सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी को विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने में लगे संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2021 से सम्मानित किया गया

सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी को विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने में लगे संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2021 से सम्मानित किया गया है। आर अरुलमोझीसेल्वी, सदस्य (मानव संसाधन) ने राष्ट्रपति से ई-समिति की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया।

ई-समिति के मुख्य संरक्षक और अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने भारत के सभी उच्च न्यायालयों को अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे को विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित किया है।

सीजेआई के अनुसार, विकलांग व्यक्तियों के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुलभ बनाना एक संवैधानिक और वैधानिक कर्तव्य है। उसी के अनुरूप, उन्होंने भारत के सभी उच्च न्यायालयों के लिए संरचनात्मक हस्तक्षेपों की एक श्रृंखला का सुझाव दिया है।

सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति ने भारतीय न्यायिक प्रणाली के डिजिटल बुनियादी ढांचे को विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिक सुलभ बनाने का प्रयास किया है जो ई-समिति के काम का एक प्रमुख घटक रहा है।

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुलभ बनाने के उपाय विकलांग कानूनी पेशेवरों को उनके सक्षम समकक्षों के समान पेशे में भाग लेने के लिए सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह एक सुलभ और समावेशी कानूनी प्रणाली बनाने की दिशा में आगे बढ़ने का एक तरीका है।