ईपीएफ पेंशन : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, ईपीएफओ से क्रॉस सब्सिडी और वित्तीय बोझ दिखाने के लिए सामग्री मांगी [ दूसरे दिन की सुनवाई]

ईपीएफ पेंशन मामले में सुनवाई के दूसरे दिन, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किए और वित्तीय बोझ दिखाने के लिए सामग्री मांगी, जो हाईकोर्ट के फैसले के कार्यान्वयन पर बनेगा, जिसमें ऊपर की सीमा - रेखा के वेतन के अनुपात में पेंशन को अनुमति दी जाएगी।

पीठ ने संघ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना के बीच अंतर के बारे में सामग्री दिखाने और दोनों फंडों के बीच क्रॉस-सब्सिडी से संबंधित लेखा विशेषज्ञों की विस्तृत रिपोर्ट दिखाने के लिए भी कहा। पीठ ने कहा कि पेंशन फंड पेश करते समय केंद्र के वित्तीय विशेषज्ञों ने क्रॉस-सब्सिडी के मुद्दे को ध्यान में रखा होगा। ईपीएफओ ने इस संबंध में रिपोर्ट पेश करने पर सहमति जताई।

जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की 3 जजों की बेंच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 [2014 संशोधन योजना] को रद्द करने वाले हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।

पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी से पूछा,

"अगर केरल हाईकोर्ट के फैसले को अनुमति दी जाती है तो समस्या दिखाने के लिए हमारे सामने कोई सामग्री नहीं रखी गई है ... इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू करने में स्पष्ट त्रुटि क्या है? हमें बताएं।"

हाईकोर्ट ने पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मासिक वेतन की सीमा 15,000 रुपये रद्द कर दी थी और कहा था कि इसके लिए कोई कट-ऑफ तारीख लागू नहीं है।

एएसजी ने कहा कि इसका प्रभाव कर्मचारी पेंशन योजना के लाभों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करना है जो वैधानिक योजना के विपरीत है।

एएसजी ने समझाया,

"योजना कहती है कि समय-समय पर योगदान होना चाहिए, बहुत विशिष्ट अंतराल पर। यह अलग-अलग समय पर नहीं हो सकता है, जब भी आप योगदान देना चाहते हैं। यह इरादा नहीं है। यह इरादा नहीं हो सकता है। जैसा कि आपने कहा है, कई बार, यह एक निश्चित योजना है। आपके पास असीमित मात्रा में भुगतान नहीं हो सकते हैं, जिस पर हमारा नियंत्रण भी नहीं है…..यहां, फंड सीमित है, इसे निश्चित होना चाहिए।"

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि केरल हाईकोर्ट ने पूरी अधिसूचना को खारिज कर दिया था, यहां तक कि उन हिस्सों को भी जिन्हें चुनौती नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि फैसले ने विवेक के प्रयोग की कमी और पर्याप्त तर्क को भी प्रदर्शित किया।

"... पूरी अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है, जो चुनौती नहीं दी गई थी, उसमें सब कुछ खत्म हो गया है। फैसले में विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है और कोई तर्क नहीं दिया गया है। आपने कहा है कि केरल एचसी के फैसले ने क्या किया है, इसने पूरी अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसका अर्थ है कि 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये, 1.16 का योगदान भी पूरी प्रक्रिया में समाप्त हो है।"

आज जिन अन्य प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है, वे यहां दिए गए हैं:

कट ऑफ डेट मुद्दा

सुनवाई के दौरान, जस्टिस ललित ने कहा कि कटऑफ तारीख यहां एक मुद्दा है और दूसरा मुद्दा इस मामले में केरल हाईकोर्ट की राय का विश्लेषण करेगा।

"… .. कुछ निर्णय हैं जो उन्हें लाभ प्रदान करते हैं, कुछ निर्णयों ने लाभ देने से परहेज किया है। तो, हम यहां किस लाइन को अपनाएं ?"

