सरकार अदालतों को ऐसे लोगों से भर देना चाहती है जो उनकी बात मानें, उनकी आलोचना न करें और उनके हर कार्य का समर्थन करें' : पूर्व न्यायाधीश जस्टिस दीपक गुप्ता

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस दीपक गुप्ता ने हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित दूसरे बीआर अंबेडकर मेमोरियल लेक्चर 2023 में अतिथि व्याख्यान देते हुए कहा कि सरकार अदालतों को ऐसे पुरुषों और महिलाओं से भर देना चाहती है जो उनकी बात मानें और जो उनकी आलोचना न करें और उनके हर कार्य का समर्थन करें।

जस्टिस दीपक गुप्ता ने 'लोगों की इच्छा या कानून का शासन' (Will of the People or Rule of Law') विषय पर अपना व्याख्यान देते हुए बहुमत की शक्ति के दुरुपयोग पर रोक के रूप में 'मूल संरचना सिद्धांत' के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने लोगों के अधिकारों को छीनने के लिए संविधान में व्यापक परिवर्तन करने के लिए अपने "क्रूर बहुमत" का उपयोग करते हुए एडॉल्फ हिटलर का उदाहरण दिया। गौरतलब है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 'मूल संरचना सिद्धांत' की यह कहकर आलोचना की थी कि इससे संसद की सर्वोच्चता कमजोर होती है।

जस्टिस गुप्ता ने अपने व्याख्यान की शुरुआत डॉ. बीआर अंबेडकर और जस्टिस हिदायतुल्लाह की विरासत की प्रशंसा करते हुए की। उन्होंने कहा, “अपने भीतर देखो। क्या हमने कहीं भी डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर के सपनों को हासिल किया है? मुझे ऐसा नहीं लगता।"

उन्होंने कहा,

“जिन पुरुषों और महिलाओं ने हमारे संविधान का मसौदा तैयार किया, वे वोट बैंक की राजनीति में नहीं फंसे थे। उनकी कोई साम्प्रदायिक सोच नहीं थी। उनमें जाति आधारित कोई पूर्वाग्रह नहीं था। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वे किस जगह के हैं। उन्होंने केवल देश के बारे में सोचा। हम गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम देश के बारे में नहीं बल्कि अन्य चीजों के बारे में सोचते हैं।"

जस्टिस गुप्ता ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हुए कहा, 'हमने खुद से क्या वादा किया था? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। इन चारों बातों को एक साथ पढ़ना है…इनका एक-दूसरे से कभी अलगाव नहीं हो सकता।”

सरकारें लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने का दावा नहीं कर सकती

जस्टिस गुप्ता ने भारत में वोटिंग के पैटर्न को पढ़ते हुए कहा,

"हमारे पास फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ( first past the post system) है, जिसका मतलब है कि जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, वह अंदर जाता है ... क्या यह सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि जो चुने जाते हैं, लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं? आप देखेंगे कि लगभग किसी भी उम्मीदवार को 50% वोट नहीं मिलते हैं। 2/3 लोग वोट भी नहीं देते हैं। वर्तमान सरकार ने 1/3 वोट पाए हैं। यदि आप अनुमान लगाते हैं पात्र मतदाताओं की कुल संख्या में यह संख्या 25% से कम है। उन्हें संवैधानिक जनादेश दिया गया है। लेकिन क्या वे दावा कर सकते हैं कि वे 25% से कम वोट वाले लोगों की इच्छा हैं?"

बेसिक स्ट्रक्चर डिबेट पर चुनाव नहीं लड़े जाते

जस्टिस गुप्ता ने कहा,

"हम कभी पॉलिसी पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। हम वोट बैंक की राजनीति पर चुनाव लड़ते हैं। हम सांप्रदायिक..जाति...धर्म...मुफ्त उपहार के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। क्या आपने कभी चुनाव से पहले किसी उम्मीदवार को कानून के शासन, कॉलेजियम सिस्टम या संविधान के मूल ढांचे की बात करते सुना है।"

जस्टिस गुप्ता ने तर्क दिया,

"बहस के लिए मान लिया जाए कि आपके पास लोगों की इच्छा है। उस स्थिति में, क्या आप कानून के शासन की अवहेलना कर सकते हैं? प्रत्येक कानून को संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप होना चाहिए।"

संविधान सर्वोच्च है

जस्टिस गुप्ता ने संविधान को अपने हाथ में लेते हुए कहा,

"हमारे पास शक्तियों के पृथक्करण की एक प्रणाली है। ये तीन विंग चेक और संतुलन सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। सिस्टम तब काम कर सकता है जब प्रत्येक विंग दूसरे का सम्मान करता है। जब प्रत्येक विंग अतिक्रमण नहीं करता है दूसरी तरफ। कोई विंग सर्वोच्च नहीं है। सर्वोच्च है भारत का संविधान। "

