गुजरात दंगे : "अगर आप आग लगाएंगे तो कढाही खौलेगी ही" : कपिल सिब्बल ने एसआईटी और गुजरात की याचिकाकर्ता के कढाई खौलाने के आरोप पर कहा

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की अंतिम दलीलें सुनीं, जिसमें गोधरा हत्याकांड के बाद राज्य द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों का बचाव किया गया था।

इसके बाद जाकिया जाफरी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रस्तुतियां दीं, जिन्होंने एसआईटी द्वारा 2002 के गुजरात दंगों में महत्वपूर्ण भूमिका के मामले में गुजरात राज्य के सर्वोच्च पदाधिकारियों को दी गई क्लीन चिट के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने सुनवाई के लिए मामला उठाया। प्रारंभ में, सॉलिसिटर जनरल वर्तमान कार्यवाही में तीस्ता सीतलवाड़ (याचिकाकर्ता संख्या 2) की मंशा की आलोचना कर रहे थे, जिसका उन्होंने तर्क दिया कि यह केवल गुजरात राज्य को बदनाम करने के लिए था।

इसके अलावा, सॉलिसिटर जनरल ने जोरदार तर्क दिया कि साबरमती एक्सप्रेस को आग लगाने और आगामी दंगों के दौरान राज्य ने सभी उपाय किए थे जो संभवतः हो सकते थे। अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए, उन्होंने 2002 के दंगों के संबंध में राज्य द्वारा गठित जांच आयोग की रिपोर्ट पर भरोसा किया। अपने खंडन में, सिब्बल ने एसआईटी द्वारा जांच की कमी पर अपने सबमिशन को उत्साहपूर्वक दोहराया।

सॉलिसिटर जनरल ने पिछले अवसर पर जो तर्क दिया था, उसे जारी रखा। उन्होंने तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति द्वारा संचालित दो गैर सरकारी संगठनों को दान किए गए सार्वजनिक धन के गबन के आरोप पर गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, ताकि वर्तमान मामले को आगे बढ़ाने में उनकी मंशा को प्रदर्शित किया जा सके। उनकी दलीलों के अनुसार, सीतलवाड़ ने अपने निजी स्वार्थ के लिए गुजरात दंगों की पीड़ितों का शोषण किया।

"पृष्ठ 126 मैं पढ़ूंगा [याचिकाकर्ता संख्या 2 द्वारा संचालित गैर सरकारी संगठनों में धन के गबन के आरोप पर गुजरात उच्च न्यायालय]"

सिब्बल को स्क्रीन पर न देख पाने के कारण, बेंच ने पूछा कि क्या वह उपस्थित हैं।

"हमें लगा कि आपका कनेक्शन टूट गया है।"

हल्के-फुल्के अंदाज में सिब्बल ने उत्तर दिया कि -

"मैं अदालत से संबंध नहीं खो सकता। फिर मैं कहां जाऊंगा?"

जाकिया द्वारा लगाए गए आरोपों को दोहराते हुए, मेहता ने पलटवार किया कि राज्य ने पूर्वव्यापी उपाय किए थे। उन्होंने जांच आयोग के निष्कर्षों के साथ एसआईटी रिपोर्ट को पूरक बताया, जिसमें राज्य द्वारा उठाए गए निवारक कदम शामिल थे।

प्रस्तुत किया गया था -

"आरोप यह है कि गोधरा ट्रेन जलने और दंगों के बाद, राज्य सरकार ने कदम नहीं उठाए। एसआईटी रिपोर्ट हैं। अतिरिक्त सामग्री के रूप में मैं इसका उल्लेख करता हूं। जांच अधिनियम के तहत इस माननीय न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया था। आयोग की शर्तों में से एक राज्य द्वारा उठाए गए निवारक कदम थे ... उन्होंने भारी दस्तावेज एकत्र किए और एक निष्कर्ष पर पहुंचे। मैं केवल निष्कर्ष का उल्लेख करूंगा। "

मेहता ने सुझाव दिया कि अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, यदि कोई और अभ्यास न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाता है तो यह जनता के व्यापक हित में नहीं होगा।

"136 याचिका में, उनके (याचिकाकर्ता) के इशारे पर कोई और कवायद जनहित में नहीं होगी।"

सरकार द्वारा किए गए प्रशासनिक उपायों की दक्षता पर, मेहता ने आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख किया जिसमें कहा गया था -

"... सामग्री से पता चलता है कि कार्रवाई के पाठ्यक्रम को तय करने के लिए मुख्य सचिवों, एसीएस होम और पुलिस महानिदेशक की एक आपातकालीन बैठक सुबह आयोजित की गई थी। डीजीपी ने दोपहर में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया था कि गोधरा और अन्य सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में तुरंत आगे बढ़ें और वहां कानून व्यवस्था की स्थिति की निगरानी करें। एक अतिरिक्त डीजीपी भी गोधरा भेजा गया था ... आईजी को भी गोधरा जाने का निर्देश दिया गया था ... 27.02.2002 को, डीजीपी ने फैक्स द्वारा सभी पुलिस आयुक्तों , पुलिस अधीक्षक और रेंज प्रमुखों को को निर्देश दिया था आवश्यक उपाय करने के लिए ... एक और फैक्स संदेश भेजा गया ... सभी पूर्वव्यापी कदम उठाने के लिए ..."