एएसजी ने कहा कि कट-ऑफ तारीख को हटाकर योजना को पूर्वव्यापी बनाने का हाईकोर्ट का फैसला पूरी तरह से अप्रत्याशित था।

बनर्जी ने कहा,

"हमारे अनुसार, क़ानून बहुत स्पष्ट है कि एक कटऑफ तिथि होनी चाहिए।"

भविष्य निधि योजना और पेंशन निधि योजना के बीच अंतर

जैसे-जैसे सुनवाई आगे बढ़ी, कोर्ट ने एएसजी से उस प्राधिकरण पर सवाल उठाया जो ईपीएफएस और ईपीएस की संरचना और उपचार में अंतर को निर्दिष्ट करता है।

बेंच ने पूछा,

"हाईकोर्ट द्वारा किए गए विश्लेषण में, यदि दोष है, तो क्या?.. दूसरी बात, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप वास्तव में एक खाते से दूसरे खाते में धन का हस्तांतरण कर रहे हैं? सैद्धांतिक रूप से, हमें बताएं कि भविष्य निधि और पेंशन निधि का प्रबंधन एक ही सिद्धांत पर किया जाता है या अलग-अलग सिद्धांत हैं? "

एएसजी ने कहा, "विभिन्न सिद्धांत"

"हमें कहां से मिलता है कि भविष्य निधि को एक विशेष तरीके से प्रबंधित करने और निवेश पर प्रतिफल को यथासंभव अधिकतम करने की आवश्यकता है, ताकि व्यक्ति की सेवानिवृत्ति के समय, वह अपना मूल योगदान और ब्याज अर्जित करे, जबकि जब पेंशन की बात आती है, किस तरह का विश्लेषण किया गया है? क्या किसी व्यक्ति की लंबी उम्र, उनके जीवन काल को ध्यान में रखा जाता है?"

एएसजी ने कहा,

"मैं अंतर पर एक तुलनात्मक तालिका दे सकता हूं।"

अदालत ने पूछताछ,

"अब एक और सवाल, वेतन संरचना में वृद्धि भविष्य निधि योजना पर बोझ को सीमित करती है, इसे भविष्य निधि द्वारा अच्छी तरह से अवशोषित किया गया है। जबकि पेंशन योजना को अवशोषित करना या बनाए रखना बेहद मुश्किल हो रहा है। क्या हमारे पास उस तरह की तुलना है?"

बनर्जी ने भविष्य निधि योजना और पेंशन योजना दोनों से अंतर समझाने के लिए पढ़ा।

इसके अलावा, पीठ को संतुष्ट करने के प्रयास में, ईपीएफओ की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आर्यमा सुंदरम ने कहा कि,

"ईपीएफ एक व्यक्तिगत खाता है और निश्चित ब्याज के साथ, जो पेंशन फंड से पूरी तरह से अलग है जो ऊपर और नीचे जाता है …… इसकी (EPF) एक सरकारी सुरक्षा है क्योंकि सरकार ब्याज दर तय करती है।"

आगे जोड़ते हुए, सुंदरम ने कहा,

"पेंशन के संबंध में, यह अनिश्चित है। मतलब, आप जितना डालते हैं उससे अधिक वापस पा सकते हैं। मान लीजिए कि एक अकाल मृत्यु है, विधवा को आजीवन पेंशन मिलेगी, भले ही आप अधिक नहीं लगा रहे हैं। बहुत कुछ है आपके परिवार में जितना अधिक आता है। वह अनिश्चित प्रकृति है। जबकि पीएफ के लिए, आपको वह मिलता है जो आपने डाला है और उस पर अर्जित ब्याज है। पेंशन में, जो डाला जाता है और जो लिया जाता है, उसके बीच बाहर कोई संबंध नहीं होना चाहिए।"

इस बिंदु पर, बेंच ने कहा,

"यह हम समझ गए हैं।"

सुंदरम ने कहा,

"पेंशन के संबंध में, योजना क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है,ये है: पीएफ फंड में, यदि कोई व्यक्ति 15,000 से अधिक या कुछ भी डाल रहा है, तो कोई समस्या नहीं है। उसे वह राशि और ब्याज वापस मिल रहा है। आइए पेंशन का उदाहरण लें, अधिकांश समय के वे लोग हैं जो योगदान दे रहे हैं जब उन्हें बहुत अधिक राशि मिलती है .. ..उसे अधिक राशि पर पेंशन मिलती रहेगी, हालांकि उन्होंने उतना योगदान नहीं दिया है। वहीं यह सब्सिडी का मामला बन जाता है। वहीं क्रॉस सब्सिडी आती है।"

