'उपभोक्ता' की परिभाषा में ' उपभोक्ताओं' भी शामिल; प्रतिनिधि क्षमता में कई उपभोक्ताओं द्वारा संयुक्त शिकायत देने की जरूरत नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जब समान हित चाहने वाले कुछ उपभोक्ता बिना किसी बड़े जनहित के एक संयुक्त शिकायत दर्ज करते हैं, तो इसे संहिता के आदेश 1 नियम 8 सीपीसी के अनुपालन में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13(6) के तहत आवश्यक सिविल प्रक्रिया में प्रतिनिधि क्षमता में दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है ।
इस मामले में फ्लैटों के आवंटियों की एसोसिएशन ने परियोजना के पूरा होने में देरी के कारण एक आवास परियोजना के निर्माता के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज की थी। आयोग के समक्ष आबंटियों द्वारा व्यक्तिगत हलफनामे भी दायर किए गए थे। एक ही शिकायत दर्ज करने के लिए समान रुचि रखने वाले कई शिकायतकर्ताओं के अधिकार को बरकरार रखते हुए, न्यायालय ने कहा कि "एक विवेकी और अति-तकनीकी दृष्टिकोण उपभोक्तावाद की अवधारणा को नुकसान पहुंचाएगा"
जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस एम एम सुंदरेश की पीठ ने यह टिप्पणी की
"सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद "सीपीसी" के रूप में संदर्भित) के आदेश I नियम 8 के आवेदन की आवश्यकता, जो एक वादी को अन्य जनता का प्रतिनिधित्व करने की बात करता है, केवल अधिनियम 1986 की धारा 12(1)(सी) के तहत शिकायत एक मामले में आवश्यक होगा । दूसरे शब्दों में, इसका कोई अनुप्रयोग नहीं है जब समान स्थिति में रखे गए शिकायतकर्ता संयुक्त रूप से उसी राहत की मांग करते हुए शिकायत करते हैं। ऐसे मामले में, आदेश I नियम 8 सीपीसी के अनुपालन का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि वे दूसरों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, खासकर जब कोई बड़ा सार्वजनिक हित शामिल नहीं है। ऐसे शिकायतकर्ता अपने लिए राहत चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं।”
आवंटियों की एसोसिएशन के पंजीकरण को बिल्डर द्वारा जिला रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी गई कि इसके उपनियम हरियाणा पंजीकरण और सोसायटी अधिनियम, 2012 (एचआरआरएस अधिनियम) के अनुरूप नहीं थे। बिल्डर ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि एसोसिएशन की शिकायत सुनवाई योग्य नहीं थी क्योंकि एसोसिएशन का पंजीकरण मौजूद नहीं था।
हालांकि, न्यायालय ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 अधिनियम की धारा 2(1)(बी)(i) (शिकायतकर्ता की परिभाषा) की व्याख्या कई "उपभोक्ताओं" के रूप में की जा सकती है।
"उपरोक्त प्रावधानों के एक साथ पढ़ने पर, 1986 के अधिनियम की धारा 2(1)(बी)(i) का अर्थ "उपभोक्ता" माना जाएगा
न्यायालय ने यह भी कहा कि चूंकि व्यक्तिगत हलफनामे दायर किए गए थे, इसलिए शिकायत 1986 अधिनियम की धारा 12(1)(ए) (जिस तरीके से उपभोक्ता द्वारा शिकायत की जाएगी) के तहत आएगी और इसमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मामला 1986 के अधिनियम की धारा 12(1)(बी) के तहत आएगा या नहीं (जिस तरीके से उपभोक्ता एसोसिएशन द्वारा शिकायत की जाएगी)।
अदालत ने कहा ,
“2019 अधिनियम उपभोक्ताओं को बहुत ही लचीली प्रक्रिया प्रदान करके मंचों से संपर्क करने की सुविधा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य देश में उपभोक्तावाद को बढ़ावा देना है। उपभोक्ता के खिलाफ प्रावधानों के निर्माण में कोई भी तकनीकी दृष्टिकोण अधिनियमन के पीछे के उद्देश्य के खिलाफ जाएगा।"
इस संबंध में, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम अनिल कुमार विरमानी (2021) का संदर्भ दिया गया, जिसमें कहा गया था कि समान हितों वाले उपभोक्ता एक संयुक्त शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उन्हें प्रतिनिधि क्षमता में दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हरसोलिया मोटर्स व अन्य 2023 लाइवलॉ (SC) 313 के हालिया फैसले का भी संदर्भ दिया गया जिसने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की व्याख्या में तकनीकी दृष्टिकोण अपनाने के खिलाफ वकालत की।
