अमेज़ॅन- फ्यूचर विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में प्रवर्तन कार्यवाही पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ई-कॉमर्स दिग्गज अमेज़ॅन के पक्ष सिंगापुर स्थित मध्यस्थ द्वारा पारित आपातकालीन अवार्ड के प्रवर्तन के लिए कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिसने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और रिलायंस समूह के बीच विलय सौदे को रोक दिया था।

कोर्ट ने एनसीएलटी, सीसीआई और सेबी सहित सभी प्राधिकरणों से फ्यूचर-रिलायंस सौदे के संबंध में चार सप्ताह तक अंतिम आदेश पारित नहीं करने को कहा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने दिल्ली की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश के खिलाफ फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं में उपरोक्त आदेश पारित किया।

हाईकोर्ट ने इमरजेंसी अवार्ड के उल्लंघन के लिए फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों और उसके प्रमोटरों किशोर बियानी और अन्य की संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया। सिंगल बेंच ने बियानी और फ्यूचर ग्रुप के अन्य निदेशकों की गिरफ्तारी के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था

फ्यूचर ग्रुप के सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी और अमेज़ॅन के सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। कोर्ट द्वारा पारित आदेश पर दोनों पक्षों ने अपनी सहमति व्यक्त की। पीठ ने स्पष्ट किया कि यह सहमति का आदेश है।

दोनों पक्षों के हितों को संतुलित करने का आदेश पारित : सुप्रीम कोर्ट

पीठ ने कहा कि वह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित कर रही है कि फ्यूचर ग्रुप ने आपातकालीन मध्यस्थ द्वारा पारित अंतरिम आदेश को वापस लेने के लिए सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर से संपर्क किया है और उसमें दलीलें समाप्त हो गई हैं।

बेंच ने अपने आदेश में कहा,

"... पक्षों के हितों को संतुलित करने के लिए हम दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगाते हैं और एनसीएलटी, सीसीआई और सेबी सहित सभी प्राधिकरणों को 4 सप्ताह की अवधि के लिए कोई अंतिम आदेश पारित नहीं करने का निर्देश देते हैं। 4 सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करें।"

सुनवाई के दौरान सीजेआई ने मौखिक रूप से टिप्पणी की:

"मुद्दा यह है, हमें निष्पक्ष होना चाहिए। इस बड़े मामले में, यदि पक्षकारों को अवसर दिए बिना सुनवाई होती है, तो कोई संपत्ति कुर्क करने, जुर्माने का भुगतान करने आदि के आदेश कैसे पारित कर सकते हैं। यह क्या है!"

सुब्रमण्यम ने प्रस्तुत किया कि अमेज़ॅन को फ्यूचर समूह के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने या उसके प्रमोटरों को जेल भेजने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वह अवार्ड का अनुपालन चाहता है।

सुब्रमण्यम ने प्रस्तुत किया,

"क्या मुझे लोगों को जेल जाने के लिए कहने में कोई खुशी है? लेकिन क्या मध्यस्थ के आदेश का पालन नहीं किया जाना चाहिए? क्या वे आदेश को केवल इसलिए अमान्य घोषित कर सकते हैं क्योंकि यह उनके प्रतिकूल है? मुझे दंडात्मक कार्रवाई में कोई दिलचस्पी नहीं है लेकिन निश्चित रूप से अगस्त में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह तर्क नहीं दिया जा सकता है, ईए के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं है। क्या कोई कह सकता है कि मैं उल्लंघन जारी रखूंगा?"

हरीश साल्वे ने तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश का आदेश आपातकालीन अवार्ड के दायरे से बाहर चला गया और उन मुद्दों को पूर्वनिर्धारित करने का प्रभाव था जो ट्रिब्यूनल के समक्ष अंतिम निर्णय के लिए लंबित हैं।

साल्वे ने कहा,

"मेरे पास एक मध्यस्थता लंबित है, मैंने एक बचाव किया है कि मैंने समझौते का उल्लंघन नहीं किया है। एकल न्यायाधीश का कहना है कि प्रतिवादियों ने समझौते का उल्लंघन किया है!"