पुलिस कर्मियों की तैनाती और सेना की मांग के संबंध में उन्होंने प्रस्तुत किया -

"[निष्कर्ष] नियमित पुलिस बल को अलर्ट पर रखा गया था, छुट्टी पर गए लोगों को तुरंत शामिल होने के लिए कहा गया था। 27.02.2002 को अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के लिए केवल 9 कंपनियां और सीआरपी के 1.5 प्लाटून राज्य में उपलब्ध थे ... विभिन्न जिलों को आवंटित 7 कंपनियां थीं और केवल 2 कंपनियां और 1.5 प्लाटून आगे की तैनाती के लिए रह गए ... केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त करने के बाद, राज्य में उपलब्ध रैपिड एक्शन फोर्स की 4 कंपनियों को भी तैनात किया गया ... दोपहर में राज्य ने अर्धसैनिक बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल उपलब्ध कराने के लिए 10 कंपनियों के लिए केंद्र से अनुरोध किया...भारत सरकार ने सीआईएसएफ की 6 कंपनियों, बीएसएफ की 17 कंपनियों और सीमा विंग होमगार्ड की 6 कंपनियों की तैनाती को मंज़ूरी दी...पहले केंद्रीय अर्धसैनिक बल पहुंचे जिसमें सीआईएसएफ की 3 कंपनियां शामिल थीं। वडोदरा, अहमदाबाद और गोधरा के लिए उपलब्ध..."

तत्कालीन मुख्यमंत्री के कार्यालय में 27.02.2002 की बैठक पर जांच आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए, मेहता ने जोर दिया -

"मिलॉर्ड्स, हाईलाइटेड हिस्सा देखें। उक्त बैठक में शामिल हुए लोगों के अनुसार मुख्यमंत्री ने उन्हें हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.

राज्य के खिलाफ आरोपों का खंडन करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि प्रशासन और पुलिस बल में सभी ने ईमानदारी के साथ काम किया है -

"हर किसी ने परिस्थितियों में वह किया जो वे कर सकते थे। शिकायत एक समाचार पत्र में एक लेख की तरह है। मैं दिखा रहा हूं कि उन्होंने परिस्थितियों में वह सब कुछ किया जो उन्होंने किया ... सख्त निर्देश समकालीन, बार-बार और लिखित रूप में पारित किए गए।"

बेंच ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि क्या वह पूरी रिपोर्ट के अंश पढ़ रहे हैं।

मेहता ने तुरंत उत्तर दिया -

"यह उन कदमों को दिखाने के लिए अंश है जो उठाए गए थे। खंड II में संकलन पूरी रिपोर्ट है। मैं वर्तमान मुद्दे के संबंध में केवल प्रासंगिक भाग पढ़ रहा हूं।"

अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा-

"हर डीएम और डीएसपी को अपने कर्तव्यों का पूरी लगन से निर्वहन करते हुए पाया गया ... ये कुछ प्रमुख निष्कर्ष हैं। मैं क्यों इंगित करता हूं कि जहां भी घटनाएं हुई हैं, किसी ने विवाद नहीं किया है। दोषी व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया है, व्यक्तियों के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले, बरी कर दिए गए।

अदालत की ओर इशारा करते हुए कि अभियुक्तों को निचली अदालतों द्वारा निपटाया गया था, उन्होंने तर्क दिया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर, कुछ को बरी कर दिया गया और कुछ को दोषी ठहराया गया।

लेकिन, मामले को आज तक 'उबलते' रखना न्याय का मखौल होगा -

"यह किसी का मामला नहीं था कि दोषी छूट गए। याचिकाकर्ता नंबर 1 के नाम पर, याचिकाकर्ता नंबर 2 कडाही को उबलते रखना चाहती है, जो न्याय का मजाक होगा। हो सकता है कि आप इस याचिका की अनुमति न दे।"

याचिकाकर्ता की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने एसआईटी और गुजरात राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतीकरण का खंडन करते हुए अपनी दलीलें शुरू कीं।

सबसे पहले, यह अदालत के ध्यान में लाया गया था कि सिब्बल ने केवल यह सुनिश्चित करने के लिए निर्विवाद साक्ष्य पर भरोसा किया था कि अदालत दस्तावेजों की शुद्धता का निर्धारण करने के लिए तथ्यों की खोज में नहीं जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट के सीमित दायरे में तथ्यों की खोज के लिए कोई जगह नहीं थी, उन्हें केवल सामग्री को देखना था और यदि उन्हें एक मजबूत संदेह था, तो उन्हें संज्ञान लेना चाहिए था।

