Delhi Air Pollution | सुप्रीम कोर्ट ने AQI निगरानी केंद्रों की दक्षता पर रिपोर्ट तलब की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को Delhi-NCR में वायु प्रदूषण की समस्या पर अंकुश लगाने के संभावित दीर्घकालिक समाधान तलाशने के लिए एक दिन का समय दिया।

शहर भर में वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों द्वारा सही वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) रीडिंग के मुद्दे पर खंडपीठ ने केंद्र सरकार को रीडिंग रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की प्रकृति और दक्षता का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने यह निर्देश पारित किए।

सुनवाई के दौरान, हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने ज़ोर देकर कहा कि भारत में 'गंभीर प्लस' वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) घोषित करने की सीमा 450+ है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार, यह 50+ होनी चाहिए; उन्होंने यह भी कहा कि प्रदूषण कम करने के लिए Delhi-NCR में निर्माण गतिविधियों पर एक साल के प्रतिबंध जैसे कड़े कदम उठाए जाने चाहिए।

चीफ जस्टिस ने गोपाल एस. की इस दलील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि विभिन्न राज्यों के लोगों की बड़ी आबादी की आजीविका Delhi-NCR में निर्माण और कार्य गतिविधियों पर निर्भर है।

पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ने के मुद्दे पर चीफ जस्टिस ने उन उपायों का हवाला दिया जिनकी सिफ़ारिश केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 13 नवंबर, 2025 को दोनों राज्यों को भेजे अपने पत्र में की थी।

खंडपीठ ने कहा,

"यदि केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पंजाब और हरियाणा को जारी निर्देशों का ईमानदारी से पालन किया जाए तो पराली जलाने की समस्या का काफी हद तक समाधान हो सकता है।"

अदालत ने आदेश दिया,

"इसलिए हम दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश देते हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 13 नवंबर को जारी निर्देशों का ईमानदारी से पालन किया जाए।"

खंडपीठ ने केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्टी का यह बयान भी दर्ज किया कि पर्यावरण और वन मंत्रालय ने वायु प्रदूषण के मुद्दे पर विचार करने के लिए 11 नवंबर को सभी संबंधित राज्य पर्यावरण मंत्रालयों के साथ एक बैठक तय की।

खंडपीठ ने यह दलील भी दर्ज की कि केंद्र को वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के दीर्घकालिक समाधान पर विचार करने के लिए एक दिन का समय चाहिए।

इसी पर विचार करते हुए खंडपीठ ने कहा:

"इसलिए हम इस मामले को 19 नवंबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हैं ताकि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हमें प्रस्तावित कार्ययोजना से अवगत करा सकें।"

वायु निगरानी केंद्रों पर

सुनवाई के दौरान, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह भी बताया कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) मापने वाले केंद्र/उपकरण यह नहीं दिखाते कि सूचकांक 999 से ऊपर है या नहीं। इसलिए उन्होंने CPCB को यह निर्देश देने की मांग की कि वह निगरानी करने वाले डिवाइस की स्थिति पर जवाब दाखिल करे।

उन्होंने यह भी बताया कि 83 निगरानी केंद्रों में से 39 केंद्र पूरी दिल्ली में स्थित हैं। दिन की रीडिंग 24 घंटों के दौरान दिखाए गए उच्चतम सूचकांक के आधार पर निर्धारित की जाती है। प्रत्येक घंटे के लिए डिवाइस रीडिंग रिकॉर्ड करता है। फिर पूरे शहर के AQI की गणना करने के लिए सभी 39 केंद्रों का औसत निकाला जाता है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि आनंद विहार जैसे प्रदूषण के हॉटस्पॉट में रीडिंग ज़्यादा होगी, जबकि लुटियंस क्षेत्र जैसे वनस्पति से समृद्ध क्षेत्रों में रीडिंग कम होगी।

एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने रीडिंग के स्तर को कम करने के लिए वायु निगरानी स्टेशनों के आसपास पानी छिड़कने के दावों की ओर ध्यान दिलाते हुए हस्तक्षेप किया।

उन्होंने कहा,

"निगरानी स्टेशनों के आसपास पानी छिड़का जा रहा है, इसकी व्यापक रूप से रिपोर्ट की जा रही है, अखबारों ने बताया है, वीडियो भी हैं।"

इसके बाद चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की कि कोर्ट जीएनसीटीडी को आधुनिक उपकरणों में अपग्रेड करने के लिए कहने पर विचार कर सकता है।

इस अवसर पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्ट किया,

"हमारे डिवाइस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डिवाइस में से एक हैं, डिवाइस में किसी भी तरह की कमी नहीं है - पूरे शहर में पानी का छिड़काव हो रहा है, यह GRAP III का एक उपाय है।"

उन्होंने आगे कहा कि नए निर्देशों के अनुसार अब पाँच से ज़्यादा मंज़िल वाली हर इमारत में एंटी-स्मॉग गन लगाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि प्रदूषणकारी अणुओं को कम करने के लिए पानी का छिड़काव ज़रूरी है और अगर पेड़ों के पत्तों को धोया जाए, तो वे हवा को बेहतर तरीके से सोख लेते हैं।

आगे कहा गया,

"ऐसा नहीं है कि AQI मॉनिटर पर पानी डालने से रीडिंग कम हो जाएगी, रीडिंग दिन में एक बार नहीं हो रही है - यह पूरे 24 घंटे हो रही है।"

खंडपीठ ने निम्नलिखित निर्देश पारित किया:

"एमिक्स क्यूरी के अनुसार, डिवाइस दिल्ली शहर के लिए उपयुक्त नहीं है। ASG ने प्रतिवाद किया कि इस्तेमाल किया गया डिवाइस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डिवाइस में से एक है। केंद्र सरकार इस्तेमाल किए जा रहे उपकरण की प्रकृति और उसकी दक्षता को रिकॉर्ड में दर्ज करे।"

Case Details : MC Mehta v. Union of India WP (C) 13029/1985