'60% न्यायिक कार्य ऑनलाइन होने चाहिए, शेष 40% कार्य, जिनकी मान्यता प्रक्रिया की नैतिकता के रूप में है, भौतिक होने चाहिए':भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एमएन वेंकटचलैया

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एमएन वेंकटचलैया ने सुझाव दिया है कि 60% न्यायिक कार्य ऑनलाइन होने चाहिए, शेष 40%, जिन्हें प्रक्रिया की नैतिकता के रूप में मान्यता प्राप्त है, भौतिक होने चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के 4 पूर्व जज- जस्टिस बीएन श्रीकृष्ण, जस्टिस एमएन वेंकटचलैया, जस्टिस आरसी लाहोटी और जस्टिस आरवी रवींद्रन शनिवार को एक चर्चा में शामिल हुए थे। चर्चा का विषय था-'कानून और न्याय की विसंगतियां'- मामलों के ‌निस्तारण में विलंब, और प्रौद्योगिकी और कानून।'

चर्चा का आयोजन जस्टिस रवींद्रन की किताब "एनोमलीज़ इन लॉ एंड जस्टिस: राइटिंग रिलेटेड टू लॉ एंड जस्टिस" के विमोचन के अवसर पर किया गया था। किताब का विमोचन चीफ जस्टिस एनवी रमना ने किया। चर्चा का संचालन सीन‌ियर एडवोकेट अरविंद दातार ने किया।

जस्टिस वेंकटचलैया: प्रौद्योगिकी की छलांग ऐसी होती है कि हमें पता नहीं चलता कि कहां खत्म होगी हैं। जितनी जल्दी आप सोचेंगे कि यह संभव है, आप एक व्यक्ति को तीन आयामों में देख पाएंगे! लेकिन जैसे एक अमेरिकी वरिष्ठ वकील ने कहा है कि सामान्य कानून व्यवस्था में प्रक्रिया की अनिवार्य नैतिकता को बनाए रखना होगा, हमें सामान्य कानून प्रणाली की अनिवार्य विशेषता का ध्यान रखना चाहिए, जो कि नैतिकता है। प्रौद्योगिकी की सीमाएं, इमोशनल कम्यूनिकेशन कोशेंट और यह किस हद तक अवैयक्तिक हो सकता है, इसे अवश्य पहचाना जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, प्रत्यक्षदर्शियों से जिरह ऑनलाइन नहीं की जा सकती है, प्रक्रिया की व्यक्तिगत नैतिकता होनी चाहिए! लेकिन लिखित बयान, आपत्ति आदि दाखिल करना ऑनलाइन हो सकता है।

"प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने की भारत की क्षमता बहुत अधिक है- चिकित्सा प्रौद्योगिकी, दंत चिकित्सा या नेत्र विज्ञान को देखें। तो, सैद्धांतिक रूप से, हां, हाइब्रिड ‌सिस्टम यहां स्‍थायी रूप से रहने के लिए है, लेकिन यह किस हद तक होगा, यह वकीलों और न्यायाधीशों के अनुभव पर निर्भर करेगा। न्यायाधीश के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति, इसकी प्रभावशीलता में, वर्तमान तकनीक के माध्यम से दूरस्थ रूप से ऑनलाइन करने से बिल्कुल अलग है!"

पूर्व जज ने सुझाव दिया कि 60% न्यायिक कार्य ऑनलाइन होना चाहिए, शेष 40%, जिसे प्रक्रिया की नैतिकता के रूप में मान्यता प्राप्त है, भौतिक होना चाहिए।

उन्होंने संकेत दिया कि सुनवाई के लिए एक कार्यक्रम तय करने के लिए पार्टियों और उनके वकीलों के साथ बैठक करने के लिए, काम के घंटे की आवश्यकता और समय की आवश्यकता के आकलन और तदनुसार, एक स्लॉट तय करने के लिए एक "सिस्टम कंट्रोलर" हो सकता है।

मामलों को दाखिल करना "असेंबली-लाइन आधार" पर हो सकता है, जहां सिस्टम दिखाएगा कि किन मामलों में व्यक्तिगत उपचार की आवश्यकता है- जैसे वैवाहिक मामले और बच्चों की हिरासत, जहां समय महत्वपूर्ण है। बहस के पूरा होने पर, और यदि बहस ऐसा चाहते हैं, तो 2 महीने की अवधि के लिए मध्यस्थता का संदर्भ हो सकता है।