सिब्बल ने प्रस्तुत किया -

"मैंने कहा कि मैं निर्विवाद दस्तावेजों पर भरोसा करूंगा, चाहे तहलका टेप के रूप में, चाहे एसआईटी द्वारा निर्विवाद सामग्री। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करना चाहता था जहां आप बयानों को देखेंगे और जांच करेंगे कि कौन है सही है या गलत। आपका अधिकार क्षेत्र यह नहीं है, आपका अधिकार क्षेत्र एक मजिस्ट्रेट का है। जब वह क्लोज़र रिपोर्ट को देखता है, तो वह तथ्य के निष्कर्षों में नहीं जा सकता। वह ( मजिस्ट्रेट) क्लोज़र रिपोर्ट को स्वीकार करता है और मामले को बंद कर देता है। वह संज्ञान ले सकता है और प्रक्रिया जारी कर सकता है, संज्ञान ले सकता है और आगे की जांच जारी कर सकता है या सिर्फ आगे की जांच जारी रख सकता है।"

एसआईटी द्वारा पढ़े गए सभी बयानों को गवाहों के 161 बयानों के रूप में संदर्भित करते हुए, सिब्बल ने तर्क दिया कि कार्यवाही के वर्तमान चरण में उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है।

"मुझे नहीं पता कि हम इन पर क्यों जा रहे हैं। ये सभी 161 के बयान हैं। एसआईटी 161 बयानों का जिक्र कर रही थी। क्यों? ताकि आप यह देखें कि क्या गलत है और क्या सही है। मेरे विद्वान दोस्तों ने इसका उल्लेख नहीं किया। उच्चतम न्यायालय का 07.02.2013 के आदेश का किसी भी स्तर पर।"

सिब्बल ने न्यायालय को अवगत कराया, कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जाकिया की शिकायत के संबंध में एकत्र की गई सामग्री का उपयोग किसी अन्य ट्रायल के लिए नहीं किया जाएगा।

गुलबर्ग मामले में ट्रायल से शिकायत को अलग करने का तर्क देते हुए उन्होंने प्रस्तुत किया -

"किसी भी अन्य ट्रायल में किसी भी सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता है।"

तथ्य के निष्कर्ष के रूप में जिस तरह से एसआईटी ने गवाह के बयानों पर भरोसा किया, उससे हैरान सिब्बल ने कुछ प्रारंभिक प्रस्तुतियाँ दीं -

"मैं वास्तव में हैरान हूं, इस न्यायालय के समक्ष, एसआईटी बयानों का उपयोग कर रही थी जैसे कि ये तथ्यों के निष्कर्ष हैं। एक व्यापक विशेषता है, मैं पहले कुछ प्रारंभिक प्रस्तुतियां दूंगा।"

'मजिस्ट्रेट का प्रेषण सीमित है'

सिब्बल द्वारा किया गया पहला प्रारंभिक प्रस्तुतीकरण जारी करने की प्रक्रिया के समय मजिस्ट्रेट के आदेश की सीमा के संबंध में था। यह तर्क देते हुए कि जब निर्विवाद तथ्य मजबूत संदेह पैदा नहीं करते हैं, तो मजिस्ट्रेट को आगे की जांच के लिए निर्देश देने की आवश्यकता होती है।

उन्होंने प्रस्तुत किया -

"मैंने केवल इतना कहा कि जहां एक विरोधाभास है, वह केवल आगे की जांच के बाद एक ट्रायल में देखा जा सकता है। 161 बयानों को अन्य 161 बयानों पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। मजिस्ट्रेट का प्रेषण सीमित है ... इस सामग्री पर एक मजबूत संदेह है कि अपराध किया गया था। मजिस्ट्रेट 161 बयानों पर राय नहीं दे सकता। यही कारण है कि मैंने निर्विवाद दस्तावेज रखे थे जिसके आधार पर कोई भी मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता था कि कोई मजबूत संदेह नहीं था कि अपराध किया गया है ... जहां अविवादित दस्तावेज और सामग्री इस संदेह को जन्म नहीं देती है कि वह आगे की जांच का आदेश देगा। मजिस्ट्रेट को बस इतना ही करना था।"

'एफआईआर सूचना का एक टुकड़ा है, न कि तथ्यों का विश्वकोश'

एसआईटी के इस तर्क का खंडन करते हुए कि शिकायत से परे जाकर वह नहीं कर सकती थी , सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि शिकायत सूचना का एक टुकड़ा है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईटी को जांच करने के लिए कहा था।

"दूसरा, एसआईटी ने कहा कि आप शिकायत से आगे नहीं देख सकते हैं। यह एक निजी शिकायत नहीं है, यह एक जानकारी का एक टुकड़ा है। जिस पर एससी ने एसआईटी को इसे ध्यान में रखने और मामले की जांच करने के लिए कहा। प्राथमिकी क्या है? यह जानकारी का एक टुकड़ा है और तथ्यों का विश्वकोश नहीं है।"

'90% (सामग्री का) गुलबर्ग से संबंधित नहीं है'