तथ्यात्मक मैट्रिक्स
अपील एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के बिल्डर के खिलाफ फ्लैटों के आवंटियों की एक एसोसिएशन द्वारा दायर की गई थी। अपीलकर्ता एसोसिएशन हरियाणा पंजीकरण और सोसायटी अधिनियम, 2012 के विनियमन के तहत पंजीकृत है। अपीलकर्ता ने फ्लैटों के कई आवंटियों की ओर से राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से संपर्क किया। उनकी शिकायत यह थी कि बिल्डर ने सहमत समय सीमा के भीतर वादा किए गए फ्लैटों को पूरा करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की थी और बिल्डर द्वारा की गई देरी के लिए आवंटियों को मुआवजा नहीं दिया था।
आयोग के समक्ष दलीलें पूरी की गईं, जिसमें आवंटियों के व्यक्तिगत हलफनामे भी शामिल थे।
इस बीच, बिल्डर ने सोसायटी के जिला रजिस्ट्रार के पास एक शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि एसोसिएशन के उपनियमों में लक्ष्य और उद्देश्य एचआरआरएस अधिनियम के अनुरूप नहीं थे। इसके बाद जिला रजिस्ट्रार ने मामले को हरियाणा राज्य रजिस्ट्रार को भेज दिया। राज्य के रजिस्ट्रार ने अपीलकर्ता को छह महीने के भीतर अपने उपनियमों को संशोधित करने का निर्देश दिया, जिसमें विफल होने पर उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। अपीलकर्ता ने उन उपनियमों में संशोधन किया जो जिला रजिस्ट्रार, गुरुग्राम द्वारा पंजीकृत थे।
हालांकि, एसोसिएशन ने रजिस्ट्रार जनरल, हरियाणा के समक्ष अपील भी दायर की। 2019 में, आयोग ने रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष अपील के आलोक में कार्यवाही स्थगित कर दी। अपीलकर्ता ने अपील में रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष संशोधित उपनियमों को रिकॉर्ड में रखा और स्थगन प्रदान करने का अनुरोध किया। रजिस्ट्रार जनरल ने बाद में एसोसिएशन के पंजीकरण को रद्द करने पर रोक लगाने का आदेश पारित किया।
इसके बाद, अपीलकर्ता ने कार्यवाही को फिर से शुरू करने के लिए आयोग के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें संशोधित उपनियमों को रिकॉर्ड पर रखा गया और रजिस्ट्रार जनरल द्वारा दिए गए स्थगन आदेश को रखा गया।
बाद में, जिला रजिस्ट्रार, गुरुग्राम ने कहा कि संशोधन के लिए दी गई छह महीने की अवधि समाप्त हो गई है और संशोधनों को रोक दिया गया । रजिस्ट्रार जनरल, हरियाणा ने एसोसिएशन द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। हालांकि, एसोसिएशन का पंजीकरण रद्द नहीं किया गया था। एसोसिएशन ने राज्य रजिस्ट्रार और हरियाणा के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा पारित आदेशों को चुनौती दी, जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है।
राष्ट्रीय आयोग ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका में आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे मामले को स्थगित करते हुए एक आदेश पारित किया, जिसकी अपील सुप्रीम कोर्ट के समक्ष की गई थी।
दी गईं दलीलें
अपीलकर्ता (आवंटियों) की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट के समक्ष मामले का राष्ट्रीय आयोग के समक्ष कार्यवाही से कोई संबंध नहीं था। यह तर्क दिया गया कि आवंटियों द्वारा व्यक्तिगत हलफनामे दायर किए गए थे, और राष्ट्रीय आयोग को मामले को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित नहीं करना चाहिए था।
प्रतिवादी (बिल्डर) की ओर से पेश एडवोकेट देवेश पांडा ने तर्क दिया कि एसोसिएशन का पंजीकरण मौजूद नहीं था और इसलिए आयोग के समक्ष शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपील की अनुमति दी और कहा कि एसोसिएशन के पंजीकरण और उपनियमों के मुद्दे की आयोग के समक्ष कार्यवाही में कोई प्रासंगिकता नहीं है, इस तथ्य के आलोक में कि आयोग के समक्ष आवंटियों द्वारा व्यक्तिगत हलफनामे दायर किए गए हैं। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय आयोग को गुण-दोष के आधार पर मामलों की तेजी से सुनवाई करने का निर्देश दिया।
केस : अल्फा जी 184 ओनर्स एसोसिएशन बनाम मैग्नम इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी प्रा लिमिटेड