आपराधिक ट्रायल प्रणाली में खामियां : सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों से क्रिमिनल प्रैक्टिस मसौदे पर प्रतिक्रिया मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आपराधिक ट्रायल प्रणाली में अपर्याप्तता और अक्षमताओं से संबंधित स्वत: संज्ञान कार्यवाही के दौरान, सभी उच्च न्यायालयों से एमिक्स क्यूरी द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस के कार्यान्वयन पर प्रतिक्रिया मांगी।

स्वत: संज्ञान मामले में अदालत द्वारा नियुक्त किए गए एमिक्स क्यूरी में से एक, वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने सुझाव दिया कि उच्च न्यायालयों को प्रशासनिक पक्ष में मसौदा आपराधिक नियमों को अपनाना चाहिए।

उन्होंने कहा,

"हमने पूरे भारत में एक समकालीन व्यवस्था की कोशिश की है ताकि प्रक्रियाओं का युक्तिकरण हो सके।"

लूथरा ने पीठ को बताया कि मसौदा नियमों को सभी उच्च न्यायालयों को नोटिस देने के बाद तैयार किया गया था और उनके जवाबों को सुनने के बाद जवाब दिया गया था। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय के हित में, इस तरह के किसी भी निर्देश को जारी करने से पहले उच्च न्यायालयों की प्रतिक्रिया सुनने की मांग की।

"एमिक्स क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि हाईकोर्ट को नोटिस के बाद और उनके जवाब की सुनवाई के बाद मसौदा नियम तैयार किए गए हैं। फिर भी, न्याय के हित में, हमें नियमों को तय करने से पहले उच्च न्यायालयों को सुनना चाहिए," सीजेआई एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव ने आदेश में कहा। चार सप्ताह के बाद इस मामले पर विचार किया जाएगा।

मार्च 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत के सुझावों के आधार पर "आपराधिक ट्रायलों में अपर्याप्तता और अक्षमता" के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया था।

बसंत द्वारा उजागर किया गया था कि यद्यपि कुछ उच्च न्यायालयों के नियमों में लाभकारी प्रावधान हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि कुछ दस्तावेज, जैसे कि गवाहों की सूची और संदर्भित / तथ्य वस्तुओं की सूची, ट्रायल कोर्ट के निर्णय और आदेश में संलग्न किए गए थे, लेकिन ये विशेषताएं कुछ अन्य उच्च न्यायालयों के नियमों में मौजूद नहीं हैं।

उन्होंने सुझाव दिया कि, आपराधिक न्याय के बेहतर प्रशासन के हित में और एकरूपता की एक निश्चित राशि की शुरूआत करने के लिए, और भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित सर्वोत्तम प्रथाओं की स्वीकृति के लिए, सुप्रीम कोर्ट देश में सभी आपराधिक न्यायालयों द्वारा प्रयोग के लिए कुछ सामान्य दिशानिर्देशों के मुद्दे पर विचार कर सकता है।

इस पर विचार के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार-जनरल और सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों / प्रशासकों और महाधिवक्ता / वरिष्ठ स्थायी वकीलों को नोटिस जारी किया ताकि देश भर में एक समान सर्वोत्तम प्रथाओं को लाने के लिए प्रासंगिक नियमों / आपराधिक नियमावली में संशोधन करने की आवश्यकता पर सामान्य सहमति हो सके।

वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और आर बसंत को तब मामले में एमिक्स क्यूरी के रूप में नियुक्त किया गया था।

मार्च 2020 में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, एमिक्स क्यूरी ने क्रिमिनल प्रैक्टिस, 2020 के ड्राफ्ट नियमों को रेखांकित करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। ड्राफ्ट नियम 15 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों और 21 उच्च न्यायालयों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद तैयार किए गए थे। विभिन्न राज्यों और उच्च न्यायालयों में प्रचलित विविध प्रथाओं को पहचानना और यह सुनिश्चित किया कि ये आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुरूप हैं।