भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी ने आनंद तेलतुंबडे के जमानत आदेश को आधार बनाकर जमानत मांगी; सुप्रीम कोर्ट 30 जनवरी को सुनवाई करेगा

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत भीमा कोरेगांव में आरोपी वर्नोन गोंजाल्विस की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया,

"हम अभी 2023 में हैं और अभी भी आरोप तय नहीं किए गए हैं।"

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ गोंजाल्विस और एक सह-आरोपी अरुण फरेरा की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें 2018 की जाति-आधारित हिंसा के कथित लिंक के लिए गिरफ्तार किया गया था। जो पुणे के भीमा कोरेगांव में, साथ ही अति-वामपंथी उग्रवादियों के साथ शुरू हुआ।

यह संकेत देते हुए कि वे तर्कों को विस्तार से सुनना चाहेंगे, पीठ ने मामले को 30 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में 'गैर-विविध' दिन पर पोस्ट करने का फैसला किया।

सुनवाई के दौरान जॉन ने अदालत को सूचित किया कि पहले मामले को छोड़कर गोंजाल्विस को उन सभी अन्य मामलों में बरी कर दिया गया था जिनमें उन्हें फंसाया गया था। पहले मामले में, उन्हें धारा 10 की उप-धारा (ए) के खंड (i) के तहत एक 'गैरकानूनी एसोसिएशन' का सदस्य होने के लिए दोषी ठहराया गया था और तीन साल की कैद की सजा सुनाई गई थी, और 'वकालत करने, उकसाने, सलाह देने' के लिए सजा सुनाई गई थी। या धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत एक 'गैरकानूनी गतिविधि' के लिए 'उकसाना' और पांच साल की कारावास की सजा सुनाई। “दोषसिद्धि के समय भी, गोंजाल्विस ने पहले ही उस मामले में अपनी सजा पूरी कर ली थी जिसमें दोषसिद्धि की गई थी। उनकी अपील फिलहाल नागपुर उच्च न्यायालय में लंबित है।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा एक अन्य सह-आरोपी, अनिल तेलतुंबडे को दी गई जमानत की पुष्टि करने वाला सुप्रीम कोर्ट का आदेश गोंजाल्विस के आवेदन पर 'पूरी तरह लागू' होता है। तथ्य लगभग समान हैं। हालांकि वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ दस्तावेज भिन्न हो सकते हैं।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाह वटाली, (2019) 5 एससीसी 1 के फैसले का हवाला देते हुए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवाद विरोधी क़ानून की धारा 43डी की उप-धारा (5) पर व्यापक रूप से विचार किया और दिशानिर्देश निर्धारित किए।

इस प्रावधान के तहत जमानत याचिकाओं से निपटने के लिए जस्टिस धूलिया ने पूछा,

"क्या वटाली का फैसला आपके खिलाफ नहीं है?"

जॉन ने बताया कि चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा कथित रूप से किए गए अपराधों ने धारा 10 की उप-धारा (ए) के खंड (i) और धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (बी) में दिए गए विवरण का जवाब दिया है। , धारा 43डी की उप-धारा (5) की कठोरता, जो अदालत को एक अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने से रोकती है, जब तक कि उसे यह विश्वास करने के लिए कोई उचित आधार नहीं मिलता कि आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं, लागू नहीं होंगे।

अपने तर्क को और मजबूत करने के लिए, उन्होंने शीर्ष अदालत द्वारा तवाहा फसल को जमानत देने के आदेश का हवाला दिया और के.ए. नजीब, और अनिल तेलतुंबडे की जमानत की पुष्टि का जिक्र किया।

विशेष रूप से, सीनियर वकील ने भारत संघ बनाम के.ए. नजीब, (2021) 3 एससीसी 713 पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया था कि संवैधानिक अदालतों के पास यह सुनिश्चित करने के लिए धारा 43डी की उप-धारा (5) के बावजूद, आतंकवाद विरोधी कानून के तहत अपराधों के लोगों को जमानत देने की शक्ति थी। स्पीडी ट्रायल का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत है।

राज्य की ओर से याचिका का विरोध करते हुए, अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल, एस.वी. राजू ने कहा,

"वे नक्सलियों की सहायता कर रहे थे जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों पर हमला किया। मैं सभी प्रासंगिक जानकारी रिकॉर्ड पर लाऊंगा।“

अभियोजन पक्ष के मामले पर हमला करते हुए, जॉन ने कहा,

"2005 के बाद होने वाली घटनाओं से संबंधित कौन सी अतिरिक्त सामग्री उन्होंने रिकॉर्ड पर रखी है? जिन दो गवाहों पर राज्य ने भरोसा किया है, उन्होंने केवल 2005 से पहले की बातें की हैं। अब तक आरोप भी तय नहीं किए गए हैं। याचिकाकर्ता के खिलाफ सबूत की प्रकृति क्या है? केवल एक मामले को छोड़कर बाकी सभी मामलों में वह पहले ही बरी हो चुका है। यहां तक कि जिस मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया है, याचिकाकर्ता ने अपनी सजा काट ली है।”

फरेरा का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट आर. बसंत ने किया।

जस्टिस बोस ने कहा,

"30 जनवरी, 2023 से शुरू होने वाले सप्ताह में गैर-विविध दिन पर दोनों मामलों को सूचीबद्ध करें। सभी पक्षों के वकील को अतिरिक्त हलफनामा दायर करने की अनुमति दी जाएगी, जिस पर वे भरोसा करना चाहते हैं।"

पिछले हफ्ते जस्टिस दीपांकर दत्ता ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।

केस टाइटल

1. वर्नोन बनाम महाराष्ट्र राज्य | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 5432 ऑफ 2022

2.अरुण बनाम महाराष्ट्र राज्य | डायरी संख्या 24825 ऑफ 2022