अडानी-हिंडनबर्ग | 'हम विनियामक विफलता के अनुमान से शुरुआत नहीं कर सकते': सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति का गठन करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह अडानी-हिंडनबर्ग मामले को देखते हुए नियामक तंत्र की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का आदेश पारित करेगा।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने प्रस्तावित समिति में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नामों को सीलबंद लिफाफे में स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से कहा, "हम विशेषज्ञों का चयन करेंगे और पूरी पारदर्शिता बनाए रखेंगे। अगर हम सरकार से नाम लेते हैं, तो यह सरकार द्वारा गठित समिति के बराबर होगा। समिति में पूर्ण (सार्वजनिक) विश्वास होना चाहिए।"

सीजेआई ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा, "हम नियामक विफलता के अनुमान के साथ शुरुआत नहीं कर सकते हैं"।

पिछले शुक्रवार को पीठ ने भारतीय निवेशकों की सुरक्षा के उपायों पर केंद्र और सेबी के विचार मांगे थे। बाद में, केंद्र ने अदालत को सूचित किया कि वह नियामक ढांचे की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने के सुझाव से सहमत है। हालांकि, भारत के सॉलिसिटर जनरल ने अनुरोध किया कि समिति के कार्यक्षेत्र को इस तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि विदेशी और घरेलू निवेशकों को यह आभास न हो कि नियामक ढांचे में अपर्याप्तताएं हैं।

केंद्र ने सीलबंद कवर नोट प्रस्तुत किया

जब आज मामला उठाया गया तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तावित समिति और सदस्यों के रेमिट के संबंध में एक सीलबंद कवर नोट प्रस्तुत किया।

हालांकि, पीठ ने कहा कि केंद्र के सीलबंद लिफाफे में दिए गए नामों को स्वीकार करने के बजाय अदालत खुद एक समिति का गठन करेगी ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा,

"हम सीलबंद कवर सुझावों को स्वीकार नहीं करेंगे। हम पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहते हैं। यदि हम आपके सुझावों को सीलबंद कवर से लेते हैं, तो इसका स्वतः मतलब है कि दूसरे पक्ष को पता नहीं चलेगा और लोग सोचेंगे कि यह सरकार द्वारा नियुक्त समिति है। हम निवेशकों की सुरक्षा के लिए पूरी पारदर्शिता चाहते हैं। हम एक समिति बनाएंगे। अदालत में विश्वास की भावना होगी।"

कोर्ट ने याचिकाओं के बारे में पूछा

पीठ ने इसके बाद प्रत्येक मामले में याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे अपना नजरिया पेश करें। विशाल तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की सामग्री की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की मांग की गई है।

दूसरी याचिका एडवोकेट एमएल शर्मा ने दायर की है और 'शॉर्ट-सेलिंग' को धोखाधड़ी का अपराध घोषित करने की मांग की है। उक्त याचिका हिंडनबर्ग के संस्थापक नाथन एंडरसन के खिलाफ जांच की मांग की गई है।

एडवोकेट प्रशांत भूषण एक अन्य याचिकाकर्ता के लिए पेश हुए, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर अडानी समूह के पत्रकारों के खिलाफ जांच की मांग कर रहे थे।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "आपकी प्रार्थनाओं में अपराध का अनुमान है।"

भूषण ने कहा,

"हिंडनबर्ग रिपोर्ट के माध्यम से तथ्य बताते हैं कि ऑफशोर मनी का उपयोग किया जा रहा है, और इसका प्रभावी रूप से मतलब है कि प्रमोटस द्वारा रखे गए शेयरों का प्रतिशत सेबी के नियमों से अधिक था ... फिर- यह बहुत महत्वपूर्ण है - शेल कंपनियों के धन का स्रोत क्या है जो कथित रूप से बड़ी रकम का निवेश कर रही थीं।..."

उन्होंने आगे पूछा, "क्या एलआईसी का इस्तेमाल अडानी के शेयरों की कीमत में हेरफेर करने के लिए किया गया था?"

कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आलोक में अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच की मांग करने वाली कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिका पर भी सुनवाई की। याचिका में अडाणी के शेयरों में एसबीआई और एलआईसी के निवेश की भी जांच की मांग की गई है। "आप भी रिपोर्ट की सत्यता के अनुमान से शुरू करते हैं?", CJI ने जया ठाकुर के वकील एडवोकेट वरुण ठाकुर से पूछा।

जब भूषण ने आरोप लगाया कि नियामकों की मिलीभगत थी, तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "हम नियामक विफलता के अनुमान के साथ शुरुआत नहीं कर सकते हैं।"

जवाब में भूषण ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि सेबी शामिल था, शिकायतें जारी की गईं, उन्होंने शेयरों को 40-50 गुना बढ़ने की अनुमति दी ...",

सॉलिसिटर जनरल ने भूषण के बयानों पर आपत्ति जताई। एसजी ने जोर देकर कहा, "सेबी और सभी नियामकों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। कुछ भी छिपा नहीं है।"

जब भूषण ने उन जजों के नाम सुझाने का प्रयास किया, जिन्हें समिति में शामिल किया जा सकता है, तो पीठ ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया कि चूंकि उसने केंद्र के सुझावों को स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह याचिकाकर्ताओं के सुझावों को भी स्वीकार नहीं कर सकती।

इस बहस के बाद बेंच ने आदेश के लिए मामले को बंद कर दिया। पीठ ने निगरानी के लिए समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा न्यायाधीश को शामिल करने के कुछ याचिकाकर्ताओं के सुझाव को भी खारिज कर दिया।

केस: विशाल तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया WP (C) No. 162/2023, मनोहर लाल शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया WP (Crl) No. 39/2023, अनामिका जायसवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया WP (C) No. 201/ 2023, डॉ जया ठाकुर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया WP (क्रिमिनल) No. 57/2023