आर्टिकल 370 खत्म, जम्मू और कश्मीर बना केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख पर भी फैसला

सोमवार को गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर से संविधान की धारा 370 हटाने के लिए राज्य सभा में प्रस्ताव पेश किया। साथ ही उन्होंने जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन की सिफारिश भी की।

गृहमंत्री की इस सिफारिश को राष्ट्रपति ने मान लिया। अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसमें विधानसभा होगी। सरकार की ओर से राज्यसभा में कहा गया कि जम्मू-कश्मीर के पुन: संगठन के लिए एक विधेयक लाने का भी प्रस्ताव करती है। विधेयक में जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बनाने का प्रस्ताव दिया गया।

इसके बाद राष्ट्रपति की मंज़ूरी के साथ ही जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद आर्टिकल 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। लद्दाख भी अलग केंद्र शासित प्रदेश होगा।

गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख के लिए केंद्र शासित प्रदेश के गठन की घोषणा की, जहां चंडीगढ़ की तरह विधानसभा नहीं होगी। कश्मीर और जम्मू डिविजन विधानसभा के साथ एक अलग केंद्र शासित प्रदेश होगा जहां दिल्ली और पुडुचेरी की तरह विधानसभा होगी।