सरकार ने बिलों के डिजिटल प्रोसेसिंग को समाप्त करने और पेपरलेस सबमिशन को सक्षम करने के लिए नई ई-बिल प्रणाली को जारी की

वित्त मंत्रालय ने व्यापार करने में आसानी के उद्देश्य से बिलों की डिजिटल प्रोसेसिंग को पेपरलेस सबमिशन, एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेसिंग को सक्षम करने के लिए नई ई-बिल प्रणाली को सक्षम किया।

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 46वें नागरिक लेखा दिवस पर केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए ई-बिल प्रणाली का शुभारंभ किया।

इस प्रणाली का उद्देश्य सरकार के सभी विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं को किसी भी समय, कहीं से भी अपने बिल/दावे जमा करने की सुविधा प्रदान करना है; आपूर्तिकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों के बीच भौतिक संपर्क को समाप्त करना; बिलों/दावों के प्रसंस्करण में दक्षता बढ़ाना और "फर्स्ट-इन-फर्स्ट-आउट" (फीफो) पद्धति के माध्यम से बिलों के प्रसंस्करण में विवेक को कम करना।

वर्तमान में सरकार को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं को अपने बिलों की फिजिकल स्याही से हस्ताक्षरित प्रतियां भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को जमा करनी होती हैं। इसी तरह सरकारी कर्मचारियों को भी अपने दावों की हार्ड कॉपी जमा करनी होगी। बिलों की प्रोसेसिंग फिजिकल और डिजिटल मोड की मिश्रित प्रणाली के माध्यम से की जाती है। इसलिए आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं या उनके प्रतिनिधियों को बिल देने के लिए कार्यालयों का दौरा करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, वे अपने बिलों के प्रसंस्करण की स्थिति को ट्रैक करने में असमर्थ हैं।

नई शुरू की गई ई-बिल प्रणाली के तहत विक्रेता/आपूर्तिकर्ता किसी भी समय डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से अपने घरों/कार्यालयों की सुविधा से सहायक दस्तावेजों के साथ अपने बिल ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। खासकर वे जिनके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, उनके लिए आधार का उपयोग करने वाले ई-साइन की सुविधा भी प्रदान की गई है। इसलिए, आपूर्तिकर्ताओं को अब इस उद्देश्य के लिए संबंधित कार्यालयों का दौरा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

बैकएंड पर भी प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक बिल को अधिकारियों द्वारा हर चरण में डिजिटल रूप से संसाधित किया जाएगा। अंत में भुगतान विक्रेता के बैंक खाते में डिजिटल रूप से जमा किया जाएगा। विक्रेता/आपूर्तिकर्ता अपने बिलों के ऑनलाइन प्रसंस्करण की स्थिति को ट्रैक करने में सक्षम होंगे। इस प्रकार, नई प्रणाली प्रणाली में बहुत अधिक दक्षता और पारदर्शिता लाएगी और यह भारत सरकार का एक बड़ा नागरिक केंद्रित निर्णय है।

यह प्रणाली शुरू में नौ मंत्रालयों/विभागों की नौ वेतन और लेखा इकाइयों में शुरू की गई है। 2022-23 में चरणबद्ध तरीके से अन्य मंत्रालयों/विभागों में ई-बिल प्रणाली शुरू की जाएगी।