एसआईटी के तर्क में विरोधाभास की ओर इशारा करते हुए, सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि इसने जोरदार तर्क दिया कि जाकिया की शिकायत गुलबर्ग में हुई घटनाओं से परे थी, और उसी सांस में इस बात पर जोर दिया कि शिकायत के आधार पर एकत्र किए गए सबूत संबंध में थे गुलबर्ग ट्रायल के साथ रखे जाने थे।

उन्होंने तर्क दिया -

"एक निवेदन किया गया है कि यह गुलबर्ग से संबंधित है। लेकिन शिकायत गुलबर्ग से संबंधित नहीं है। 90% गुलबर्ग से संबंधित नहीं है। आप कहते हैं कि शिकायत गुलबर्ग से परे है लेकिन आप इसे गुलबर्ग के संबंध में देखते हैं।"

रुख बदलना और स्थिति बदलना दिन का क्रम है- एसआईटी ने खुद गुलबर्ग ट्रायल में बड़ी साजिश की गुहार लगाई

सिब्बल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एसआईटी ने खुद गुलबर्ग ट्रायल में बड़ी साजिश की दलील दी थी, तब भी जब आज जो सामग्री उपलब्ध है, वह एसआईटी के पास नहीं थी।

उन्होंने तर्क दिया -

"अगली चीज जो मैं प्रदर्शित करूंगा वह यह है कि साजिश का पता केवल जांच के दौरान चलता है। एसआईटी ने गुलबर्ग में बड़े षड्यंत्र का मामला दायर किया, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। दुर्भाग्य से, तब यह सामग्री उपलब्ध नहीं थी और नहीं हो सकती थी। फिर उन्होंने बड़ी साजिश दलील दी। समय बदलता है, कानून बदलते हैं… रुख बदलना और स्थिति बदलना दिन का क्रम है। एक एसआईटी, जिसने साजिश की वकालत की, कैसे कह सकती है कि अब कोई साजिश नहीं थी। "

जांच आयोग के निष्कर्ष स्वीकार्य नहीं हैं

जांच आयोग के अस्वीकार्य निष्कर्षों पर राज्य की निर्भरता का विरोध करते हुए, सिब्बल ने तर्क दिया -

"वे जांच आयोग से पैरा और श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। हमें कम से कम लॉ स्कूल में सिखाया गया था कि जांच आयोग की रिपोर्ट पर कुछ भी नहीं किया जा सकता है, निष्कर्ष अस्वीकार्य हैं क्योंकि यह एक अदालत नहीं है।"

श्रीकुमार पर नहीं सरकारी रिकॉर्ड पर निर्भर

सिब्बल ने कहा कि श्रीकुमार पर उनकी निर्भरता आधिकारिक रिकॉर्ड तक सीमित है। उन्होंने कहा कि श्रीकुमार के बयान ने आधिकारिक रिकॉर्ड की पुष्टि की।

"मैंने आधिकारिक रिकॉर्ड पर भरोसा किया है, मैंने श्रीकुमार पर भरोसा नहीं किया है। मैंने आधिकारिक रिकॉर्ड पर भरोसा किया है, जिसकी पुष्टि मैंने की है।"

उन्होंने कहा कि यहां तक ​​कि जब उन्होंने संजीव भट्ट के बयान पर कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया था, तब भी एसआईटी ने इस पर काफी हद तक कार्रवाई की थी।

"मैंने संजीव भट्ट का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने उस पर विस्तृत अनुरोध किया है। यह मामले के तथ्यों के लिए कैसे प्रासंगिक है?"

एसआईटी ने सही तथ्य भी नहीं दिए- राहुल शर्मा के संबंध में

सिब्बल द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि एसआईटी ने दावा किया था कि सीडीआर 2008 तक राहुल शर्मा के कब्जे में थे, वास्तव में 2004 में सौंपे गए थे।

"राहुल शर्मा पर उनका तर्क था कि उन्होंने 2008 तक सीडीआर क्यों रखे। उन्होंने 2004 में दिया था। एसआईटी को तथ्य भी सही नहीं मिले। राहुल शर्मा एक स्टार गवाह नहीं हैं। अगर आप आग लगाते हैं, तो बर्तन उबल ही जाएगा।"

कहानी गढ़ने का कभी मकसद नहीं रहा

सिब्बल द्वारा यह सम्मानपूर्वक रखा गया था, कि वो 27 फरवरी, 2002 से पहले कहानी गढ़ने के उद्देश्यों में कभी भी तल्लीन नहीं रहे।

यह तर्क देते हुए कि एसआईटी ने स्वयं अपने सबमिशन में इस तरह के मकसद को शामिल करने का प्रयास किया, उन्होंने कहा -

उन्होंने कहा, 'मैंने कभी कहानी गढ़ने का मकसद नहीं बनाया। एसआईटी ने कहा कि मैं कह रहा था कि ट्रेन को विहिप ने जलाया था। मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर कहानी गढ़ी गई है तो इसकी जांच होनी चाहिए।

'1 बजे तक हिंसा नहीं तो 2 बजे सेना को क्यों बुलाया'

सिब्बल ने हिंसा के भगदड़ के समय 1 बजे होने के संबंध में एसआईटी द्वारा किए गए निवेदन का उल्लेख करते हुए कहा -

"एक और बयान दिया गया कि 1 बजे तक कोई हिंसा नहीं हुई थी। अगर 1 तक हिंसा नहीं हुई थी, तो आपने 2 बजे सेना को क्यों बुलाया।"

अगर राज्य ने सब कुछ किया तो सुप्रीम कोर्ट ने नौ मुकदमों पर रोक क्यों लगाई?