साथ ही, मामलों की प्रत्येक श्रेणी के लिए कुल समय को बनाए रखा जा सकता है- किस तरह के मामलों में छह महीने की समय सीमा होनी चाहिए, मामले की पेंडेंसी के लिए अधिकतम 2 वर्ष है और कोई भी मामला तीन साल से आगे नहीं जाना है। मुख्य मामलों की आवाजाही और प्रक्रिया समग्र प्रणाली नियंत्रक के अधीन होगी और पीठासीन अधिकारी के अधीन केवल अंतरिम/बातचीत और अत्यावश्यक मामले होंगे।

न्यायाधीश ने सुझाव दिया कि 30% न्यायिक कार्य वकीलों को आउटसोर्सिंग करें, जो आयुक्त के रूप में गवाहों के साक्ष्य दर्ज करेंगे, जिन्हें अदालत में जिरह की आवश्यकता नहीं हो सकती है। "देश की में 22,000 अदालतों में बेहिसाब स्थगन के कारण उत्पादकता और 1,50,000 करोड़ मानव घंटों के नुसार का अनुमान है!"

उन्होंने कहा, मैं न्यायिक समुदाय से अपील करना चाहता हूं कि वे इन सुझाव को एक बार आजमा कर देखें। हमने फास्ट ट्रैक अदालतों की कोशिश की, लेकिन यह काम नहीं किया। आपराधिक अपील 20 साल तक लंबित रहती है!",

जस्टिस लाहोटी: आप उस घटना को नहीं रोक सकते, जिसका समय आ गया है! अब आपके पास आधुनिक तकनीक है और आप इसका विरोध नहीं कर सकते! इसे अपनाया जाना चाहिए और आपको हवा के रुख के साथ जाना चाहिए। हमें बिल्कुल भी आशंकित होने की जरूरत नहीं है।

17 मार्च, 2020 आखिरी सुनवाई थी, जिसे मैंने भौतिक रूप से आयोजित किया था। तब से, पिछले 14 महीनों से, मध्यस्थता में मेरी शत-प्रतिशत सुनवाई ऑनलाइन होती रही है।

कुछ सबसे जटिल मुद्दे रहे हैं- ओएनजीसी, अंडरवाटर विवाद, बंदरगाह विवाद, एयरलाइन विवाद, कूरियर विवाद, भेल विवाद- जिसमें प्रौद्योगिकी से संबंधित अत्यधिक परिष्कृत प्रश्न शामिल हैं....जहां मैंने सभी साक्ष्य ऑनलाइन दर्ज किए हैं और 15-20 दिनों तक ऑनलाइन दलीलें सुनी गई हैं, बिना किसी कठिनाई के....और अवॉर्ड की घोषणा की गई। कुछ सार्वजनिक उपक्रमों ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि वे ऑनलाइन सुनवाई को प्राथमिकता देते हैं।

प्रत्येक ऑनलाइन सुनवाई से प्रत्येक पक्ष के लिए प्रतिदिन कम से कम पांच लाख रुपये की बचत होती है। यह अत्यधिक लागत प्रभावी है। पहले मुझे एक जगह पहुंचने के लिए 1.5 घंटे पहले निकलना पड़ता था। अब मैं सिर्फ पांच मिनट पहले आता हूं और सुनवाई में शामिल होता हूं। यह समय बचाता है और उतना ही प्रभावी है। यह सभी अदालतों में बिना किसी कठिनाई के किया जा सकता है। हमें बस इसकी आदत डालनी है।

जस्टिस श्रीकृष्णा: अदालतों में, सभी न्यायाधीश, कर्मचारी और वकील कंप्यूटर पर काम करने में समान रूप से सक्षम और सहज नहीं हैं। जब तक लोगों को इसकी आदत नहीं हो जाती, तब तक आपको हाइब्रिड प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए...वर्चुअल हियरिंग को एक विकल्प के रूप में उपलब्ध कराना चाहिए, इसे तब तक समानांतर बनाना चाहिए जब तक कि इसे मर्ज नहीं किया जा सके और पूरी तरह वर्चुअल बनाया जा सके।

जस्टिस रवींद्रन: प्रौद्योगिकी के संबंध में, मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि हम डिजिटलीकरण को रोक नहीं सकते हैं और अधिक से अधिक आभासी सुनवाई होगी। बेशक, सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले इसे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट तक सीमित रखा जाए और देखें कि यह कैसे काम करता है और सभी गड़बड़ियों और बगों को दूर करता है और एक बार सिस्टम के स्थिर हो जाने के बाद, इसे धीरे-धीरे ट्रायल कोर्ट में ले जाएं।