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने आपातकालीन अवार्ड को बरकरार रखा

विशेष रूप से, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन (सेवानिवृत्त होने के बाद) की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने पिछले महीने माना था कि एफआरएल-रिलायंस सौदे को रोकने वाला सिंगापुर के मध्यस्थ द्वारा पारित आपातकालीन अवार्ड भारतीय कानून में लागू करने योग्य है और यह भी माना था कि एकल न्यायाधीश का आदेश मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37(2) के तहत उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील करने योग्य नहीं ट है।

इसके परिणामस्वरूप दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश को बहाल करना पड़ा जिसने आपातकालीन अवार्ड को लागू करने के पक्ष में फैसला सुनाया था और फ्यूचर कूपन, फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर ग्रुप के सीईओ किशोर बियानी की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया था।

क्या था दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच का आदेश?

न्यायमूर्ति जेआर मिधा की एकल पीठ ने 18 मार्च, 2021 को किशोर बियानी सहित फ्यूचर समूह की कंपनियों और उनके प्रमोटरों की संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया था और उन्हें अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसमें आपातकालीन अवार्ड के

उल्लंघन के लिए उनकी संपत्ति का विवरण दिया गया हो। साथ ही, सिंगल बेंच ने एफआरएल और उसके प्रमोटरों पर अवार्ड के खिलाफ शून्य होने वाली एक अस्थिर याचिका दाखिल करने के लिए 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और इसे को गरीबी रेखा से नीचे के समूह के वरिष्ठ नागरिकों के कोविड 19 टीकाकरण में उपयोग के लिए पीएम फंड में जमा करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने इसे 2 सप्ताह के भीतर जमा करने का आदेश दिया और कहा था कि उसके बाद 1 सप्ताह के भीतर इसे रिकॉर्ड में रखा जाएगा।

उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने आयोजित किया था,

" सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXXIX नियम 2ए(1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, उत्तरदाताओं संख्या 1 से 13 तक की संपत्ति को संलग्न किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 13 तक को अपनी संपत्ति का हलफनामा दाखिल करने के लिए निर्देशित किया जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXI नियम 41(2) के तहत प्रपत्र 16ए, परिशिष्ट ई में आज की स्थिति के अनुसार 30 दिनों के भीतर प्रतिवादी संख्या 1, 2, 12 और 13 को अनुलग्नक बी-1 के प्रारूप में एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है और उत्तरदाता संख्या 3 से 11 मैसर्स भंडारी इंजीनियर्स एंड बिल्डर्स प्रा लिमिटेड बनाम मेसर्स महरिया राज संयुक्त उद्यम मामले में 30 दिनों के भीतर उसमें उल्लिखित दस्तावेजों के साथ अनुलग्नक ए -1 के प्रारूप में अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करेंगे।"

कोर्ट ने माना था कि फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों के संबंध में आपातकालीन मध्यस्थ ने 'ग्रुप ऑफ कंपनी' सिद्धांत को सही तरीके से लागू किया था और इसे देखते हुए कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था कि उन्हें 25 अक्टूबर 2020 के आदेश के उल्लंघन के लिए दीवानी जेल में हिरासत में क्यों नहीं लिया जाना चाहिए।

"प्रतिवादियों को 25 अक्टूबर, 2020 के अंतरिम आदेश के उल्लंघन में आगे कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया जाता है। प्रतिवादियों को आगे निर्देश दिया जाता है कि वे 25 अक्टूबर, 2020 को पारित आदेशों को वापस लेने के अपने आवेदनों पर दो सप्ताह के भीतर सक्षम अधिकारियों से संपर्क करें, जो अंतरिम आदेश का उल्लंघन है। प्रतिवादियों को 25 अक्टूबर, 2020 के बाद उनके द्वारा की गई कार्रवाई और सुनवाई की अगली तारीख से कम से कम तीन दिन पहले उन सभी कार्यों की वर्तमान स्थिति को रिकॉर्ड करने के लिए एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया जाता है। प्रतिवादी नंबर 3 से 11 सुनवाई की अगली तारीख पर इस कोर्ट के सामने मौजूद रहेंगे।"

इस साल जून में न्यायमूर्ति जेआर मिधा के सेवानिवृत्त होने के बाद यह मामला न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की पीठ को सौंपा गया था।

19 अगस्त को, न्यायमूर्ति कैत ने 16 सितंबर को अनुपालन के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी थी, यह देखते हुए कि अगर इस बीच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई रोक नहीं दी जाती है तो वह मामले पर आगे बढ़ेंगे।

केस: फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड बनाम अमेज़ॅन डॉट कॉम एनवी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स एलएलसी| डायरी संख्या 18739/ 2021