न्याय तक पहुंच अब तकनीकी पर निर्भर, वर्चुअल सुनवाई का नियम असमानता नया रूप लाया है : सीजेआई बोबडे

भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा, "वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल सुनवाई का ये नियम सतह पर असमानता के एक नए रूप को ले आया है, जिससे निपटना मुश्किल है क्योंकि न्याय तक पहुंच अब तकनीकी पर निर्भर है। उन लोगों के लिए यह मुश्किल है जिनके पास प्रौद्योगिकी तक पहुंच नहीं है। मैं कानून मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री भी हैं, यह देखने के लिए कि क्या स्थिति का कोई उपाय तलाशा जा सकता है ... निश्चित रूप से, यह सरकार के लिए एक बड़ी लागत होगी।"

वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह में बोल रहे थे।

"संविधान 1 बिलियन से अधिक लोगों को पहचान देता है, उनके जीवन, अधिकारों और उनके भाग्य की रक्षा करता है।"

उन्होंने कहा,

"जब महामारी हुई, तो हम जानते थे कि वायरस ने कानून के शासन को खतरे में डाल दिया है और न्याय तक पहुंच को पूरी तरह से अवरुद्ध करने की धमकी दी है, और इसका तात्पर्य परिवर्तन होना था। हमारे पास जो विकल्प थे, वे या तो वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से वर्चुअल सुनवाई का था या अदालतों को पूरी तरह से बंद करने का।"

सीजेआई ने विस्तृत विवरण दिया,

"महामारी के बीच, अदालत ने प्रवासी श्रमिकों की विभिन्न स्थितियों के साथ, संक्रमण के डर के कारण शवों को नहीं दफनाने, अस्पताल के बिस्तर, इलाज के खर्चों की अपर्याप्तता आदि से निपटा। अदालत ने जेलों में कोविड के प्रसार पर भी ध्यान दिया। हमने कहा कि 'उन्हें रिहा करो' जिन्हें असम के हिरासत केंद्रों में अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है।"

उन्होंने जारी रखा,

"मैं वकीलों, वादियों, न्यायाधीशों, अदालत के कर्मचारियों की भी सराहना करना चाहूंगा जिन्होंने वर्चुअल अदालतों को संभव बनाने में सहयोग दिया है। निश्चित रूप से, उन कर्मचारियों के क्रोध, अवसाद के मामले हैं और सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए केंद्र स्थापित किए हैं। यदि अदालत को निलंबित नहीं किया जाता, तो वायरस वकीलों, वादियों, क्लर्कों और अदालत के कर्मचारियों के बीच जंगल की आग की तरह फैल जाता। यह घोषणा करना सुखद नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय सबसे अधिक पीड़ित है। जबकि दुनिया भर की अदालतें एकल अंकों की संख्या में मामलों की बात कर रही हैं, यहां मामले सैकड़ों और हजारों में हैं, जिनमें से कई मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। भारत की अदालतों ने अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। उच्चतम न्यायालय ने 14,859 मामलों की सुनवाई कर निपटारा कर दिया है, सभी उच्च न्यायालयों ने मिलकर 1.5 लाख मामलों का निपटारा किया है, और देश भर के अधीनस्थ न्यायालयों ने लगभग 4.5 लाख। न्यायपालिका के कर्तव्य और रजिस्ट्री के कर्मचारियों के समर्पण के माध्यम से यह संभव हो पाया है, जिनकी अदालतों में आने की हिम्मत अनुकरणीय है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और अन्य बार एसोसिएशनों द्वारा भी असाधारण सहयोग किया गया है। यह कहते हुए कि संविधान अलौकिक है, उन्होंने कहा कि कानून का शासन, जो बहुत पहले उत्पन्न हुआ था, संविधान के प्रत्येक पहलू में समाविष्ट है। उन्होंने भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ एस राधाकृष्णन के शब्दों को उद्धृत किया, जिन्होंने ने कहा था, 'धर्म, धार्मिकता, राजाओं का राजा है। यह स्वयं जनता और शासकों दोनों का शासक है। यह उस कानून की संप्रभुता है जिसे हमने माना है।"

