'षड्यंत्र के सिद्धांतों में नहीं जा सकते': सुप्रीम कोर्ट ने COVID मौतों पर अंतरराष्ट्रीय टास्क फोर्स बनाने की मांग वाली याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें केंद्र को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों (चीन सहित) की एक अंतरराष्ट्रीय टास्क फोर्स स्थापित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जो शीर्ष कोर्ट को यह रिपोर्ट करे कि क्या डेल्टा संस्करण सिंथेटिक पैथोजन हो सकता है।
तीसरी लहर को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों से शीर्ष अदालत को अवगत कराने की मांग वाली याचिका पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने सुनवाई की।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की , "हम अन्य देशों से जुड़े षड्यंत्र के सिद्धांतों में तल्लीन होने के बजाय अपने देश में महामारी के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेंगे...। ये सभी नीति के मामले हैं।" .
यह तर्क दिया गया था कि एक ऐसी घटना के पीछे के तथ्यों की जांच करने और स्थापित करने के लिए भारत खुद और दुनिया के लिए जिम्मेदार है, जिसमें तीन महीने से भी कम समय में 3,900,000 भारतीयों की मौत हो गई है।
याचिका में कहा गया है, "त्रासदी अभी खत्म नहीं हुई है। हम सभी अगली लहर की प्रतीक्षा में गंभीर प्रतिबंधों के तहत जीने के लिए मजबूर हैं। वुहान वायरस की उत्पत्ति जिसके कारण CoVID की महामारी हुई, यह अंतरराष्ट्रीय जांच का विषय है। तीन महीने से भी कम समय में 3.9 मिलियन भारतीयों की जान लेने वाले वुहान वायरस के डेल्टा वेरिएंट की उत्पत्ति आज ज्ञात नहीं है। भारत में पहली बार पाया जाने वाला संस्करण अब दुनिया में प्रमुख वायरस स्ट्रेन है....।"
अभिनव भारत कांग्रेस के एक शोधकर्ता और ट्रस्टी, मुंबई स्थित डॉ पंकज के फडनीस द्वारा दायर याचिका में डेल्टा संस्करण की उत्पत्ति के बारे में अंतरराष्ट्रीय टास्क फोर्स को शीर्ष न्यायालय को रिपोर्ट करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई थी।
याचिका में आगे भारत सरकार को भविष्य में होने वाले किसी भी उत्परिवर्तन का वैज्ञानिक रूप से ट्रैक रखने का निर्देश देने की मांग की गई है।
केस शीर्षक : अभिनव भारत कांग्रेस और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य। डब्ल्यूपी (सी) संख्या 845/2021