'न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अनुचित प्रयास': एजी ने महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के खिलाफ अवमानना की मांग की

भारत के महान्यायवादी केके वेणुगोपाल (KK Venugopal) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को पक्ष लिखा है कि एक मुस्लिम द्वारा स्थापित चैरिटेबल ट्रस्टों की स्थिति से संबंधित मामले के निपटारे में हस्तक्षेप करने का अनुचित प्रयास है।

रजिस्ट्रार (न्यायिक) को संबोधित पत्र में एजी ने कहा कि स्वंय सहित महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले कई वकीलों को मामले से हटा दिया गया है, कथित तौर पर न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने के लिए।

एजी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को पत्र संबोधित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि चूंकि वह अस्वस्थ हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उनकी उपस्थिति की प्रतीक्षा नहीं कर सकता है और एक प्रतिस्थापन की व्यवस्था की गई है।

उक्त पत्र एडवोकेट शशिभूषण पी. अडगांवकर द्वारा भेजा गया है, जो खुद को इस मामले में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होने का दावा करते हैं।

एजी ने कहा कि यह अदालत की अवमानना भी हैं।

एजी आज सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए और सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पत्र का विवरण प्रस्तुत किया।

उन्होंने कहा कि निर्देश देने वाले वकील होने का दावा करते हुए दर्शकों का उनका अधिकार किसी से प्रभावित नहीं होता है।

सीजेआई ने वकील से कहा,

"यह कोई तरीका नहीं है एजी के साथ व्यवहार करने का।"

विकास विशेष अनुमति याचिकाओं में आया है, जिसमें 22 सितंबर, 2011 को बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का विरोध किया गया था, जिसने वक्फ अधिनियम के तहत सभी मुस्लिम चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रशासन के लिए वक्फ बोर्ड का गठन करने वाली राज्य सरकार द्वारा जारी सर्कुलर को रद्द कर दिया था।

हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के प्रावधान वक्फ बोर्डों के पुनर्गठन तक मुस्लिम ट्रस्टों पर शासन करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के सामने मुद्दा यह है कि क्या इस्लाम को मानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित किया गया प्रत्येक चैरिटेबल ट्रस्ट अनिवार्य रूप से वक्फ है।

इस मामले में राज्य बोर्ड की ओर से पेश हुए एजी ने पहले तर्क दिया कि हाईकोर्ट के लिए चैरिटी कमिश्नर को पंजीकृत वक्फ सहित मुस्लिम पब्लिक ट्रस्टों की निगरानी जारी रखने के लिए अधिकार क्षेत्र देना असंभव है।

एजी ने यह भी तर्क दिया कि वक्फ अधिनियम, 1950 में वक्फ की परिभाषा बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट, 1950 की तुलना में व्यापक थी। संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत असंगति के सिद्धांत को लागू करते हुए, वक्फ अधिनियम सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियम को ओवरराइड करेगा।

29 नवंबर, 2011 को जस्टिस अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें बोर्ड को "दोषपूर्ण" मानते हुए भंग कर दिया था।

11 मई, 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में उन सभी लोगों को वक्फ संपत्तियों को अलग करने और/या इस कोर्ट के समक्ष लंबित कार्यवाही के दौरान वक्फ संपत्तियों को भारित करने से रोक दिया था।

केस टाइटल: महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ बनाम शेख यूसुफ भाई चावला एंड अन्य। विशेष अनुमति याचिका नंबर. 31288-31290/2011