सीजेआई ने कहा,

" कानून के शासन को हासिल करने के लिए राज्य के तीनों अंग महत्वपूर्ण हैं। संविधान का कालातीत सिद्धांत, जो कि न्याय, स्वतंत्रता और समानता है, कानून के शासन के बिना हासिल करना संभव नहीं होगा।"

उन्होंने जारी रखा,

"संविधान का उद्देश्य राज्य के अंगों के अधिकार को सीमित करना है, अन्यथा अत्यधिक अत्याचार और उत्पीड़न होगा। यदि विधायिका कोई भी कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, यदि कार्यपालिका कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, और यदि न्यायपालिका किसी भी व्याख्या को देने के लिए स्वतंत्र है, पूरी तरह से अराजकता होगी ... शक्तियों का पृथक्करण तीनों अंगों के बीच किसी प्रतिद्वंद्विता या विरोधाभास का चिंतन नहीं करता है, बल्कि केवल कार्यों का पृथक्करण है; सभी के लिए लक्ष्यों की एकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती के ऐतिहासिक मामले सहित कई अवसरों पर आयोजित किया है कि तीन अंगों को सद्भाव में संचालित करना है।"

उन्होंने व्यक्त किया कि पिछले 70 वर्षों में न्यायपालिका ने " एक सजग प्रहरी" के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है।

उन्होंने जोर दिया,

"अदालतों को बोलने की स्वतंत्रता, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म और सांस्कृतिक अधिकारों की स्वतंत्रता, विशेषाधिकारों, शक्ति की सीमा आदि का निर्धारण करने के लिए बुलाया गया है ... अधिकारों के अधिनिर्णय में कर्तव्यों के सबंध का दावा भी शामिल है।"

उन्होंने डॉ बीआर अंबेडकर के हवाले से कहा,

"हालांकि अच्छा संविधान हो सकता है, अगर जो लोग इसे लागू कर रहे हैं वे अच्छे नहीं हैं, यह बुरा साबित होगा। हालांकि बुरा संविधान हो सकता है, यदि इसे लागू करने वाले अच्छे हैं , यह अच्छा साबित होगा।"

सीजेआई ने कहा,

"तो हम सभी के लिए कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका में अच्छा खासा बदलाव लाने का स्पष्ट संकेत है।"

उन्होंने बताया कि संविधान पर दुर्गा दास बसु की टिप्पणी की प्रस्तावना में जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ और एस एस सुब्रमणि ने व्यक्त किया कि,

"जब भारत के पड़ोसी  राजनीतिक उत्पीड़न और आर्थिक अविकसितता का सामना कर रहे थे, भारत ने स्वयं अपने संविधान के माध्यम से बहुत अच्छा किया था "

सीजेआई ने जोर देकर कहा कि व्यक्तिगत कानूनों, भाषा, धर्म, जाति, समुदाय, क्षेत्र आदि की विविधता को देखते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सामने चुनौतियां किसी भी अन्य के सामने नहीं हैं।

उन्होंने कहा,

"हालांकि, मैं उज्ज्वल भविष्य में विश्वास करता हूं।"

उन्होंने न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह की चेतावनी को याद करते हुए अपने भाषण को निष्कर्ष निकाला, जिस फैसले में कानून के उल्लंघनों के बारे में,

"उन्होंने कहा था कि यदि हम एक बुराई को एक आवश्यक बुराई के रूप में मानते हैं, तो यह अधिक से अधिक आवश्यक और कम और कम बुराई बन जाती है। हम यह खुद को याद दिला सकते हैं। लेकिन मुझे कहना होगा कि अदालतें जल्दी और अच्छी तरह से सीखी हैं "