अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति : तलाकशुदा बेटी 'अविवाहित' या 'विधवा बेटी' के समान नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि एक तलाकशुदा बेटी कर्नाटक सिविल सेवा (अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति) नियम, 1996 के उद्देश्य के लिए अविवाहित या विधवा बेटी के समान वर्ग में आएगी।

न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने दोहराया कि आवेदन पर विचार करने की तिथि पर प्रचलित मानदंड अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर विचार का आधार होना चाहिए।

इस मामले में, रिट याचिकाकर्ता की मां कर्नाटक सरकार के साथ मांड्या जिला कोषागार में द्वितीय श्रेणी सहायक के रूप में कार्यरत थी। उसकी मृत्यु के बाद, रिट याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति पर नियुक्ति के लिए एक आवेदन दायर किया। इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि तलाकशुदा बेटी के लिए कर्नाटक सिविल सेवा (अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति) नियम 1996 के नियम 3 (2) (ii) के तहत कोई प्रावधान नहीं है। बाद में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय ने नियम 3 की व्याख्या की और कहा कि तलाकशुदा बेटी एक अविवाहित या विधवा बेटी के समान वर्ग में आती है और इसलिए, एक तलाकशुदा बेटी को 'अविवाहित' या 'विधवा बेटी' समान माना जाना चाहिए।

अपील में, अदालत ने एनसी संतोष बनाम कर्नाटक राज्य ( 2020) 7 SCC 617 में हाल के एक फैसले सहित अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अनुदान के बारे में की गई टिप्पणियों को संक्षेप में प्रस्तुत किया:

(i) अनुकंपा पर नियुक्ति सामान्य नियम का अपवाद है;

(ii) किसी भी उम्मीदवार को अनुकंपा पर नियुक्ति का अधिकार नहीं है;

(iii) राज्य की सेवा में किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुसार सिद्धांत के आधार पर की जानी है;

(iv) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति केवल राज्य की नीति द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने और/या नीति के अनुसार पात्रता मानदंड की संतुष्टि पर ही की जा सकती है;

(v) आवेदन पर विचार करने की तिथि पर प्रचलित मानदंड अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर विचार करने का आधार होना चाहिए।

नियमों का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा कि केवल 'अविवाहित बेटी' और 'विधवा बेटी' जो मृत महिला सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय पर निर्भर थी और उसके साथ रह रही थी, उसे मृत कर्मी का 'आश्रित' कहा जा सकता है। महिला सरकारी सेवक की मृत्यु के मामले में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए केवल 'अविवाहित पुत्री' तथा 'विधवा पुत्री' को ही पात्र कहा जा सकता है।

"जैसा कि यहां ऊपर कहा गया है और यहां तक ​​कि एनसी संतोष (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया है, आवेदन पर विचार करने की तिथि पर प्रचलित मानदंड अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावे के विचार का आधार होना चाहिए। 'तलाकशुदा बेटी' शब्द बाद में संशोधन, 2021 द्वारा जोड़ा गया है। इसलिए, प्रासंगिक समय पर जब मृत कर्मचारी की मृत्यु हो गई और जब मूल रिट याचिकाकर्ता - प्रतिवादी ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया, तो 'तलाकशुदा बेटी' अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थी और 'तलाकशुदा बेटी' 'आश्रित' की परिभाषा में नहीं थी।"

अदालत ने यह भी कहा कि रिट याचिकाकर्ता ने मृतक कर्मचारी की मृत्यु के तुरंत बाद, आपसी सहमति से तलाक की डिक्री के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 बी के तहत तलाक की कार्यवाही शुरू की थी। इससे पता चलता है कि केवल अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने के उद्देश्य से आपसी सहमति से तलाक की डिक्री प्राप्त की गई है, अदालत ने कहा। यह भी नोट किया गया कि जिस समय 25.03.2012 को कर्मचारी की मृत्यु हुई थी, उस समय प्रतिवादी और उसके पति के बीच विवाह चल रहा था।

"इसलिए, जिस समय कर्मचारी की मृत्यु हुई, वह एक विवाहित बेटी थी और इसलिए, उसे नियम 1996 के नियम 2 के तहत परिभाषित 'आश्रित' भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, भले ही यह मान लिया जाए कि 'तलाकशुदा बेटी' 'अविवाहित बेटी' और 'विधवा बेटी' के एक ही वर्ग में आ सकती है, उस मामले में जिस तारीख को कर्मचारी की मृत्यु हुई थी - यहां प्रतिवादी 'तलाकशुदा बेटी' नहीं थी क्योंकि उसने कर्मचारी की मृत्यु के बाद आपसी सहमति से तलाक प्राप्त किया था। इसलिए, प्रतिवादी अपनी मां और मृत कर्मचारी की मृत्यु पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी, " पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज करते हुए कहा।

केस: कर्नाटक कोषागार निदेशक बनाम वी सोम्याश्री; सीए 5122/ 2021

उद्धरण: LL 2021 SC 449

पीठ: जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस

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