बंटवारे के साधारण वाद में स्वामित्व संबंधित निष्कर्ष तीसरे पक्ष को बाध्य नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तेलंगाना हाईकोर्ट के एक फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कोर्ट ने हैदरनगर की "पैगाह भूमि" पर रैयत किसानों के उत्तराधिकारियों के स्वामित्व को बरकरार रखा।
जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने मैसर्स ट्रिनिटी इन्फ्रावेंचर्स लिमिटेड सहित प्रतिद्वंद्वी दावेदारों/अपीलकर्ताओं की ओर से स्वामित्व के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि भूमि दिवंगत नवाब खुर्शीद जाह की मातृका संपत्ति थी, जिसे हैदराबाद के निज़ाम द्वारा एक पैगाह के रूप में उन्हें प्रदान किया गया था।
2019 में तेलंगाना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपने फैसला में कहा था कि अपीलकर्ता यह स्थापित करने में विफल रहे हैं कि हैदरनगर गांव की भूमि खुर्शीद जाह पैगाह की मातृका संपत्ति है, जिनसे वे 1963 में हैदराबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित एक प्रारंभिक डिक्री के तहत का स्वामित्व का दावा कर रहे थे।
खुर्शीद जाह के परिवार के सदस्यों के बीच बंटवारे के एक वाद में ट्रायल जज के रूप में बैठे हाईकोर्ट के सिंगल जज ने वाद के कुछ पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर उक्त प्रारंभिक डिक्री पारित की थी। अपीलकर्ताओं का मामला था कि अदालत ने विभाजन के अपने प्रारंभिक डिक्री में फैसला सुनाया था कि हैदरनगर की भूमि मातृका संपत्ति है।
हालांकि, तेलंगाना हाईकोर्ट ने माना कि हैदरनगर गांव की भूमि जागीर भूमि थी, लेकिन 1948 से पहले रैयतों को खेती करने के लिए पट्टे दिए गए थे। इसलिए, अदालत ने कहा कि भूमि का स्वामित्व 1948 से पहले ही खेती करने वाले रैयतों को दे दिया गया था, जिन्होंने अपने उत्तराधिकारियों, यानी "दावा याचिकाकर्ताओं/ प्रतिवादियों को वैध रूप से स्वामित्व दिया था।
हाईकोर्ट ने पाया था कि उक्त भूमि हैदराबाद जागीर उन्मूलन नियमन, 1358 फसली के लागू होने के बाद राज्य सरकार के पास नहीं थी। इस प्रकार, दावा याचिकाकर्ताओं ने प्रतिकूल कब्जे से भूमि पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था।
डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ताओं का पूरा दावा है कि संपत्ति मातृका संपत्ति थी, जो कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा विरासत में मिली थी, विफल हो गया है। इस प्रकार, इस दलील के बल पर एक डिक्री को क्रियान्वित करने का सवाल ही नहीं उठता कि संपत्ति एक मातृका संपत्ति हैप्
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि विभाजन के लिए एक साधारण मुकदमे में दर्ज संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित कोई भी निष्कर्ष तीसरे पक्ष पर बाध्यकारी नहीं हो सकता है (पैरा 14)। इस प्रकार, यह माना गया कि हालांकि 1963 की प्रारंभिक डिक्री को धोखाधड़ी से प्रभावित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा आयोजित किया गया था, लेकिन यह निश्चित रूप से सरकार और दावा याचिकाकर्ताओं जैसे तीसरे पक्ष के लिए बाध्यकारी नहीं था, जिन्होंने जागीर उन्मूलन विनियमों के प्रावधानों के तहत स्वतंत्र रूप से दावा स्थापित किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आगे टिप्पणी की कि हाईकोर्ट को यह मानने के लिए मजबूर होना पड़ा कि कुछ परिस्थितियों के कारण प्रारंभिक डिक्री को धोखाधड़ी से प्रभावित किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से बंटवारे के लिए एक बहुत ही अहानिकर वाद को स्वामित्व के वाद में बदल दिया गया और जिस तरह से कुछ पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर सैकड़ों अंतिम डिक्री पारित की गईं, यह प्रदर्शित करता था कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया।
अदालत ने कहा कि निर्णय और प्रारंभिक डिक्री 28.06.1963, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, वह जांच के दायरे और बंटवारे के मुकदमे में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार नहीं था।
शीर्ष अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि बंटवारे के मुकदमे में कोई भी पक्ष, यहां तक कि समझौते के माध्यम से भी, संपत्ति के किसी विशिष्ट मद या किसी विशिष्ट संपत्ति के किसी विशेष हिस्से के लिए कोई स्वामित्व प्राप्त नहीं कर सकता है, यदि इस तरह का समझौता केवल वादा के कुछ पक्षों के साथ किया जाता है।
केस टाइटल: मैसर्स ट्रिनिटी इन्फ्रावेंचर्स लिमिटेड और अन्य बनाम एमएस मूर्ति व अन्य।
साइटेशन : 2023 लाइवलॉ (एससी) 488