किशोर होने के दावे को पेश करने में की गई देरी, इस तरह के दावे को खारिज करने के लिए कोई आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किशोर होने के दावे को पेश करने में की गई देरी, इस तरह के दावे को खारिज करने के लिए कोई आधार नहीं है।

इस तरह के दावे को किसी भी स्तर पर उठाया जा सकता है, यहां तक कि मामले के अंतिम निस्तारण के बाद भी। यह अवलोकन जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने किया।

अदालत ईशा चरण की ओर से दायर एक आवेदन पर विचार कर रही थी, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अन्य आरोपियों के साथ 30-11-1982 को हुई एक घटना के संबंध में दोषी ठहराया गया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

अपने आवेदन में, उसने एक स्कूल प्रमाण पत्र पर भरोसा कायम किया है, और यह दलील दी है कि उसकी जन्म तिथि 08-10-1965 है और घटना की तारीख यानी 30-11-1982 को वह केवल 17 साल, 1 महीने और 22 दिन की थी।

अदालत ने कहा, "किशोर होने की याचिका संभवत: ट्रायल कोर्ट के समक्ष नहीं ली गई थी, क्योंकि मुकदमा समाप्त हो गया था और आवेदक ईशा चरण को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 से पहले दोषी ठहराया गया था। हालांकि, धारा 2 (k) किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000, एक "किशोर" या "बच्चे" को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। अपराध के समय एक व्यक्ति जो किशोर था, संरक्षण का हकदार है।

किशोर होने के दावे को किसी भी स्तर पर उठाया जा सकता है, यहां तक ​​कि केस के अंतिम निपटान के बाद भी जैसा कि इस कोर्ट ने अबुजर हुसैन @ गुलाम हुसैन बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में (2012) 10 एससीआर 489 में बताया है। किशोर होने के दावे को उठाने में देरी इस तरह के दावे की अस्वीकृति के लिए कोई आधार नहीं है। इस अदालत के बाद के कई मामलों में भी ऐसा ही विचार किया गया है।"

अदालत ने यह भी कहा कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 2 (के) एक "किशोर" या "बच्चे" को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है, जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। एक व्यक्ति जो अपराध होने के समय किशोर था, वह संरक्षण का हकदार है।

इसलिए, अदालत ने जिला और सत्र न्यायाधीश, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश को निर्देशित किया कि आवेदक ईशा चरण की किशोर होन के दावे की जांच करें और तारीख से एक महीने के भीतर इस न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि उसे ऐसी शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए जैसा कि जिला और सत्र न्यायाधीश, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश द्वारा लगाया जा सकता है।

सह-अभियुक्त विजय बहादुर द्वारा दायर किए गए इसी तरह के आवेदन को भी अनुमति दी गई थी

केस: राम चंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [SLP (Crl) 8633/2017]

कोरम: जस्टिस इंदिरा बनर्जी और कृष्ण मुरारी

प्रतिनिधित्व: वरिष्ठ सलाहकार एसआर सिंह, एओआर सर्वम रीतम खरे, सलाहकार टीएस सबरीश।

सिटेशन: LL 2021 SC 172

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