एसआईटी और राज्य के इस दावे का खंडन करते हुए कि गुजरात राज्य ने दंगों से पहले और उसके दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, सिब्बल ने तर्क दिया -

"यह भी कुछ उत्सुकता है। मेरे विद्वान मित्र और एसजी ने तर्क दिया था कि राज्य ने वह किया जो वह कर सकता था, कोई मुद्दा नहीं है और राज्य ने सभी कदम उठाए। 2003 में, एससी ने नौ ट्रायल पर रोक लगा दी। इस अदालत ने 9 ट्रायल को क्यों रोका था ... बीच में क्या हुआ? एनएचआरसी सुप्रीम कोर्ट में गया। इस तरह अपीलकर्ता एक हस्तक्षेपकर्ता बन गया। अपीलकर्ता (तीस्ता) जिसे अब ब्लैकलिस्ट किया गया है, ने एनएचआरसी के साथ काम किया ... और कोर्ट ने कहा कि बोझ स्थानांतरित किया जा सकता है। एसआईटी ने कभी कोई आपत्ति नहीं की। अचानक उनकी (तीस्ता) छवि को धूमिल किया जा रहा है।"

विहिप से जुड़े वकील को लेकर एसआईटी की दलील पर

इस बात से नाराज कि एसआईटी ने विहिप से संबद्ध वकीलों द्वारा किए गए अपराधों को नहीं देखा है, जो अन्यथा अदालत की अंतरात्मा को झकझोरने में सक्षम हैं, उन्होंने प्रस्तुत किया -

"विहिप के साथ क्या गलत है, इसके बारे में तर्क दिए जाते हैं। टेप में जो वकील पीपी थे, वे उन चीजों को प्रकट करते हैं जो उन्होंने किया है, जो अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देगा। एसआईटी कहती है - यह कैसे मायने रखता है। अगर गुजरात में सब कुछ हंकी डोरी था एनएचआरसी ट्रायलों के हस्तांतरण की मांग क्यों करेगा।"

'सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि केवल शिकायत पर गौर करें'

सिब्बल ने गुलबर्ग मुकदमे और जाकिया द्वारा कार्यवाही के बीच संबंध स्थापित करने का जोरदार तर्क दिया।

"मिलॉर्ड्स यह एक ताजा रिपोर्ट है। कोर्ट द्वारा इसे देखने के लिए कहने के बाद इसे एसआईटी द्वारा एकत्र किया गया था। यह सामग्री केवल शिकायत नहीं है, न केवल गुलबर्ग तक सीमित है ... सुप्रीम कोर्ट को पता है कि गुलबर्ग का ट्रायल चल रहा है, वे गुलबर्ग मामले का संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट को सौंपें, क्योंकि जाकिया गुलबर्ग की निवासी थीं और किसी अन्य कारण से नहीं। अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट इस अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के ट्रायल से निपटेंगे, शिकायत गुलबर्ग से संबंधित नहीं है।"

कोर्ट को अवगत कराते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को कभी भी केवल शिकायत को देखने के लिएनिर्देश नहीं दिया था, जैसा कि उसने दावा किया है, उन्होंने प्रस्तुत किया -

"07.02.2013 के आदेश में, इसने कहा कि शिकायतकर्ता को सभी सामग्री दें। इसका शिकायत से कोई लेना-देना नहीं था। एससी ने कहां कहा कि शिकायत को देखें? अदालत ने कभी नहीं कहा कि केवल शिकायत को देखें।"

'कोई आम आरोपी नहीं है' - गुलबर्ग ट्रायल और जाकिया की शिकायत में

इसके अलावा, जाकिया की शिकायत को गुलबर्ग ट्रायल से अलग करते हुए, सिब्बल ने प्रस्तुत किया -

