कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी को दी गई अंतरिम सुरक्षा 29 जनवरी तक बढ़ा दी। कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणियां भले ही "दुखद" हों, लेकिन केवल इन टिप्पणियों के आधार पर अंतरिम संरक्षण बढ़ाने से इनकार करने के लिए परिस्थितियों में बदलाव नहीं माना जा सकता।

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की पीठ राज्य सरकार की उस आपत्ति पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बनर्जी की अंतरिम संरक्षण बढ़ाने की मांग का विरोध किया गया था।

सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) राजदीप मजूमदार ने कोर्ट का ध्यान बनर्जी के एक कथित ट्वीट की ओर दिलाया। यह ट्वीट उनके सहयोगी को संरक्षण देने से इनकार किए जाने के बाद न्यायपालिका के खिलाफ किया गया था। AAG ने कहा कि बनर्जी पहले से ही आपराधिक अवमानना के आरोपों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ऐसी टिप्पणियों के बावजूद कोर्ट उन्हें अंतरिम संरक्षण देना जारी रख सकता है?

इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि क्या न्यायपालिका के खिलाफ कथित टिप्पणियों को अंतरिम संरक्षण बढ़ाने से इनकार करने का आधार बनाया जा सकता है। कोर्ट ने पूछा, "क्या न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणियों के आधार पर अंतरिम संरक्षण बढ़ाने की मांग खारिज की जा सकती है? क्या यह जानबूझकर की गई अवमाननापूर्ण कार्रवाई है?"

AAG ने तर्क दिया कि अंतरिम संरक्षण आमतौर पर कानून का पालन करने वाले नागरिकों को दिया जाता है। यदि कोई याचिकाकर्ता न्यायपालिका पर हमला करने वाली टिप्पणियां कर रहा है, तो उसे संरक्षण जारी रखने पर विचार किया जाना चाहिए।

हालांकि, कोर्ट ने राज्य सरकार से बार-बार यह स्पष्ट करने को कहा कि ऐसी कौन-सी परिस्थितियों में बदलाव आया है, जिसके आधार पर अंतरिम संरक्षण बढ़ाने से इनकार किया जा सकता है।

कोर्ट ने कहा, "यदि उचित स्थिति उत्पन्न होती है, तो हम अवमानना की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। लेकिन वह एक अलग कार्यवाही होगी। क्या इस मुद्दे को अंतरिम संरक्षण देने से इनकार करने के आधार के रूप में उठाया जा सकता है?"

जब AAG ने हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा, तो कोर्ट ने राज्य सरकार को जांच में हुई प्रगति का विवरण देने वाली रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, ताकि अंतरिम संरक्षण बढ़ाने पर राज्य की आपत्ति पर विचार किया जा सके।

कोर्ट ने बनर्जी के वकील से भी उनके मुवक्किल के नाम से सामने आई टिप्पणियों के बारे में सवाल किया। जब वकील ने कहा कि वह अपने मुवक्किल से निर्देश लेने के बाद ही इस पर कुछ कह सकेंगे, तो कोर्ट ने पूछा कि वह अपने मुवक्किल के भाषण से अनजान कैसे हो सकते हैं, जबकि वे उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

कोर्ट ने बनर्जी के वकील को सोमवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि अलग-अलग समय पर पारित न्यायिक आदेशों की तुलना करते हुए बयान दिए जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी न्यायिक आदेश से असंतुष्ट है, तो उसे न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी करने के बजाय उच्चतर न्यायालय का रुख करना चाहिए।

कोर्ट ने सवाल किया, "यदि कोई सांसद ऐसा बयान देता है, तो उसके अनुयायियों के बीच क्या संदेश जाता है?" पीठ ने कहा कि न्यायालय के खिलाफ किसी पक्षकार द्वारा टिप्पणी करना दुखद है, भले ही उसे जानबूझकर और सोच-समझकर की गई अवमानना न माना जाए।

कोर्ट ने टिप्पणी की, "यह दुखद है यदि यह पाया जाता है कि पक्षकार न्यायालय के खिलाफ टिप्पणियां कर रहा है, भले ही इसे जानबूझकर और सोच-समझकर किया गया उल्लंघन न माना जाए।"

बनर्जी के वकील ने स्पष्ट किया कि वे न्यायालय के खिलाफ की गई किसी भी टिप्पणी का समर्थन नहीं करते।

अंततः कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ऐसी किसी परिस्थिति में बदलाव को प्रदर्शित नहीं कर सकी, जिसके आधार पर अंतरिम संरक्षण बढ़ाने से इनकार किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य यह साबित नहीं कर पाया कि बनर्जी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

पीठ ने कहा, "आज इस न्यायालय को ऐसी कोई परिस्थिति में बदलाव नजर नहीं आता, जिसके कारण अंतरिम आदेश को बढ़ाने से इनकार किया जाए।"

इसके बाद कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को दिया गया अंतरिम संरक्षण 29 जनवरी तक बढ़ा दिया। साथ ही राज्य सरकार को जांच की प्रगति के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने का अवसर दिया।

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