[दिल्ली सरकार बनाम एलजी] प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण के मुद्दे पर सुनवाई के लिए जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में संविधान पीठ का गठन किया गया

भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना (CJI NV Ramana) ने आज कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के संबंध में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच कानूनी विवाद से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक पीठ का गठन किया है।

सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने मई 2022 में इस मामले को संविधान पीठ को भेज दिया था। अब, आज जब एडवोकेट शादान फरासत द्वारा मौखिक उल्लेख किया गया, तो सीजेआई ने कहा कि वह पहले ही बेंच का गठन कर चुके हैं।

मामले में मुद्दा यह है कि क्या भारत के संविधान की अनुसूची VII, सूची II, प्रविष्टि 41 के तहत 'सेवाओं' के संबंध में दिल्ली सरकार के पास विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं और क्या विभिन्न 'सेवाओं' के अधिकारी जैसे- IAS, IPS, DANICS और DANIPS, जिन्हें भारत संघ द्वारा दिल्ली को आवंटित किया गया है, वे दिल्ली सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं।

फरवरी 2019 में, सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने अलग-अलग विचार व्यक्त किए थे, जिसके अनुसार मामले को समाधान के लिए तीन- जजों की पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया था।

इसके अलावा, मई 2022 में, चीफ जस्टिस रमना के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की 3-जजों की पीठ ने आदेश दिया कि इस मुद्दे को संविधान के अनुच्छेद 145 (3) के संदर्भ में एक संविधान पीठ को भेजा जाए।

3 जजों की बेंच के आदेश में यह संकेत दिया गया था कि सुनवाई समाप्त करने के उद्देश्य से मामले को लगातार दो दिनों की छुट्टियों से पहले सूचीबद्ध किया जाएगा। हालांकि, सुनवाई नहीं हो सकी, इसलिए आज मामले का मौखिक उल्लेख किया गया।

एडवोकेट फरासत (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की ओर से पेश) ने अदालत से अनुरोध किया कि मामले की त्वरित सुनवाई और निर्णय के लिए अगस्त महीने के भीतर अनुच्छेद 145(3) के तहत उपयुक्त संविधान पीठ का गठन किया जाए।

इस पर सीजेआई रमना ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच हुए कानूनी विवाद से जुड़े मुद्दे पर फैसला लेने के लिए वह पहले ही बेंच का गठन कर चुके हैं।

पूरा मामला

दिल्ली सरकार द्वारा पिछले साल जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम 2021 को चुनौती देने वाली रिट याचिका को मुख्य मामले (2017 के मामले को 2019 में 2-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा बड़ी पीठ को संदर्भित किया गया था) के साथ सूचीबद्ध किया गया था।

अपने आदेशों को सुरक्षित रखते हुए, बेंच ने देखा था कि वह भारत संघ की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण पर विचार करेगी और एक कॉल करेगी।

पीठ ने कहा था कि अगर संविधान पीठ का गठन होता है तो वह चाहती है कि सुनवाई 15 मई तक पूरी हो जाए।

यह याद किया जा सकता है कि फरवरी 2019 में, सुप्रीम कोर्ट की दो-जजों की पीठ ने सेवाओं पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की शक्तियों के सवाल पर एक विभाजित फैसला दिया था और मामले को एक बड़ी पीठ को भेज दिया था।

पिछले महीने, सीजेआई रमना की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने मामले को उठाने का फैसला किया था।

जुलाई 2018 में, सुप्रीम कोर्ट की 5-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्वाचित सरकार और एलजी के बीच मतभेदों के बीच राष्ट्रीय राजधानी के शासन के लिए व्यापक मानदंड निर्धारित किए थे।

सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 15 फरवरी 2017 के एक आदेश द्वारा मामले को संविधान पीठ को भेजा था।

भारत संघ ने प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद 239AA की समग्र व्याख्या के लिए एक संविधान पीठ का संदर्भ आवश्यक है जो शामिल मुद्दों के निर्धारण के लिए केंद्रीय है।

भारत संघ की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया था कि संविधान पीठ के संदर्भ में 2017 के आदेश को पढ़ने पर, यह इकट्ठा किया जा सकता है कि संदर्भ की शर्तों के लिए अनुच्छेद 239AA के सभी पहलुओं की व्याख्या की आवश्यकता है।

एसजी ने कहा कि 2018 के फैसले में हालांकि अनुच्छेद 239एए से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान नहीं किया गया।

दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने एक रेफरल के लिए संघ के अनुरोध का विरोध किया।

उन्होंने प्रस्तुत किया था कि उन मुद्दों के संदर्भ के लिए संघ का अनुरोध जो पहले से ही संविधान पीठ द्वारा निपटाए जा चुके हैं, रेफरल के रूप में नहीं हो सकता है, लेकिन संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार हो सकता है।