"गुलबर्ग प्राथमिकी केवल भीड़ द्वारा गुलबर्ग के हमलों को संदर्भित करती है। जाकिया की शिकायत 08.06.2006 को गुजरात के 11 जिलों की घटनाओं के बारे में है। एक का दूसरे से कोई लेना-देना नहीं है। वास्तव में दोनों में कोई आम आरोपी नहीं है ... नवंबर में , 2003 एससी ने ट्रायल पर रोक लगा दी। फिर 2008 में एसआईटी को 9 मामलों की जांच के लिए नियुक्त किया गया ... एनएचआरसी में एससी का अंतिम आदेश ट्रायल पर रोक परिलक्षित हुआ ... पीपी में से एक ने इस्तीफा दे दिया कि आप एसआईटी ठीक से जांच नहीं कर रहे हैं। तब गुलबर्ग ट्रायल को रोक दिया गया था ... एसआईटी ने चार्जशीट के साथ दस्तावेजी सबूत नहीं दिए थे ... जाकिया के मामले में आगे की जांच को लेकर। एससी ने गुलबर्ग ट्रायल को पूरा करने का निर्देश दिया, फिर क्लोज़र रिपोर्ट दायर की गई ... यह महत्वपूर्ण है, एसआईटी ने जमानत नहीं दी ...पृष्ठ पर, आप देखेंगे कि कोई आम आरोपी नहीं था।"

निर्णय संदर्भित

इसके बाद सिब्बल ने जारी करने की प्रक्रिया में मजिस्ट्रेट की भूमिका स्थापित करने के लिए गुजरात राज्य बनाम अफरोज मोहम्मद हसनफट्टा (2019) 20 SCC 539 का उल्लेख किया। उन्होंने तर्क दिया -

"[ मजिस्ट्रेट.] केवल इस बात से संतुष्ट होने के लिए कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है। सभी मजिस्ट्रेट को केवल शिकायत को पढ़ने, सामग्री को समझने, प्रक्रिया जारी करने की आवश्यकता है ... मजिस्ट्रेट को इस स्तर पर गवाहों पर विश्वास या अविश्वास नहीं करना है ... [मजिस्ट्रेट ]दस्तावेजों और उसकी खूबियों का मूल्यांकन करने के लिए नहीं.. न्यायालय संभावित बचाव शुरू नहीं करेगा।"

इस संबंध में राज्य (दिल्ली) प्रशासन बनाम आई के नांगिया (1980) 1 SCC 258 पर भरोसा दिखाते हुए सिब्बल ने माना -

"यह जेएसएम मुर्तजा फजल अली द्वारा है। मुझे उनके सामने बहस करने का अवसर मिला। वास्तव में मुझे आपसे कहना चाहिए, अगले साल मैं सुप्रीम कोर्ट बार में 50 साल पूरे करूंगा। मैंने इस कोर्ट की महान यात्रा देखी है और विभिन्न न्यायाधीशों के समक्ष बहस करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।"

फिर, उन्होंने बिहार राज्य बनाम रमेश सिंह (1977) 4 SCC 39 को नांगिया में दोहराया।

श्रीकुमार का बयान

संकलन से पढ़कर सिब्बल ने एसआईटी के तर्क पर पलटवार किया, कि श्रीकुमार दंगों के दौरान मौजूद नहीं थे -

"एसआईटी द्वारा बहुत कुछ किया गया था कि वह [श्रीकुमार] दंगों के दौरान नहीं थे। लेकिन ये आधिकारिक दस्तावेज हैं, उन्हें व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी। हम आधिकारिक रिकॉर्ड पर भरोसा कर रहे हैं, वह आधिकारिक रिकॉर्ड का जिक्र कर रहे थे।

प्रस्तुत करने के दायरे की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा -

"पूरे एस 6 और एस 7 [साबरमती ट्रेन की बोगियों] को टाला जा सकता था यदि वे इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर ध्यान दें और उस पर कार्रवाई करें। यही सबमिशन है।"

राहुल शर्मा द्वारा निर्मित सीडीआर

राहुल शर्मा के बयान के मुद्दे पर सिब्बल ने कहा-

"एसआईटी ने कहा कि सीडीआर 2008 में ही तैयार किए गए थे। सीडीआर [राहुल शर्मा द्वारा उपलब्ध कराए गए] 2004 में उपलब्ध थे।"

हेट स्पीच पर सामग्री

एसआईटी ने प्रस्तुत किया था कि 2000 मामलों में जिन्हें न्यायमूर्ति रूमा पाल [सुप्रीम कोर्ट] ने फिर से जांच करने का निर्देश दिया था और जो हेट स्पीच से काफी हद तक निपटा गया था, उन पर मुकदमा चलाया जा रहा था।

प्रति विपरीत, सिब्बल ने तर्क दिया -

"घृणा सामग्री। मैं आपको सभी निर्विवाद सामग्री दे रहा हूं। एसआईटी ने कहा कि 2000 मामलों में लोगों पर मुकदमा चलाया जा रहा है। हमारे मामलों में इन सामग्रियों के लिए यह कैसे प्रासंगिक है। जब वीएचपी विज्ञापन 'खून का बदला खून' कहता है, तो वे क्यों गिरफ्तार नहीं किए गए ?..आप [संदेश समाचार पत्र] फर्जी खबर लाते हैं। पुलिस ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। एसआईटी जांच नहीं करती है और आपके पास आती है और कहती है कि 2000 लोगों पर मुकदमा चलाया जा रहा है।

