बिहार जाति सर्वेक्षण | जाति सूची के तहत ट्रांसजेंडर पहचान को शामिल करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका सरकार के स्पष्टीकरण के मद्देनजर वापस ली गई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार सरकार द्वारा अगस्त में जाति-आधारित सर्वेक्षण के दौरान जाति सूची में 'हिजड़ा', 'किन्नर', 'कोठी' और 'ट्रांसजेंडर' को शामिल करने के खिलाफ एक याचिका पर, सरकार द्वारा जारी एक स्पष्टीकरण के बाद विचार करने से इनकार कर दिया। सरकार ने अपनी सफाई में कहा था कि गैर-बाइनरी व्यक्तियों को एक अलग कॉलम में अपनी लिंग पहचान का खुलासा करने की अनुमति दी गई। अदालत जाति-आधारित सर्वेक्षण की संवैधानिकता पर संदेह करने वाली याचिकाओं पर भी सुनवाई कर रही है।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ट्रांस एक्टिविस्ट रेशमा प्रसाद की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इन लिंग पहचानों के लिए एक अलग जाति कोड निर्दिष्ट करने और सर्वेक्षण के प्रयोजनों के लिए बनाई गई 214 नामित जातियों की सूची में उन्हें शामिल करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी।

प्रसाद ने तर्क दिया कि इस तरह का समावेशन असंवैधानिक, स्पष्ट रूप से मनमाना और सुप्रीम कोर्ट की मिसालों की भावना के खिलाफ था, जिसमें 2014 का एनएएलएसए फैसला भी शामिल था, जिसने लिंग आत्म-पहचान के मौलिक अधिकार को मान्यता दी थी।

चुनौती के तहत पटना हाईकोर्ट का एक निर्णय था जिसमें इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था, भले ही वह इस बात से सहमत था कि जाति श्रेणी के तहत ट्रांसजेंडर पहचान को शामिल करना गलत था।

यह देखते हुए कि लिंग और जाति की पहचान अलग-अलग थी और इन्हें एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता था, हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा जारी एक स्पष्टीकरण के मद्देनजर इस मामले में हस्तक्षेप करने से परहेज किया था, जिसमें गैर-बाइनरी लोगों को अपनी लिंग पहचान का खुलासा करने की अनुमति दी गई थी।

प्रसाद की याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आपत्तिजनक वस्तु को सूची से हटाने का निर्देश देने से भी इनकार कर दिया था क्योंकि उस समय सर्वेक्षण पूरा हो चुका था। इसमें आगे कहा गया कि सरकार का इरादा जाति के आधार पर लाभ प्रदान करना नहीं था, बल्कि समान स्थिति और सभ्य जीवन स्थितियों के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सहायता की आवश्यकता वाले समुदायों की पहचान करना था।

सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रसाद की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की आपत्तियों को दोहराया। जस्टिस खन्ना ने तर्क दिया, "क्या हुआ है, जहां तक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का सवाल है, सरकार ने अब एक अलग कॉलम प्रदान किया है। कठिनाई क्या है? आप चाहते हैं कि उन्हें एक जाति के रूप में शामिल किया जाए? 'ट्रांसजेंडर' कभी भी एक जाति नहीं है। इसका ध्यान रखा गया है...अब तीन कॉलम हैं - पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर। इसलिए, डेटा उपलब्ध होगा...''

अंत में, जस्टिस खन्ना ने विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने का आदेश सुनाना शुरू किया जब याचिकाकर्ता के वकील ने हस्तक्षेप किया। "हम याचिका वापस लेना चाहेंगे।"

"ठीक है," जस्टिस खन्ना ने यह कहने से पहले सहमति व्यक्त की, "विद्वान वकील वर्तमान याचिका को वापस लेने की अनुमति चाहते हैं। दिए गए बयान के मद्देनजर, वर्तमान विशेष अनुमति याचिका को वापस ले लिया गया मानते हुए खारिज किया जाता है।"

याचिकाकर्ता-कार्यकर्ता का प्रतिनिधित्व एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड तान्या श्री ने किया है और उनकी सहायता एडवोकेट रितु राज ने की।