कैविएट दाखिल करने से ही आवेदनकर्ता को कार्यवाही में एक पक्षकार के रूप में माने जाने का अधिकार नहीं मिलता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैविएट दाखिल करने से ही आवेदनकर्ता को कार्यवाही में एक पक्षकार के रूप में माने जाने का अधिकार नहीं मिलता है।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने सेंट्रल इंडियन पुलिस पुलिस सर्विस एसोसिएशन की एक विशेष अनुमति याचिका में उनके द्वारा दायर कैविएट आवेदनों के आधार पर हस्तक्षेप करने की याचिका पर विचार करते हुए इस प्रकार कहा। हालांकि, एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय के समक्ष पक्ष या हस्तक्षेप के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया था, लेकिन मामले में उनकी सुनवाई हुई थी।

न्यायाधीश ने उन्हें हस्तक्षेप आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता देते हुए कहा,

"जबकि कैविएटर के रूप में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 के आदेश XV के खंड 2 के अनुसार एसएलपी के दाखिल होने के बारे में अधिसूचित होने का अधिकार है, केवल कैविएट आवेदन दाखिल करने से उन्हें विशेष अनुमति के लिए अपील याचिका में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती है।कैविएट दाखिल करने से उन्हें कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में व्यवहार करने का अधिकार नहीं मिलता है।"

अदालत ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) से संबंधित अधिकारियों के पांच सेटों द्वारा दायर याचिकाओं को भी अनुमति दी। एसएलपी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) , सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के समूह ए अधिकारियों द्वारा लाई गई पांच रिट याचिकाओं में दिल्ली उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए एक सामान्य निर्णय से उत्पन्न हुई है। अदालत ने कहा कि अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए पांच याचिकाओं के अंतिम परिणाम पर आवेदक पर्याप्त रुचि प्रदर्शित करने में सक्षम हैं।

इस निर्णय में, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए थे:

(I) प्रत्येक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सदस्यों को अनुमति देकर, यदि ऐसा है तो, योग्यता संवर्ग संरचना, निवास, प्रतिनियुक्ति आदि सहित प्रत्येक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के संबंधित भर्ती नियमों में संशोधन के लिए गृह मंत्रालय को व्यापक प्रतिनिधित्व करने के लिए।

(II) गृह मंत्रालय को डीओपीटी के दिनांक 31 दिसंबर, 2010 और 8 मई, 2018 के कार्यालय ज्ञापनों के अनुपालन में निर्देश देकर, प्रत्येक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के मौजूदा भर्ती नियमों की समीक्षा के लिए तुरंत अभ्यास करने, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्यों से प्राप्त अभ्यावेदन, यदि कोई हो, इसे भी ध्यान में रखते हुए और उन्हें सुनवाई का अवसर देने के बाद और इस संबंध में अपना निर्णय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के समक्ष रखने के लिए ।

(III) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को निर्देश देते हुए कि संबंधित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के भर्ती नियमों की समीक्षा के लिए गृह मंत्रालय से निर्णय प्राप्त होने पर तत्काल उस पर आवश्यक कार्रवाई करें;

(IV) याचिकाकर्ताओं को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के लिए प्रत्येक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए व्यापक प्रतिनिधित्व की अनुमति देकर , वर्ष 2021 में होने वाली कैडर समीक्षा के लिए, जिसमें संदर्भ की शर्तें यदि कोई हों, शामिल हैं।

(V) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को वर्ष 2021 में देय कैडर समीक्षा अभ्यास की समय पर शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए कैडर समीक्षा के संदर्भ में, प्रतिनिधित्व को शामिल करने पर विचार करने के लिए, यदि प्रत्येक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सदस्यों द्वारा कोई भी दिया गया हो और प्रत्येक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के भर्ती नियमों की समीक्षा के लिए गृह मंत्रालय का निर्णय।

(VI) यह निर्देश देते हुए कि पूर्वोक्त संपूर्ण अभ्यास 30 जून, 2021 को या उससे पहले समाप्त हो जाए।

केस: संजय प्रकाश बनाम भारत संघ

पीठ : न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस

उद्धरण : LL 2021 SC 283

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