एसआईटी द्वारा श्रीकुमार की आलोचना का जिक्र करते हुए सिब्बल ने कहा-

उन्होंने कहा, 'जब दस्तावेज है तो एसआईटी श्रीकुमार की आलोचना कैसे कर रही है। वह कह रहे हैं कि उन पर मुकदमा चलाओ। एसआईटी ने कहा कि उन्होंने ऐसा इसलिए कहा। लेकिन यह छिपाने से पहले था। उनके अपने अधिकारी अशोक नारायण ने कहा कि वह इसे अधिकारियों के सामने लाए थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई ... जब अधिकारी मुकदमा चलाने के लिए कह रहे हैं, तो एसआईटी ने जांच क्यों नहीं की। किसके इशारे पर ये सब कर रहे थे। यह एक पूर्ण कवर अप है। मुझे खेद है, लेकिन मुझे अभिव्यक्ति का उपयोग करना होगा।"

इस बात पर जोर देते हुए कि संदर्भित सभी सामग्री आधिकारिक दस्तावेज हैं, उन्होंने प्रस्तुत किया -

"... यह सब तीस्ता सीतलवाड़ नहीं है, ये आधिकारिक दस्तावेज हैं। तीस्ता सीतलवाड़ आधिकारिक दस्तावेज क्यों ला रही है और न्याय मांगना अब गुजरात राज्य के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है।"

वर्तमान मामले में परीक्षण लागू करना 'यदि सबूत के आधार पर एक मजबूत संदेह है'

सुप्रीम कोर्ट द्वारा विकसित परीक्षण को लागू करते हुए, कि यदि सबूत के आधार पर एक मजबूत संदेह है, तो मजिस्ट्रेट को प्रक्रिया जारी करनी चाहिए, याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान मामले में सबूत प्रदान किए गए हैं।

सिब्बल ने कोर्ट को विरोध याचिका में ले लिया

"कृपया वॉल्यूम वीए पर आएं। हम अब सामग्री पर परीक्षण लागू करेंगे। कृपया पृष्ठ 92-94 पर आएं। अब हम परीक्षण लागू करते हैं यदि सबूत के आधार पर एक मजबूत संदेह है।

तहलका टेप

अनिल पटेल का बयान

सिब्बल ने पढ़ा -

"[दस्तावेज़ से] 'उन्हें घर के अंदर मारो और आग लगा दो ... उसके बाद जो कुछ भी होगा हम उसका ध्यान रखेंगे ... धनसूरा में सभी संपत्तियां नष्ट हो गईं ...' - यह रिकॉर्ड में है लेकिन मजिस्ट्रेट । इससे निपटें। यदि आप इसे पढ़ते हैं तो क्या आप कभी कह सकते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई अपराध किया गया है।"

बेंच ने पूछा,

''किसका बयान दर्ज किया जा रहा है?''

सिब्बल ने जवाब दिया,

"अनिल पटेल।"

उन्होंने जोड़ा -

"तो, अनिल पटेल, एक आरोपी नहीं बनाया। कोई जांच नहीं। मजबूत संदेह। उस पर आरोप लगाया जाना चाहिए था ... यह अनिल पटेल नहीं है जिसका एसआईटी जिक्र कर रही थी। मैंने कभी भी इसका उल्लेख नहीं किया (एसआईटी द्वारा संदर्भित) अनिल पटेल ... अगर सही और निष्पक्ष जांच होती तो एसआईटी उन्हें (अनिल और अन्य) हिरासत में ले लेती।"

बाबू बजरंगी का बयान

सिब्बल ने प्रस्तुत किया -

"कृपया पृष्ठ 236 पर आएं, यह बजरंगी के बयान का हिस्सा है, जिसे नरोदा पाटिया में दोषी ठहराया गया है। मजिस्ट्रेट ने कहा क्योंकि वह नरोदा में दोषी है, यही मामले की जरूरत है।"

बेंच ने सिब्बल से पूछा,

"नरोदा में, उसी सामग्री पर भरोसा किया गया था?"

सिब्बल ने उत्तर दिया,

"इसका एक हिस्सा नरोदा पाटेया पर निर्भर था।"

भरत भट्ट का बयान

सिब्बल ने पढ़ा -

"अब 270 -271 पर आते हैं। मैं सब कुछ नहीं पढ़ रहा हूं। कृपया देखें कि यह बयान भरत भट्ट का है ... वे मामलों को निपटाने में शामिल थे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई मुकदमा न हो।"

दीपक शाह का बयान

सिब्बल ने प्रस्तुत किया -

"फिर 289। मैं आपको एक विहंगम दृश्य दे रहा हूं। अब, यह दीपक शाह है - यह 27.02.2002 की रात की बैठक है ... वे हिंसा कर रहे थे, कोई जांच नहीं, कोई सवाल नहीं। ऐसा नहीं है कि मजिस्ट्रेट के सामने ये सामग्री नहीं थी। यदि आप जांच नहीं करते हैं, तो आपका अभियोजन आपको कहीं नहीं ले जाएगा ... शायद उसका मुकदमा चलेगा, लेकिन साजिश के बारे में नहीं।

आगे प्रस्तुत किया गया -

"फिर, 292-293. सवाल है - "पुलिस ने भीड़ का साथ दिया?" "हां, पुलिस ने उसका साथ दिया..."

