) उन मामलों में जहां अपील की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि कानून का पर्याप्त प्रश्न शामिल है, यह उस प्रश्न को तैयार करेगा और फिर कानून के उन महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपील सुनी जाएगी, प्रतिवादी को सुनवाई का नोटिस और अवसर देने के बाद

(iii) किसी भी परिस्थिति में उच्च न्यायालय, मुकदमे के पर्याप्त प्रश्न तैयार करने और धारा 100 सीपीसी की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किए बिना ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले को पलट सकता है। "

इस मामले में एक और मुद्दा यह था कि दिल्ली भूमि राजस्व अधिनियम, 1974 की धारा 28 का प्रावधान सीमा विवादों की सुनवाई करने के लिए सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। अदालत ने कहा कि भूमि राजस्व अधिनियम सीमा विवादों के संबंध में सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से रोक नहीं है। सीमा विवाद दो राजस्व सम्पदाओं के बीच है और इसमें पक्षकारों की भूमि का सीमांकन शामिल नहीं है।

फिर भी, संपत्ति के कब्जे के आधार पर सूट निषेधाज्ञा के लिए सरल है। उक्त अभियोग का निर्णय केवल सिविल न्यायालय द्वारा किया जा सकता है क्योंकि कब्जे से संबंधित विवादों के संबंध में निषेधाज्ञा देने के लिए भूमि राजस्व अधिनियम के तहत कोई तंत्र निर्धारित नहीं है। सिविल कोर्ट के पास उन मामलों को छोड़कर सभी विवादों पर सुनवाई करने का पूर्ण अधिकार क्षेत्र है, जहां सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र या तो कोड की धारा 9 के संदर्भ में स्पष्ट या निहित है। 20. चूंकि संहिता की धारा 9 के संदर्भ में सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का कोई निहित या स्पष्ट रोक नहीं है, इसलिए सिविल कोर्ट में पक्षों के बीच सभी विवादों को तय करने के लिए पूर्ण अधिकार क्षेत्र है।

मामला: कृपा राम ( मृत ) बनाम सुरेंद्र देव गौड़ [ सिविल अपील संख्या 8971/ 2020]

पीठ : जस्टिस एल नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता और अजय रस्तोगी

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