प्रोफेसर द्वारा अतिरिक्त सप्लीमेंट्री शीट की मांग करने पर उत्तर पुस्तिका फाड़ने के बाद लॉ स्टूडेंट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

हाल ही में लॉ स्टूडेंट ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जब प्रोफेसर ने उसकी उत्तर पुस्तिका फाड़ दी, क्योंकि उसने परीक्षा लिखने के लिए अतिरिक्त सप्लीमेंट्री की मांग की थी।

जस्टिस अतुल चंदुरकर और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने पिंपरी स्थित डीवाई पाटिल लॉ कॉलेज को नोटिस जारी किया।

खंडपीठ ने अधिकारियों को परीक्षा हॉल और प्रिंसिपल के केबिन के सीसीटीवी फुटेज को भी सुरक्षित रखने का आदेश दिया जहां उत्तर पुस्तिका फाड़ने की घटना हुई थी।

खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,

"प्रतिवादियों को नोटिस जारी करें, जिसका जवाब 18 जुलाई को दिया जाना है। याचिका में प्रार्थना खंड एफ (सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने के लिए) के संदर्भ में अंतरिम राहत दी जाएगी।"

खंडपीठ ने डीवाई पाटिल लॉ कॉलेज के चौथे वर्ष के लॉ स्टूडेंट गौरव काकड़े द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। एडवोकेट संकेत बोरा के माध्यम से अपनी याचिका में स्टूडेंट ने बताया कि वह अपने पांच वर्षीय लॉ कोर्स के पहले वर्ष से ही एक मेधावी छात्र रहा है।

उन्होंने कहा कि अपने 8वें सेमेस्टर की परीक्षा से ठीक पहले उसने कॉलेज के प्रिंसिपल को ईमेल के माध्यम से एक अनुरोध भेजा, जिसमें उत्तर लिखने के लिए अतिरिक्त पूरक उपलब्ध कराने के लिए कहा गया, क्योंकि 36-पृष्ठ की उत्तर पुस्तिका उसके लिए पर्याप्त नहीं है। 11 जून को जब याचिकाकर्ता अपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पेपर (II) वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए उपस्थित हुआ तो कॉलेज का प्रोफेसर पर्यवेक्षक था, जिस पर याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि वह नशे की हालत में था।

याचिका में आगे कहा गया कि प्रोफेसर ने परीक्षा से 10 मिनट पहले अनिवार्य रूप से प्रश्नपत्र वितरित नहीं किए। हालांकि जब स्टूडेंट्स ने इस मुद्दे को उठाया तो उन्होंने उन्हें अतिरिक्त समय देने का आश्वासन दिया। जब याचिकाकर्ता ने अपना पेपर पूरा किया और उसे जमा करने के लिए प्रोफेसर के पास गया तो प्रोफेसर ने कथित तौर पर उसकी उत्तर पुस्तिकाएं फाड़ दीं और कॉलेज प्रिंसिपल को अतिरिक्त सप्लीमेंट के लिए अनुरोध भेजने के लिए उसे ताना मारा।

घटना के तुरंत बाद याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह प्रिंसिपल के पास गया और उन्हें घटना से अवगत कराया और उन्होंने उसे कार्रवाई का आश्वासन दिया। हालांकि बाद में मुख्य परीक्षा अधिकारी और कॉलेज प्रिंसिपल ने याचिकाकर्ता पर एक अंडरटेकिंग पर हस्ताक्षर करने का दबाव डाला कि उसने अपना पेपर लिखते समय अनुचित साधनों का सहारा लिया था। हालांकि उसने ऐसा अंडरटेकिंग जमा करने से इनकार कर दिया।

बाद में याचिकाकर्ता ने दावा किया कि प्रिंसिपल ने उसके उत्तर नई शीट पर लिखने के अनुरोध पर सहमति जताई। लेकिन फिर जब उसे एक नई उत्तर पुस्तिका प्रदान की गई तो उसे केवल अपना नाम और अन्य विवरण दर्ज करने की अनुमति दी गई। उत्तर लिखने की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद उन्होंने विभिन्न अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, जिसमें इस मुद्दे को उजागर किया गया और बताया गया कि इससे उनके करियर पर क्या असर पड़ सकता है।

इसके बाद कॉलेज प्रिंसिपल की अध्यक्षता वाली स्टूडेंट शिकायत निवारण समिति ने याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया और उनकी समस्या सुनी। याचिका में कहा गया है कि इसने याचिकाकर्ता के खिलाफ एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इस रिपोर्ट में उनके खिलाफ़ बहुत अधिक पक्षपात की बू आ रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि रिपोर्ट अनुचित और अपर्याप्त भी थी। इसलिए इसने कॉलेज अधिकारियों को स्टूडेंट शिकायत निवारण समिति की रिपोर्ट रद्द करने के निर्देश देने की मांग की। इसने उत्तर पुस्तिका जमा करने के लिए उचित अवसर प्रदान करने के लिए अधिकारियों को उचित आदेश देने की भी मांग की।