कानून का शासन

जस्टिस गुप्ता ने कानून के शासन के बारे में बोलते हुए कहा, "मैग्ना कार्टा (Magna Carta) पहला दस्तावेज था, जिसने कानून के शासन को प्रतिपादित किया। मैग्ना कार्टा के कारण क्या हुआ? यह एक ओर न्यायाधीश के बीच यह झगड़ा था कि एक ओर वह सर्वोच्च है और दूसरी ओर राजा यह कहता है कि वह सर्वोच्च है। इन दोनों के बीच में वे नागरिक थे जिन्हें कुचला जा रहा था। अंत में मैग्ना कार्टा आया।

उन्होंने आगे कहा,

"कानून का शासन इस विचार के बिल्कुल विपरीत है कि शासक कानून से ऊपर है। विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग पर विवेक हैं।"

जस्टिस गुप्ता ने कहा,

"मेरे विचार में कानून के शासन की अवधारणा का तात्पर्य है कि कानूनों को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि वे व्यक्तियों के मानवाधिकारों पर अतिक्रमण न करें। सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। एक बार कानून बन जाने के बाद इसे लागू किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान शक्ति जिसमें वे भी शामिल हैं जो शासन करते हैं ... प्रत्येक प्राधिकरण कानून के अधीन और शासित होता है। जब कानून का शासन होता है तो निष्पक्षता होती है और जब कानून का कोई शासन नहीं होता है तो मनमानी होती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू कानून का शासन कार्यकारी कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा है और इसीलिए शक्तियों के पृथक्करण की व्यवस्था है। अदालतों तक पहुंच भी कानून के शासन का एक हिस्सा है। कानून का नियम कुछ ऐसा करना है जो सही हो, कुछ ऐसा हो जो सही हो। ईमानदार, कुछ ऐसा जो उचित है, कुछ ऐसा जो सत्य है।"

न्यायपालिका की भूमिका

जस्टिस गुप्ता ने लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका के बारे में बात करते हुए कहा,

"न्यायाधीश के रूप में मेरे समय के दौरान जब मैं अपनी सुबह की सैर के लिए जाता था तो मैं हर दिन अपनी शपथ को याद करता था। मैं हर सुबह अपनी शपथ दोहराता था। मैं पाठ नहीं करता था न कोई भी मंत्र। जब आप न्यायाधीश के रूप में बैठते हैं तो यह भारत का संविधान है जो मेरी गीता, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब और मेरा कुरान है। यदि कानून का शासन गायब हो जाता है तो हम शासकों की सनक से शासित होंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, ऐसा कभी न होने दें।"

जस्टिस गुप्ता ने मूल संरचना सिद्धांत पर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा हाल ही में की गई टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा,

"हाल ही में माननीय उपराष्ट्रपति ने कहा कि वह मूल संरचना सिद्धांत में विश्वास नहीं करते हैं। वह अपने विचारों के हकदार हैं। मुझे आश्चर्य नहीं है कि केशवानंद भारती के लगभग 50 साल बाद फैसला सुनाया गया और उसके बाद कई फैसले आए।"

जस्टिस गुप्ता ने एडॉल्फ हिटलर के तहत जर्मन अनुभव के बारे में बात करते हुए एक महत्वपूर्ण तुलना की। उन्होंने कहा, "1933 में एडॉल्फ हिटलर को जर्मनी के चांसलर के रूप में चुना गया था। वह लोकप्रिय वोट से चुने गए थे। जर्मनी में एक संविधान था, जिसे वीमर के नाम से जाना जाता था। उस संविधान में हमारे जैसा प्रावधान था कि संविधान केवल 2/3 बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। जर्मनी में अपने क्रूर बहुमत का उपयोग करते हुए उन्होंने इतने संशोधन किए कि उन्होंने भाषण, निवास, संघ और बंदी प्रत्यक्षीकरण की स्वतंत्रता के अधिकार सहित नागरिकों के अधिकारों को छीन लिया। उन्होंने एक कानून भी पारित किया जो अब आपको नहीं करना है संसद में कुछ भी लाओ। कार्यपालिका को कानून लाना था और हम जानते हैं कि क्या हुआ। अल्पसंख्यक समुदाय के लाखों यहूदी मारे गए, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी का संघीय गणराज्य अपना नया संविधान बना रहा था, उन्होंने कहा, हमारे पास कुछ बुनियादी खंड होंगे जिन्हें कभी हटाया नहीं जा सकता है।