बेंच ने पूछा,

''वह किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं?''

सिब्बल ने जवाब दिया,

"यह साबरकांठा है, मिलॉर्ड्स।"

चिंतित है कि यदि बयान पहले से ही एक ट्रायल का हिस्सा थे, तो उसे संदर्भित नहीं किया जा सकता है, बेंच ने आगे की जांच की,

"उसके लिए एक अलग मुकदमा है, जहां साजिश के आरोप हैं? ... यदि आप कुछ ऐसी सामग्री पढ़ रहे हैं जो किसी अन्य मामले के लिए प्रासंगिक है, पहले से ही ट्रायस किया जा चुका है, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।"

वापस लौटने के लिए समय मांगने के बाद सिब्बल ने जवाब दिया,

"कोई अलग से सुनवाई नहीं है।"

स्पष्टता के लिए, बेंच ने कहा -

"इन 9 ट्रायलों के अलावा अन्य ट्रायल भी थे। इस घटना के संबंध में, एक ट्रायल हो सकता था।"

अपने निर्देश का सहारा लेते हुए, सिब्बल ने न्यायालय को सूचित किया -

"हमारा निर्देश है कि इस सामग्री पर कोई ट्रायल या मुकदमा नहीं चल रहा है।"

वर्तमान कार्यवाही में उनकी भूमिका को स्पष्ट करना।

सिब्बल ने प्रस्तुत किया -

"मैं यहां दोषसिद्धि मांगने नहीं आया हूं। मैं यहां आपको यह बताने के लिए हूं कि सबसे पहले एसआईटी को उन्हें हिरासत में लेना चाहिए था, जांच करनी चाहिए थी, चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए थी।"

दिलीप त्रिवेदी का बयान

सिब्बल ने प्रस्तुत किया -

"फिर मिलॉर्ड्स, पृष्ठ 303। यह प्रसिद्ध पीपी दिलीप त्रिवेदी का प्रतिलेख है। वह बचाव पक्ष के वकील के साथ समन्वय कर रहे हैं। अब उन पर किसी भी मामले में मुकदमा नहीं चलाया गया है, फिर भी ये अपराध हैं। यह मजिस्ट्रेट के पास उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति है ।"

यह बताते हुए कि एसआईटी द्वारा दायर की गई क्लोज़र रिपोर्ट में दंगों के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तत्कालीन मुख्यमंत्री के बयान से विस्तृत रूप से संबंधित है, सिब्बल ने कहा कि वह इसमें शामिल नहीं होंगे -

"क्लोज़र रिपोर्ट केवल तत्कालीन सीएम के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक बयान से संबंधित है, जो मुझे नहीं मिला ... मैंने खुद को निर्विवाद दस्तावेजी साक्ष्य तक सीमित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जैसा कि मैं समझता हूं, ये सभी बयान 161 बयान हैं, इसका उपयोग ट्रायलों में नहीं किया जा सकता है।"

हरेश भट्ट का बयान

सिब्बल ने पढ़ा -

"अब हरेश भट्ट, पृष्ठ 381 यह शुरू होता है। कृपया 401 पर आएं। "सिर्फ तलवार आई थी" प्रश्न के लिए, ... उन्होंने [भट्ट] ने कहा कि उन्होंने रॉकेट लांचर बनाए... पृष्ठ 416 [अन्य बातों के साथ, जमावड़े को संदर्भित करते हैं ]"

इस मौके पर बेंच ने बताया -

"इकट्ठा होना दंगों से अलग है, है ना?"

सिब्बल ने प्रतिलेख पढ़ना जारी रखा -

'मेरे पास गन फैक्ट्री है...वहां बम बनाए'। उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और गिरफ्तारी के बाद जांच क्यों नहीं की गई ... हम इसे केवल दूर नहीं कर सकते और तर्क दे सकते हैं कि बर्तन उबलता रहता है।"

बेंच ने पूछा,

"क्या हरेश भट्ट आपकी शिकायत का हिस्सा हैं?"

सिब्बल ने नकारात्मक उत्तर दिया।

उनके जोरदार जवाब का जिक्र करते हुए बेंच ने उनसे कहा कि यह सवाल केवल कोर्ट की बेहतर समझ के लिए रखा गया था।

सिब्बल ने उत्तर दिया -

"मैं उत्तेजित हूं कि एसआईटी ने इस सब से आंखें मूंद लीं। यह मेरी चिंता है। मेरी चिंता यह नहीं है कि ए को दोषी ठहराया जाना चाहिए या बी को दोषी ठहराया जाना चाहिए। यह मेरे देश में नहीं हो सकता है। आपको ऊपर उठाना है यह सुनिश्चित करने का अवसर है कि ऐस