रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद भूमि विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल से स्टेटस रिपोर्ट मांगी, 25 जुलाई से हो सकती है रोजाना सुनवाई

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस. ए. बोबड़े, जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर की पीठ ने गुरुवार को मूल याचिकाकर्ता नंबर 1 गोपाल सिंह विशारद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पीठ 18 जुलाई को स्टेटस रिपोर्ट पर विचार करेगी और अगर पीठ को लगा कि मध्यस्थता खत्म हो गई है तो फिर 25 जुलाई से इस मामले में रोजाना सुनवाई शुरू होगी।

इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के. परासरन ने पीठ को बताया कि अभी तक पैनल 12 बैठकें कर चुका है लेकिन कोई हल नहीं निकला है। उन्होंने याचिकाकर्ता गोपाल सिंह विशारद की ओर से कोर्ट को कहा कि वो वर्ष 1950 से केस को लड़ रहे हैं और अब 80 साल से ज्यादा की आयु के हो चुके हैं। इस मामले पर जल्दी सुनवाई पूरी होनी चाहिए। वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में गंभीर मध्यस्थता चल रही और उसमें दखल नहीं देना चाहिए। दूसरा पक्ष मध्यस्थता कार्रवाही में अड़चन डाल रहा है।

पैनल को दिए गए समय को 15 अगस्त तक बढ़ाया गया था

पक्षकारों सुन्नी वक्फ बोर्ड एवं रामलला की राय

सुन्नी वक्फ बोर्ड के वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने मध्यस्थता के सभी प्रयासों के प्रति समर्थन व्यक्त किया तो रामलला के लिए वरिष्ठ वकील सी. एस. वैद्यनाथन ने जोर देकर कहा था कि समिति को जून के अंत तक ही समय दिया जाना चाहिए।

मध्यस्थता कार्रवाही यूपी के फैजाबाद में आयोजित करने के लिए निर्देशित की गई, जहां विवादित स्थल स्थित है। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया था कि मध्यस्थता प्रक्रिया को इन-कैमरा आयोजित किया जाना चाहिए और मीडिया को इसके घटनाक्रम पर रिपोर्टिंग करने से रोक दिया गया था।