'स्वतंत्रता कुछ के लिए उपहार नहीं है': सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट और जिला अदालतों को लंबित जमानत आवेदनों की निगरानी करने को कहा

अर्नब गोस्वामी मामले में अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में न्यायिक अनुक्रम में अदालतों के लिए जोर देने की जरूरत है कि जमानत के आवेदनों की सुनवाई होने की संस्थागत समस्या का उपाय करें और इसका निपटारा शीघ्रता से किया जाए।

जस्टिस कृष्णा अय्यर की राजस्थान, जयपुर बनाम बालचंद की टिप्पणियों का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली का मूल नियम "जमानत है, जेल नहीं'भारत की जिला न्यायपालिका, उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय को इस सिद्धांत को लागू करना चाहिए। इस कर्तव्य को छोड़ना नहीं चाहिए, इस न्यायालय को हर समय हस्तक्षेप करने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदिरा बैनर्जी की पीठ ने अर्नब मनोरंजन गोस्वामी बनाम महाराज राज्य मामले में कहा।

जिला न्यायपालिका की भूमिका पर जोर देते हुए, अदालत ने माना कि नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

अदालत ने कहा:

" हमें विशेष रूप से जिला न्यायपालिका की भूमिका पर भी जोर देना चाहिए, जो नागरिक को आमना- सामना करने का पहला बिंदु प्रदान करता है । हमारी जिला न्यायपालिका को गलत तरीके से" अधीनस्थ न्यायपालिका 'के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह पदानुक्रम में अधीनस्थ हो सकता है लेकिन नागरिकों के जीवन में इसके महत्व के संदर्भ में या उन्हें न्याय प्रदान करने के लिए कर्तव्य के संदर्भ में अधीनस्थ नहीं है। उच्च न्यायालयों पर बोझ तब पड़ता है जब प्रथम दृष्टया न्यायालय योग्य मामलों में अग्रिम जमानत या जमानत देने से इनकार कर देते हैं। यह उच्चतम न्यायालय में भी जारी है, जब उच्च न्यायालय कानून के मापदंडों के अंतर्गत आने वाले मामलों में जमानत या अग्रिम जमानत नहीं देते हैं। उन लोगों के लिए खराब परिणाम लाता है जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। सामान्य नागरिक उच्च न्यायालयों या इस न्यायालय में पहुंचने के साधनों या संसाधनों के बिना विचाराधीन कैदी बन जाते हैं। अदालतों को उस स्थिति में जीवित रहना चाहिए, जब वह जमीन पर - जेलों और पुलिस स्टेशनों में रहती है, जहां मानव गरिमा का कोई रक्षक नहीं है .... जमानत का उपाय न्याय प्रणाली में मानवता की एक पूर्ण अभिव्यक्ति है। हमने उस मामले में अपनी पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है जहां नागरिक ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है।"

न्यायाधीशों के रूप में, हम खुद को यह याद दिलाने के लिए अच्छा करेंगे कि यह जमानत के साधन के माध्यम से है कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली की मौलिकता को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। जमानत का उपाय "न्याय प्रणाली की मानवता की एकमात्र अभिव्यक्ति" है। सभी नागरिकों की स्वतंत्रता के संरक्षण की प्राथमिक जिम्मेदारी के साथ, हम एक ऐसे दृष्टिकोण का प्रतिवाद नहीं कर सकते हैं जिसका परिणाम इस मूल नियम को उल्टे रूप में लागू करना है। हमने ऐसे मामले में अपनी पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है जहां एक नागरिक ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हमने सिद्धांतों को दोहराने के लिए ऐसा किया है जो अनगिनत अन्य चेहरों पर लागू करना चाहिए जिनकी आवाज को अनसुना नहीं करना चाहिए।

पीठ ने जिला न्यायपालिका के समक्ष लंबित मामलों के निपटान की निगरानी के लिए उपलब्ध राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड का उपयोग करने के लिए उच्च न्यायालय का आह्वान किया।

अदालत ने देखा:

एनजेडीजी पर डेटा सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है। एनजेडीजी सभी उच्च न्यायालयों के लिए आपराधिक मामलों सहित लंबित मामलों और मामलों के निपटान की निगरानी करने के लिए एक मूल्यवान संसाधन है। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के लिए, जो जानकारी उपलब्ध है, वह न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उपयोग करने में सक्षम है, विशेष रूप से स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में। प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को अपनी प्रशासनिक क्षमताओं में आईसीटी उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, जो उनके निपटान में रखे जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि न्याय तक पहुंच का लोकतांत्रिकरण किया गया है और समान रूप से आवंटित किया गया है। स्वतंत्रता कुछ के लिए एक उपहार नहीं है। जिलों के प्रभारी प्रशासनिक न्यायाधीशों को भी जिला न्यायपालिका के साथ जुड़ने और लंबित मामलों की निगरानी के लिए सुविधा का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि एनजेडीजी के आंकड़े स्पष्ट करते हैं, भारत में न्यायिक अनुक्रम में अदालतों के लिए जोर देने की जरूरत है ताकि जमानत के आवेदनों की सुनवाई ना होने की संस्थागत समस्या को दूर किया जा सके और अभियान के साथ निपटारा किया जा सके।

कोर्ट ने पहले हेमलिन व्याख्यान में लॉर्ड डेनिंग के शक्तिशाली भाषण से उद्धृत किया, जो इस प्रकार है:

"जब भी न्यायाधीशों में से कोई एक सीट लेता है, तो एक ऐसा आवेदन होता है जिस की लंबी परंपरा द्वारा अन्य सभी पर प्राथमिकता होती है। वकील कहता है कि" माई लॉर्ड, मेरे पास एक आवेदन है जो विषय की स्वतंत्रता की चिंता पर है और इसके साथ ही न्यायाधीश अन्य सभी मामलों को एक तरफ रख देंगे और सुनेंगे…"

अदालत ने कहा कि यह हमारी पूरी उम्मीद है कि हमारी अदालतें स्वतंत्रता के पदचिह्न का विस्तार करने और भविष्य में जमानत देने के मामलों के लिए निर्णय लेने में यार्डस्टिक के रूप में हमारे दृष्टिकोण का उपयोग करने की आवश्यकता के प्रति तीव्र जागरूकता प्रदर्शित करेंगी।

भीमा कोरेगांव असहमति वाली राय का जिक्र

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने इस फैसले में भीमा कोरेगांव मामले [रोमिला थापर बनाम भारत संघ] में स्वयं द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों को उद्धृत किया है:

"[टी] वह हर उस नागरिक का मूल हकदार है जो आपराधिक गलत कामों के आरोपों का सामना कर रहा है, यह है कि जांच प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। यह मनमानी के खिलाफ अनुच्छेद 14 के तहत और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी का एक अभिन्न अंग है। यदि यह न्यायालय उन सिद्धांतों द्वारा नहीं खड़ा होता, जिन्हें हमने तैयार किया है, तो हम समझ सकते हैं स्वतंत्रता के लिए एक आत्मीय शांतियज्ञ करेंगे।

जज ने कहा,

"ये निर्णय मामले के तथ्यों में एक असहमति वाला था। अग्रण बहुमत के फैसले का दृष्टिकोण निस्संदेह अदालत का दृष्टिकोण है, जो हमें बांधता है। हालांकि, ऊपर उद्धृत सिद्धांत इस अदालत की मिसाल के अनुरूप है।"