क्रॉस सब्सिडी

इस पहलू पर आते हुए सुंदरम ने बेंच के सामने एक उदाहरण रखा।

"अब, उदाहरण के लिए, मैं 1 लाख रुपये कमा रहा हूं। मैंने 10 साल के लिए राशि डाली। मेरे पास 20 साल की सेवा है, मैं 10 साल के अंत में मर जाता हूं। मुझे अगले 15 वर्षों के लिए मेरी पत्नी के पूरा जीवनकाल तक उस उच्च दर पर पेंशन दी जाएगी,। अब, मैंने वह पैसा नहीं लगाया है। यही वह जगह है जहां क्रॉस सब्सिडी होती है क्योंकि यह एक पूल है। इसे निकालना होगा। जबकि भविष्य निधि में, मैं वही निकालता हूं जो मैंने डाला है। मैं जो कुछ भी जमा करूंगा, उसका मैं अधिक ब्याज पर हकदार रहूंगा।

इस समय, बेंच ने कहा कि पेंशन योजना के साथ आते समय, केंद्र के विशेषज्ञों को इन बाधाओं के बारे में पता होना चाहिए।

बेंच ने पूछा,

"पहले विचार के तहत, आप केवल एक बैंक के रूप में कार्य कर रहे हैं। दूसरा विचार, आप सरकार के रूप में एक कल्याणकारी तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। आप कहते हैं कि मैं आपको आपके जीवनकाल तक और आपके जीवनकाल के बाद, आपकी विधवा को उसके जीवनकाल में पेंशन की गारंटी देता हूं। अब, जब आपके पास इस तरह की योजना है, तो आपके वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञों को बाधाओं के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। चाहे क्रॉस सब्सिडी है या कोई क्रॉस सब्सिडी नहीं है, तथ्य यह है कि क्योंकि यह एक अनिश्चित स्तर पर है, किसी की सेवानिवृत्ति के बाद एक साल के भीतर तुरंत मृत्यु हो सकती है या 20 साल के भीतर, या उससे भी पहले। मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है कि वह कल्पना करे और विचार करे। स्वभाव से ऐसी योजना, यह वास्तव में अवसरों और मान्यताओं के विभिन्न संयोजनों पर निर्भर करती है। जिस क्षण उस तरह की व्यवस्था आपके पास है, आपके वित्तीय प्रबंधन के लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि क्या किया जाना है।"

सुंदरम ने उत्तर दिया,

"2014 तक, यह किया गया था। उस वर्ष, यह विचार किया गया था कि क्रॉस सब्सिडी एक समस्या होने जा रही है, इसलिए, संशोधन आया।"

इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि इसका पूर्वव्यापी होने से कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि कोई निहित अधिकार नहीं छीना जा रहा है।

बेंच ने क्रॉस सब्सिडी कैसे होती है, इस पर विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी।

बेंच ने टाटा मोटर्स कर्मचारी पेंशन फंड, ईपीएफ अधिनियम की धारा 17 के तहत छूट प्राप्त ट्रस्ट की ओर से सीनियर एडवोकेट चंदर उदय सिंह की दलीलें भी सुनीं, जिन्होंने आनुपातिक पेंशन का विरोध किया था।

कल, ईपीएफओ की ओर से पेश हुए सुंदरम ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना (ईपीएफएस) और कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) की संरचना पूरी तरह से अलग है।

ईपीएफ पेंशन मामला: समयरेखा

2019 में, तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका को कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को रद्द करते हुए खारिज कर दिया था, जिसमें अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति माह था।

केरल हाईकोर्ट ने अपने 2018 के फैसले में 2014 के संशोधनों को रद्द करते हुए घोषित किया था कि सभी कर्मचारी ऐसा करने में प्रतिबंधित किए बिना एक तारीख पर जोर देकर ईपीएफ योजना के अनुच्छेद 26 द्वारा निर्धारित विकल्प का उपयोग करने के हकदार होंगे।

इसके अलावा, हाईकोर्ट ने ईपीएफओ द्वारा कर्मचारियों को उनके द्वारा लिए गए वास्तविक वेतन के आधार पर कर्मचारी पेंशन योजना में योगदान देने के लिए एक संयुक्त विकल्प का उपयोग करने के अवसर देने से इनकार करते हुए जारी किए गए आदेशों को भी रद्द कर दिया था।

अप्रैल 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ईपीएफओ द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को एक संक्षिप्त आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था।

बाद में, जनवरी 2021 में, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने ईपीएफओ द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं में खारिज करने के आदेश को वापस ले लिया और मामलों को खुली अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

25 फरवरी, 2021 को जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को लागू न करने पर केंद्र सरकार और ईपीएफओ के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने से केरल, दिल्ली और राजस्थान हाईकोर्ट को रोक दिया।

केस : ईपीएफओ बनाम सुनील कुमार और अन्य