बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईटी कंपनी वैरेनियम क्लाउड के प्रमोटर के खिलाफ लेनदार को भुगतान में चूक के मामले में गैर-उपस्थिति के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईटी कंपनी वेरेनियम क्लाउड लिमिटेड के प्रमोटर हर्षवर्धन एच. साबले के खिलाफ अपने पहले के आदेशों के उल्लंघन के लिए गैर-जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया है, जहां उसने साबले को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया था।

अदालत ने 12 सितंबर को साबले को 18 सितंबर को पेश करने का आदेश दिया था।

“ प्रतिवादी के घोर अड़ियल अड़ियल, घोर अवज्ञाकारी, अपमानजनक और तिरस्कारपूर्ण आचरण और न केवल इस न्यायालय के निर्देशों के बल्कि इस न्यायालय को दिए गए उपक्रमों के निरंतर दुस्साहसी उल्लंघनों को देखते हुए, प्रतिवादी के वकील की सलाह के बावजूद जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने के लिए, यह न्यायालय प्रतिवादी के खिलाफ गिरफ्तारी का गैर-जमानती स्थायी वारंट जारी करने का निर्देश देता है जिसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जहां पाया जाता है और इस अदालत में 18 सितंबर 2024 को सुबह 10.30 बजे उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।

साबले के खिलाफ उनके लेनदार को 49.53 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान नहीं करने पर मामला सामने आया था। इससे पहले भी मार्च में अदालत ने इस भुगतान में चूक करने और अदालत के समक्ष पेश नहीं होने के लिए साबले के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।

12 अगस्त को, अदालत ने 20 करोड़ रुपये का भुगतान करने में विफल रहने और अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए मुंबई छोड़ने के लिए साबले के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया।

26 अगस्त को, कोर्ट ने पाया कि साबले द्वारा आरबीआई के साथ प्रोथोनोटरी और सीनियर मास्टर के कार्यालय के खाते में 2 करोड़ रुपये जमा किए गए थे। चूंकि नोटिस की तामील साबले तक नहीं पहुंची थी, इसलिए अदालत ने रजिस्ट्री को कारण बताओ नोटिस की तामील के संबंध में शेष राशि भेजने का निर्देश दिया था। अदालत ने साबले को अगली सुनवाई पर अदालत में उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया।

12 सितंबर को साबले के वकील ने कहा कि साबले को कारण बताओ नोटिस नहीं मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही उन्होंने साबले को अदालत में उपस्थित होने के लिए सूचित किया था, लेकिन वह अदालत में नहीं आए थे।

आवेदक के वकील ने अनुरोध किया कि कारण बताओ नोटिस जारी करने में विफल रहने पर जांच की जानी चाहिए और अदालत में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए साबले के खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया जाना चाहिए।

जस्टिस अभय आहूजा ने कहा कि अदालत की रजिस्ट्री ने मुंबई के बांद्रा में लघु कारण अदालत के रजिस्ट्रार और जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायालय, पुणे को कारण बताओ नोटिस भेजा था। हालांकि, साबले को कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था। कोर्ट ने कहा कि उसके पहले के निर्देशों के बावजूद नोटिस नहीं दिया गया।

कोर्ट ने कहा, "आदेशों की उपरोक्त श्रृंखला निस्संदेह प्रतिवादी के बेहद अड़ियल, घोर अवज्ञाकारी, अपमानजनक और अवमाननापूर्ण आचरण को प्रदर्शित करती है और इसलिए, इस न्यायालय ने इन आदेशों में दर्ज प्रथम दृष्टया निष्कर्षों के आधार पर न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था। इसलिए, यह अकल्पनीय है कि बांद्रा में लघु कारण न्यायालय और पुणे में जिला और सत्र न्यायाधीश के अधिकारियों ने लापरवाही से और मामले की किसी भी गंभीरता के बिना राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा भेजे गए अनुस्मारक का भी प्रभावी ढंग से जवाब देने की परवाह नहीं की है, जिसके तहत ये अदालतें कार्य करती हैं।

इसके मद्देनजर कोर्ट के प्रोथोनोटरी और सीनियर मास्टर को निर्देश दिया कि वे इस बात की जांच करें कि उसके द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस साबले को क्यों नहीं दिया गया।

मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।

विशेष रूप से, 6 अगस्त को, अदालत ने पुलिस अधिकारियों को आवेदक चेराग शाह के कहने पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। साबले और शाह के बीच 'सहमति शर्तों' के अनुसार, जो न्यायालय द्वारा दर्ज की गई थी, शाह साबले द्वारा जमा की गई राशि को कोर्ट के प्रोथोनोटरी और सीनियर मास्टर के खाते में वापस ले सकता था।

हालांकि, कोर्ट ने नोट किया था कि एनईएफटी के माध्यम से साबले द्वारा हस्तांतरित की जाने वाली राशि खाते में जमा नहीं की गई थी। यह देखा गया कि हालांकि एनईएफटी नंबर आहर्ता के बैंक द्वारा दिया गया था, लेकिन लेनदेन निष्पादित नहीं किया गया था।

इस प्रकार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की जांच करने के लिए, अधिमानतः तीन महीने के भीतर। इस आदेश के आधार पर शाह के कहने पर 11 सितंबर को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।