अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू, कलकत्ता हाईकोर्ट ने 15 दिनों में मांगा जवाब
कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) की कार्यवाही शुरू की। यह कार्रवाई एक इंटरव्यू में की गई उनकी कथित टिप्पणियों को लेकर की गई है, जिनमें उन्होंने न्यायिक फैसलों को राजनीतिक प्रभाव से जोड़ते हुए एक मौजूदा जज पर सवाल उठाए थे।
हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि बनर्जी की टिप्पणियां न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने वाली हैं। कोर्ट ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है कि उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना के लिए दंडात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए।
यह मामला बनर्जी के उस इंटरव्यू से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि हाईकोर्ट ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग वाली याचिका को इसलिए लंबित रखा, क्योंकि जज भाजपा के साथ हैं।
सुनवाई के दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल बिल्वदल भट्टाचार्य ने दलील दी कि इस मामले में केवल कारण बताओ नोटिस जारी करने की गुंजाइश नहीं है, बल्कि कोर्ट को अवमानना का औपचारिक मोशन जारी करना होगा। हालांकि, कोर्ट ने इस दलील से असहमति जताई।
कोर्ट ने कहा, “मैं कारण बताओ नोटिस जारी कर रहा हूं। मेरा विचार है कि कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए।” इसके बाद पीठ ने टिप्पणियों को प्रथम दृष्टया न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप मानते हुए बनर्जी से जवाब मांगा।
सुरक्षा कवर की समीक्षा का भी निर्देश
इस सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी की उस याचिका पर भी विचार किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी सुरक्षा को Z+ श्रेणी से घटाकर X श्रेणी में किए जाने को चुनौती दी है।
बनर्जी ने आरोप लगाया था कि उनकी सुरक्षा में कटौती राजनीतिक रूप से प्रेरित है और उन पर हमलों तथा जान को खतरे की आशंकाओं के बावजूद सुरक्षा घटाई गई है। इस पर हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को उनकी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार को यह समीक्षा दो सप्ताह के भीतर पूरी करनी होगी।
क्या है मामला?
अभिषेक बनर्जी ने अपनी सुरक्षा श्रेणी घटाए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया था। इसी मामले की सुनवाई के दौरान उनकी कथित टिप्पणियों पर कोर्ट ने आपत्ति जताई थी। बनर्जी ने कथित तौर पर आरोप लगाया था कि जज भाजपा के पक्ष में हैं और इसी वजह से उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग पर सुनवाई नहीं हो रही है।
हाईकोर्ट ने इन टिप्पणियों को न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाला मानते हुए अब उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी है।