उन्होंने कानून के शासन, मौलिक अधिकारों, संसद की संशोधन शक्ति से शक्तियों के पृथक्करण को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बुनियादी कानून शाश्वत हैं और कोई भी इन्हें हटा नहीं सकता है।"

जस्टिस गुप्ता ने आगे कहा,

"यदि आप आज मूल ढांचे का पालन नहीं करते हैं तो क्या होगा? यदि हम कहते हैं कि लोगों की इच्छा सर्वोच्च है और आप सब कुछ बदल सकते हैं और आपको मूल ढांचे का पालन नहीं करना है तो संसद क्या कर सकती है?" कुछ भी कहो। यह कह सकता है कि हम इस देश को लोकतंत्र नहीं चाहते हैं। इसे एक राजशाही या इससे भी बदतर तानाशाही होने दें। यह कह सकता है कि हम सभी मौलिक अधिकारों को छीन लेते हैं। संसद अनुच्छेद 32 या इससे भी बदतर भाग III को हटा सकती है। क्या यह कभी लोगों की इच्छा हो सकती है। इसलिए भले ही संसद लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, यह संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती।"

कॉलेजियम सिस्टम

जस्टिस गुप्ता ने तब कॉलेजियम प्रणाली और न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया से जुड़े हालिया विवाद के बारे में बात की। उन्होंने कहा, "मैं खुद कॉलेजियम प्रणाली का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं। इसे और अधिक उद्देश्यपूर्ण और अधिक पारदर्शी बनना होगा। हालांकि, इन कमियों के बावजूद मुझे कोई बेहतर विकल्प नहीं दिख रहा है। हममें से जिन्होंने आपातकाल देखा है वे कभी उन दिनों में वापस नहीं चाहेंगे।" निस्संदेह, कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि कॉलेजियम को संविधान में जगह नहीं मिलती है। लेकिन हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जजेस का मामला था। एक तर्क यह भी है कि किसी अन्य देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीश नहीं करते , लेकिन ऐसा नहीं है।

जस्टिस गुप्ता ने इसके बाद पदोन्नति के लिए नाम सुझाने से पहले कॉलेजियम द्वारा की गई पूरी प्रक्रिया का जिक्र किया। ऐसा नहीं है कि इस प्रक्रिया में सरकार की भूमिका नहीं है। कई बार सरकार जो कुछ भी कहती है कॉलेजियम उसे मान लेता है।

जस्टिस गुप्ता ने सौरभ कृपाल और सोमशेखर सुंदरेसन की नियुक्ति का जिक्र करते हुए कहा, 'हाल ही में ऐसे दो मामले सामने आए हैं, जिनकी रिपोर्ट कॉलेजियम ने पब्लिक डोमेन में डाल दी है। सौरभ कृपाल के नाम की सिफारिश 5 साल से अधिक समय पहले की गई थी। कोई भी व्यक्ति उनकी क्षमता से इनकार नहीं करता। कोई भी उनकी बुद्धिमत्ता और अखंडता से इनकार नहीं करता है, लेकिन उनके सेक्स ऑरिएंटेशन ... और यह कि उनका साथी भारतीय नहीं है। ऐसे कई भारतीय हैं जिनके पति भारतीय नहीं हैं। श्री एस जयशंकर, उसकी पत्नी जापानी हैं, इसलिए, यह एक आधार नहीं हो सकता।"

जस्टिस गुप्ता ने कहा,

"दूसरे व्यक्ति का नाम इसलिए खारिज कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ एक लेख शेयर किया था। मेरे विचार में, भले ही वह उस लेख के लेखक थे लेकिन यह उनके खिलाफ नहीं हो सकता। यह क्या दर्शाता है? इससे पता चलता है कि वे चाहते हैं अदालतों को ऐसे पुरुषों और महिलाओं से पैक करना चाहते हैं, जो उनकी बात मानें और जो उनकी आलोचना न करें और उनके हर कार्य का समर्थन करें। क्या यह न्यायपालिका है?"

जस्टिस गुप्ता ने अपने भाषण के अंत में कहा,

"आपको अपने स्वयं के अधिकारों के लिए और अपने भाई और बहन नागरिकों के अधिकारों के लिए लड़ना होगा। यह मेरा आपसे अनुरोध और अनुरोध है कि आप संविधान के दिल और आत्मा को न मरने दें।" आप युवा छात्र कल के नेता हो। यदि आप संविधान की रक्षा के लिए काम करते हैं तो फिर कुछ भी गलत नहीं हो सकता।"