गंगूबाई काठियावाड़ी के निर्माता फिल्म का नाम बदलें: सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को रिलीज होने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी (Gangubai Kathiawadi) के निर्माता को फिल्म का नाम बदलने का सुझाव दिया।

अदालत गंगूबाई काठियावाड़ी के दत्तक पुत्र होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

कोर्ट ने प्रतिवादियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे से इस संबंध में निर्देश लेने को कहा है और मामले को गुरूवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की एक खंडपीठ संजय लीला भंसाली की फ़िल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

याचिकाकर्ता, बाबूजी शाह ने एक अंतरिम पूर्व-पक्षीय आदेश की मांग की है जो निर्माताओं को केस के लंबित होने तक "मुंबई के माफिया क्वींस" या "गंगूबाई काठियावाड़ी" नामक उपन्यास के मुद्रण, प्रचार, बिक्री, असाइनमेंट आदि से प्रतिबंधित करता है।

शाह ने आरोप लगाया कि किताब 'द माफिया क्वींस ऑफ मुंबई' की सामग्री, जिस पर फिल्म आधारित है, मानहानिकारक है और निजता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के उनके अधिकार का उल्लंघन है।

शाह ने दावा किया कि उनकी "मां" को फिल्म और किताब में एक वेश्या, वेश्यालय की रखवाली और माफिया रानी के रूप में चित्रित किया गया है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतरिम प्रकृति का है, लेकिन विवाद की प्रकृति और आदेश में न्यायालय द्वारा दर्ज विशिष्ट निष्कर्षों को देखते हुए पूरी लंबित अपील को निष्फल बनाता है।

याचिकाकर्ता के अनुसार सुविधा का संतुलन हमेशा बदनाम व्यक्ति के पक्ष में होता है और ऐसे बदनाम व्यक्ति की प्रतिष्ठा की भरपाई पैसे के मामले में नहीं की जा सकती है। निश्चित रूप से ऐसे बदनाम व्यक्ति को प्रथम दृष्टया मामला बनाना पड़ता है। इसलिए, जब उच्च न्यायालय ने अपील को लंबित रखा है तो यह न्याय के हित में है कि प्रार्थना के अनुसार अस्थायी निषेधाज्ञा दी जाए।

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश में कहा है कि अपकृत्य के सिद्धांत के अनुसार मानहानि की कार्रवाई व्यक्ति के साथ ही मर जाती है।

उन्होंने कहा,

"अपीलकर्ता (शाह) की तथाकथित दत्तक मां के खिलाफ अपमानजनक प्रकृति की सामग्री उसकी मृत्यु के साथ मर जाती है।"

इसके अलावा, अदालत ने माना कि शाह प्रथम दृष्टया यह प्रदर्शित करने में असमर्थ हैं कि वह मृतक गंगूबाई के पुत्र हैं। अदालत ने कहा कि शाह ने दत्तक पुत्र घोषित करने की मांग नहीं की है।

सिटी सिविल कोर्ट द्वारा भंसाली प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, संजय लीला भंसाली, अली भट्ट और पुस्तक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई बुक के लेखक हुसैन जैदी और जेन बोर्गेस के खिलाफ सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII, नियम 11 (डी) के तहत उनकी याचिका खारिज करने के बाद शाह ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

कमाठीपुरा के निवासियों द्वारा दायर याचिका में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। आरोप लगाया था कि फिल्म उन्हें बदनाम कर रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी।

केस का शीर्षक: बाबूजी शाह बनाम हुसैन जैदी एंड अन्य

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