'ईडी को अपने दायरे को बढ़ाना और अपराध से आगे जाना पसंद है': हरीश साल्वे ने दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी को राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई

दिल्ली के शराब नीति घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेरनोड रिकार्ड इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक बेनॉय बाबू की अंतरिम जमानत के विस्तार के लिए बहस करते हुए सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कहा, प्रवर्तन निदेशालय को "खुद के दायरे को बढ़ाना और अनुमानित अपराध से परे जाना पसंद है"। .

साल्वे ने ज‌‌स्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ के समक्ष कहा,

“किसी भी कारण से वह आदमी आज बाहर है, अदालत ने उसे कुछ राहत दी है, वह 10 महीने से अंदर है… यह व्यक्ति चला गया है और ईडी द्वारा उस पर हमला किया गया है क्योंकि ईडी को खुद के दायरे को बढ़ा करना और निर्धारित अपराध से कहीं आगे जाना पसंद है… आदमी है पहले ही बाहर हो गया, अगर वह और 10 दिनों के लिए बाहर हो गया तो क्या आसमान टूट जाएगा?"

हालांकि पीठ ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया और उन्हें 25 सितंबर, 2023 को या उससे पहले आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी भी आरोपी की ओर से पेश हुए।

कोर्ट रूम एक्सचेंज

सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे: वह आदमी स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत पर है, यदि माननीय अदालत उसे बढ़ा सके..

जस्टिस संजीव खन्ना: पत्नी को क्या दिक्कत है?

सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी: माई लॉर्ड्स, उन्हें वैरिकोज वेन्स हैं..

जस्टिस खन्ना: वैरिकोज वेन्स कोई बहुत गंभीर बात नहीं है... मुझे लगता है, लगभग 20-30% लोगों को होती है

साल्वे: यदि यह गंभीर हो जाता है, तो यह दुर्बल करने वाला हो जाता है

जस्टिस खन्ना: हां, मिस्टर राजू अंतरिम जमानत पर हैं, आप क्या कहते हैं?

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू: मुझे आपत्ति है...बड़े घोटाले में हर व्यक्ति मेडिकल जमानत चाहता है

साल्वे: सीबीआई की चार्जशीट और ईडी की चार्जशीट एक-दूसरे के विपरीत हैं

खन्ना: क्या आप (आरोपी) लंबे समय से अंतरिम जमानत पर हैं?

रोहतगी: 15-20 दिन

आगे बढ़ते हुए एएसजी एसवी राजू और साल्वे के बीच बहस हो गई. जब राजू ने मामले में आरोपी की भूमिका दिखानी शुरू की तो साल्वे ने कहा, 'अगर आप भूमिका पर जाएंगे तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि इसमें ईडी की क्या भूमिका है।

रोहतगी ने आरोपी की बेटी और पत्नी के मेडिकल इतिहास के संबंध में प्रासंगिक दस्तावेज दिखाए। उक्त दस्तावेजों में पत्नी के वैरिकोज वेन्‍स के ऑपरेशन का विवरण भी था।

हालांकि, खन्ना ने बताया कि "यह डेकेयर प्रक्रिया है" और इस प्रकार, आरोपी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा।

इस पर साल्वे ने अंतरिम जमानत के लिए प्रथम दृष्टया मामले पर पीठ को मनाने की कोशिश की। "मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि वह आदमी आज बाहर है, महामहिम इसे 10-15 दिनों में सुनेंगे, ईडी को ऐसा क्यों करना पड़ा.."

खन्ना: हम इसे मनीष सिसौदिया मामले के साथ नहीं जोड़ेंगे

हालांकि, याचिकाकर्ता की दलीलों से असंतुष्ट खंडपीठ ने आदेश सुनाया और आरोपी को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

पृष्ठभूमि

हाल ही में, दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में बेनॉय बाबू की जमानत याचिका खारिज कर दी। उसमें जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने 03 जुलाई, 2023 को अपने आदेश में कहा, “मैं मानता हूं कि इस स्तर पर, रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है कि याचिकाकर्ता अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल था या जानबूझकर सहायता कर रहा था और यह नहीं कहा जा सकता है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि याचिकाकर्ता दोषी नहीं है और उसके द्वारा कोई भी अपराध करने की संभावना नहीं है।”

हालांकि, 06 सितंबर, 2023 को, बेनॉय बाबू (याचिकाकर्ता) ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष विशेष न्यायाधीश, राउज़ एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नई दिल्ली द्वारा 24 अगस्त, 2023 के आदेश के तहत उन्हें दी गई अंतरिम जमानत को लंबित रहने के दौरान बढ़ाने का अनुरोध किया।

याचिकाकर्ता ने कहा कि उसकी नाबालिग बेटियां पिछले कुछ महीनों से अवसाद से पीड़ित हैं और उसने अपनी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की प्रार्थना की ताकि वह अपने बच्चों की देखभाल कर सके।

जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने स्वीकार किया और निर्दिष्ट किया कि अदालत आरोपी की अंतरिम जमानत को 19 सितंबर तक बढ़ा रही है। इसने यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि राहत पूरी तरह से मानवीय आधार पर है, इसलिए अंतरिम जमानत को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। 

केस टाइटल: बेनाय बाबू बनाम प्रवर्तन निदेशालय, डायरी नंबर- 37542 - 2023