अनुच्छेद 226 | जब केवल कानून के प्रश्न उठाए गए हों, तब रिट याचिका को वैकल्पिक उपायों के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मनोरंजन के लिए एक असाधारण मामला बनाया गया है या नहीं, इसकी जांच किए बिना वैकल्पिक उपाय के आधार पर एक रिट याचिका को खारिज करना उचित नहीं है।

जस्टिस एस रवींद्र भट और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, "जहां विवाद विशुद्ध रूप से कानूनी है और इसमें तथ्य के विवादित प्रश्न शामिल नहीं हैं, बल्कि केवल कानून के प्रश्न शामिल हैं, तो वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने के आधार पर रिट याचिका को खारिज करने के बजाय हाईकोर्ट द्वारा इसका निर्णय लिया जाना चाहिए"।

इस मामले में, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 33 के तहत एक अपील के उपाय के लिए आरोपित करते हुए एक रिट याचिका को खारिज कर दिया। रिट याचिकाकर्ता ने वैट अधिनियम की धारा 34 द्वारा प्रदत्त स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करते हुए उप आबकारी और कराधान आयुक्त (एसटी)-सह-पुनरीक्षण प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया था।

तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाए गए मुद्दों में से एक यह था कि क्या वैट अधिनियम की धारा 33 के तहत अपीलकर्ता को अपील के वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर हस्तक्षेप को अस्वीकार करने में हाईकोर्ट उचित था?

इस मुद्दे का जवाब देते हुए, पीठ ने कहा कि ‌हाईकोर्ट के कई आदेशों में रिट याचिकाओं को "सुधार योग्य नहीं" के रूप में देखा गया है, क्योंकि संबंधित विधियों द्वारा प्रदान किए गए वैकल्पिक उपाय का पालन रिट क्षेत्राधिकार के आह्वान के इच्छुक पक्षों द्वारा नहीं किया गया है।

इस संबंध में, अदालत ने निम्नलिखित टिप्पणियां की,

केवल एक वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता से रिट क्षेत्राधिकार समाप्त नहीं हो जाएगा

अनुच्छेद 226 के तहत विशेष रिट जारी करने की शक्ति प्रकृति में पूर्ण है। ऐसी शक्ति के प्रयोग पर किसी भी सीमा को संविधान में ही पता लगाया जाना चाहिए। इस संबंध में लाभदायक संदर्भ अनुच्छेद 329 और संविधान में इसी तरह के अन्य शब्दों के अध्यादेशों के लिए बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 226, रिट जारी करने की शक्ति के प्रयोग पर कोई सीमा या प्रतिबंध नहीं लगाता है। हालांकि यह सच है कि रिट शक्तियों का प्रयोग उसी क़ानून के तहत एक उपाय की उपलब्धता के बावजूद किया गया है जिसे लागू किया गया है और रिट याचिका में आपत्तिजनक कार्रवाई को जन्म दिया है, इसे नियमित तरीके से नहीं किया जाना चाहिए, फिर भी, केवल तथ्य यह है कि उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता, किसी दिए गए मामले में, उसके लिए उपलब्ध वैकल्पिक उपाय का अनुसरण नहीं किया है / इसे खारिज करने के लिए यांत्रिक रूप से एक आधार के रूप में नहीं लगाया जा सकता है। यह स्वयंसिद्ध है कि हाईकोर्ट (प्रत्येक विशेष मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए) के पास विवेक है कि रिट याचिका पर विचार किया जाए या नहीं। न्यायिक दृष्टांतों के माध्यम से विकसित अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति के प्रयोग पर खुद लगाए गए प्रतिबंधों में से एक यह है कि हाईकोर्ट को आम तौर पर एक रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए, जहां एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है। साथ ही, यह याद रखना चाहिए कि केवल अपील या पुनरीक्षण के वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता, जिसे अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार का आह्वान करने वाले पक्ष ने नहीं अपनाया है, हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं करेगा और एक रिट याचिका "सुनवाई योग्य नहीं" करेगा।

एक रिट याचिका का "स्वीकार योग्य " होना और "सुनवाई योग्य" होना अलग-अलग अवधारणाएं हैं

फैसलों की एक लंबी श्रृंखला में, इस न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता एक रिट याचिका को "सुनवाई योग्य" होने के लिए एक पूर्ण रोक के रूप में काम नहीं करती है और यह नियम, जिसके लिए एक पक्ष को कानून द्वारा प्रदान किए गए वैकल्पिक उपाय का पालन करने की आवश्यकता होती है, कानून के शासन के बजाय नीति, सुविधा और विवेक का नियम है।

हालांकि प्राथमिक, यह कहने की आवश्यकता है कि एक रिट याचिका का "स्वीकार्य योग्य" होना और "सुनवाई योग्य" होना अलग-अलग अवधारणाएं हैं। दोनों के बीच के सूक्ष्म लेकिन वास्तविक अंतर को नहीं भूलना चाहिए। "सुनवाई" के रूप में आपत्ति मामले की जड़ तक जाती है और यदि इस तरह की आपत्ति को पदार्थ के रूप में पाया जाता है, तो न्यायालयों को निर्णय के लिए लिस प्राप्त करने में भी अक्षम कर दिया जाएगा।

दूसरी ओर, "स्वीकार्यता" का प्रश्न पूरी तरह से हाईकोर्ट के विवेक के दायरे में है, रिट उपाय विवेकाधीन है। सुनवाई योग्य होने के बावजूद एक हाईकोर्ट द्वारा कई कारणों से एक रिट याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है या याचिकाकर्ता को ठोस कानूनी बिंदु स्थापित करने के बावजूद राहत देने से इनकार भी किया जा सकता है, अगर दावा की गई राहत का अनुदान जनहित को आगे नहीं बढ़ाएगा।

इसलिए, एक हाईकोर्ट द्वारा एक रिट याचिका को इस आधार पर खारिज करना कि याचिकाकर्ता ने वैकल्पिक उपाय का लाभ नहीं उठाया है, हालांकि, यह जांचना कि क्या इस तरह की स्वीकार्यता के लिए एक असाधारण मामला बनाया गया है, उचित नहीं होगा।

पीठ ने कहा कि, इस रिट याचिका में एक अधिकार क्षेत्र का मुद्दा उठाया गया था, जो पुनरीक्षण प्राधिकरण की स्वत: संज्ञान शक्ति का प्रयोग करने की क्षमता पर सवाल उठाता है। यह कानून का एक शुद्ध प्रश्न है, हमारा विचार है कि रिट याचिका में उठाई गई याचिका गुण-दोष के आधार पर विचार करने योग्य है और अपीलकर्ता की रिट याचिका को दहलीज पर खारिज नहीं करना चाहिए।

इस प्रकार अदालत ने गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार किया और पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को रद्द करने वाली रिट याचिका को अनुमति दी।

केस डिटेलः गोदरेज सारा ली लिमिटेड बनाम एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर कम असेसिंग अथॉरिटी | 2023 लाइवलॉ (SC) 70 | सीए 5393 ‌ऑफ 2010| एक फरवरी 2023 | जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता

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