क्या उपभोक्ता फोरम विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ शिकायतों पर सुनवाई कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा जांच

क्या कोई शैक्षिक संस्थान या विश्वविद्यालय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अधीन होगा? सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग के एक फैसले के खिलाफ दायर अपील में नोटिस जारी किया है जिसमेंं इस मुद्दे को उठाया गया है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, इंदु मल्होत्रा ​​और इंदिरा बनर्जी की पीठ ने अपील स्वीकार करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के विचार अलग अलग हैं।

इस मामले में [मनु सोलंकी और ओआरएस बनाम विनायक मिशन विश्वविद्यालय], शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि विश्वविद्यालय ने 2005-2006 में थाईलैंड में दो साल के अध्ययन के ऑफशोर प्रोग्राम [डेंटल कोर्स] में प्रवेश पाने के लिए प्रेरित करके सेवा की कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार को बढ़ावा दिया है  क्योंंकि यह विश्वविद्यालय न तो किसी यूनिवर्सिटी से संबद्ध था और न ही डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त था। विश्वविद्यालय ने यह कहते हुए शिकायत की सुनवाई की योग्यता पर आपत्ति जताई कि वे 'उपभोक्ता' नहीं हैं और 'शिक्षा' कोई वस्तु नहीं है और यह कि शैक्षणिक संस्थान 'सेवा' प्रदान नहीं कर रहे हैं।

विश्वविद्यालय ने सर्वोच्च न्यायालय के दो निर्णयों का संंदर्भ दिया [महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय बनाम सुरजीत कौर 2010 (11) एससीसी 159 और पी.टी. कोशी और अनर. बनाम एलेन चैरिटेबल ट्रस्ट] और प्रस्तुत किया कि इन निर्णयों ने माना है कि शिक्षा एक वस्तु नहीं है और शैक्षणिक संस्थान किसी भी प्रकार की सेवा प्रदान नहीं कर रहे हैं, और इसलिए, प्रवेश, शुल्क आदि के मामले में एक प्रकार की सेवा नहीं हो सकती है, इसलिए प्रवेश, शुल्क आदि के मामले में सेवा की कमी का सवाल नहीं हो सकता।

दूसरी ओर, छात्रों (शिकायतकर्ताओं) ने पी श्रीनिवासुलू और अन्य बनाम पीजे एलेक्ज़ेंडर और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह देखा गया था कि शैक्षिक संस्थान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के दायरे में आएंगे और यह कि शिक्षा एक सेवा है।

अनुपमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बनाम गुलशन कुमार में सुप्रीम कोर्ट के एक और आदेश पर ध्यान दें, आयोग ने माना कि 'शिक्षण संस्थान' 'सेवाएं' प्रदान नहीं करते हैं और इसलिए उपभोक्ता फोरम के पास उनके खिलाफ शिकायतों पर सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। आयोग ने यह भी माना कि शिक्षण पाठ्यक्रम सहित शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान पूर्व प्रवेश के साथ-साथ प्रवेश के बाद की प्रक्रिया के दौरान किए गए उपक्रमों और कोचिंग संस्थानों के लिए भ्रमण पर्यटन, पिकनिक, अतिरिक्त सह-पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियां, तैराकी, खेल आदि भी प्रदान करते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कवर नहीं किया जाएगा।

केस: मनु सोलंकी और ओआरएस बनाम विनायक मिशन यूनिवर्सिटी [CIVIL APPEAL Diary No (s) .12901 / 2020]

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