न्यायाधिकरणों में न्यायिक सदस्यों के लिए अधिवक्ताओं को शामिल न करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत : सुप्रीम कोर्ट

19 न्यायाधिकरणों में से 10 में अधिवक्ताओं को शामिल ना करना, न्यायिक सदस्यों के रूप में विचार करने के लिए भारत संघ बनाम मद्रास बार एसोसिएशन (2010) और मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ के निर्णयों के विपरीत है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।

जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए एक वकील की योग्यता केवल 10 साल है, वे इस विचार के हैं कि एक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए बार में अनुभव उसी तर्ज़ पर होना चाहिए।

अदालत ने 'न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरणों (सदस्यों की सेवा की योग्यता, अनुभव और अन्य शर्तें) नियम, 2020 (' ट्रिब्यूनल नियम 2020) की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसले में इस प्रकार टिप्पणी की। जिन नियमों को चुनौती दी गई थी, उनमें से एक यह था कि अधिवक्ताओं को अधिकांश न्यायाधिकरणों की नियुक्ति के लिए योग्य नहीं बनाया जा रहा है।

अदालत वरिष्ठ वकील अरविंद पी दातार, एमिकस क्यूरी के प्रस्तुतिकरण पर विचार कर रही थी, कि अधिवक्ताओं को 2020 के नियमों के अनुसार अधिकरण में न्यायिक सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए विचार करने से बाहर रखा गया है। एमिकस ने प्रस्तुत किया कि वकालत में 25 साल के अनुभव वाले अधिवक्ता के बीच से मेधावी उम्मीदवारों का चयन करने में एक गंभीर बाधा होगी। उनके अनुसार, बार में 15 साल तक रहने वाले अधिवक्ताओं को न्यायाधिकरण में न्यायिक सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य माना जाना चाहिए।

सात न्यायाधिकरणों (जैसे कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और बिक्री कर अपीलीय न्यायाधिकरण, आदि) के संबंध में, 2020 नियम एक नई शर्त लगाते हैं जिसके तहत 25 वर्ष से कम अनुभव वाले अधिवक्ता अयोग्य हैं।

भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने इस संबंध में कहा कि यद्यपि संविधान यह बताता है कि 10 साल के अनुभव वाले अधिवक्ता को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है, आमतौर पर एक अधिवक्ता को केवल तभी योग्य माना जाता है जब वह 45 साल की आयु प्राप्त करता है।

एजी ने प्रस्तुत किया,

"बार में 25 साल का अनुभव 47-48 वर्ष की उम्र में अधिवक्ताओं को ट्रिब्यूनल के न्यायिक सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य बनाता है। अधिवक्ताओं के लिए यह अधिक आकर्षक होगा कि वे 25 वर्षों के अनुभव के बाद, विशेष रूप से पुनर्नियुक्ति के प्रावधान के कारण ट्रिब्यूनल के न्यायिक सदस्यों के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करें।"

इन पर ध्यान देते हुए, बेंच ने देखा:

"जबकि अटॉर्नी जनरल ने सुझाव दिया कि 25 वर्ष का अनुभव रखने वाले एक वकील को न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाना चाहिए, एमिकस क्यूरी ने सुझाव दिया कि यह 15 साल होना चाहिए। दस साल के अनुभव के साथ उच्च न्यायालय का एक वकील भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 (2) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के एक वकील की योग्यता केवल 10 वर्ष है, हम इस राय पर कि ट्रिब्यूनल के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए विचार करने के लिए बार में अनुभव एक ही तर्ज़ पर होना चाहिए। 19 न्यायाधिकरणों में से 10 में न्यायिक सदस्यों के रूप में विचार के लिए अधिवक्ताओं को शामिल ना करना, भारत संघ बनाम मद्रास बार एसोसिएशन (2010) 19 और मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015) के विपरीत है।

हालांकि, बार में अधिवक्ताओं के अनुभव और न्यायिक सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए विचार करते समय कानून की संबंधित शाखा में अधिवक्ताओं की विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए इसे खोज-सह-चयन समिति के लिए खुला छोड़ दिया गया है

न्यायालय ने यह भी कहा कि यह भारतीय विधिक सेवा के सदस्यों को न्यायिक सदस्य माने जाने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते वे बार में होने और आवश्यक विशेषज्ञता से संबंधित मानदंडों को पूरा करें। अदालत ने यह भी कहा कि सक्षम वकीलों और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति न्यायिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में है।

यह कहा:

"इन न्यायाधिकरणों को अपने कामकाज में स्वतंत्र, जीवंत और कुशल होने की उम्मीद है। सक्षम वकीलों और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति न्यायिक स्वतंत्रता की सार्थकता में है। युवा अधिवक्ता जो लगभग 45 वर्ष के हैं, नए दृष्टिकोण लाते हैं। कई राज्य जिला न्यायाधीशों के रूप में सीधे अभ्यास के सिर्फ 7 साल के बाद वकीलों को नियुक्त करते हैं। यदि न्यायाधिकरणों द्वारा न्याय वितरण प्रणाली स्वतंत्र और जीवंत है, तो तकनीकी परिवर्तनों और तीव्र प्रगति को अवशोषित करने के लिए, यह आवश्यक है कि वकीलों को एक निश्चित जीवन शक्ति, ऊर्जा और उत्साह के साथ शामिल किया जाए। 25 वर्ष का अभ्यास पांच साल की डिग्री धारक के साथ, का मतलब होगा कि प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 48 वर्ष होगी: यह अधिक हो सकती है, अगर सिफारिशों को संसाधित करने के लिए समय दिया गया है। इसलिए, पुन: कार्य के आश्वासन के बिना कार्यकाल संभव नहीं होगा। युवा वकील, जो एक कार्यकाल के बाद जारी रखने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है (या जारी रखने के लिए अनिच्छुक है), अभी भी बार में आयु ज्यादा होने से पहले वापस आ सकता है।

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