केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें उन्होंने केरल हाईकोर्ट के उस निर्देश को चुनौती दी, जिसमें CMRL-Exalogic पे-ऑफ (रिश्वत) मामले में FIR दर्ज करने को कहा गया। यह निर्देश प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा केरल पुलिस को दी गई जानकारी के आधार पर दिया गया।

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने केएम शाहजहां द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो को 'प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट' (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश दिया।

CPI(M) नेता, उनकी बेटी वीणा टी और दामाद मोहम्मद रियाज़ के खिलाफ लगे आरोपों की प्रारंभिक जांच कराने के राज्य सरकार के फैसले पर असहमति जताते हुए सिंगल बेंच ने कहा कि जब ED ने 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) की धारा 66(2) के तहत जानकारी दी तो अब किसी प्रारंभिक जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।

गुरुवार को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने विजयन, वीणा टी और रियाज़ द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।

ED के मामले में आरोप यह है कि 2017 से 2020 के बीच पब्लिक कंपनी CMRL (कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड) ने वीणा टी से जुड़ी कंपनी 'एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड' को हर महीने कुल 1.72 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जबकि इसके बदले में कोई वास्तविक सेवा नहीं दी गई।

इस साल की शुरुआत में, CMRL के आरोपी अधिकारियों ने ED के मामले को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे एकल पीठ और खंडपीठ दोनों ने खारिज कर दिया।

19 अगस्त को, ED ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि उन्हें इस मामले में करोड़ों रुपये के हवाला लेनदेन के सबूत मिले हैं। ED के अनुसार, आरोपियों ने 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' के तहत अपराध किए।

7 सितंबर को ED ने केरल के पुलिस महानिदेशक (DGP) को एक पत्र भेजकर, पिनाराई, वीणा और रियाज़ के खिलाफ 'प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट' (PC Act) के तहत FIR दर्ज करने को कहा। बताया गया कि गृह सचिव ने राज्य पुलिस प्रमुख को यह आदेश दिया कि वे इस मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दें और शुरुआती जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन करें; इसके अनुसार, पुलिस प्रमुख ने आदेश जारी कर दिया।

Case Title : Pinarayi Vijayan v Adv KM Shajahan

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