बिना पर्याप्त कारण के केवल लागत लगाना अत्यधिक विलंब को माफ़ करने का औचित्य नहीं सिद्ध कर सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि उचित और विश्वसनीय स्पष्टीकरण के अभाव में केवल लागत लगाकर बहाली आवेदन दायर करने में हुई अत्यधिक देरी को माफ़ नहीं किया जा सकता और ऐसा करना प्रतिपक्षी के अर्जित अधिकारों की अवहेलना होगी।

जस्टिस वृषाली वी. जोशी मूल प्रतिवादी द्वारा दायर सिविल पुनर्विचार आवेदन पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें जिला न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी गई। इसमें 2325 दिनों की देरी को माफ़ कर दिया गया और वादी द्वारा दायर सिविल अपील को बहाल करने की अनुमति दी गई।

आवेदकों (मूल प्रतिवादियों) ने तर्क दिया कि गैर-आवेदकों ने देरी का कोई कारण रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया और गैर-आवेदक नंबर 1 के अलावा तीन अन्य गैर-आवेदक हैं, जिन्हें कार्यवाही के लंबित होने की जानकारी थी लेकिन उन्होंने वकील से संपर्क करने का कोई प्रयास नहीं किया।

न्यायालय ने कहा कि अन्य गैर-आवेदकों द्वारा वकील से संपर्क करने का कोई प्रयास न करने का कोई कारण नहीं बताया गया। केवल यही कारण दिया गया कि आवेदक नंबर 1 ही एकमात्र व्यक्ति है, जो कानूनी कार्यवाही देख रहा है, जो 2325 दिनों की अत्यधिक देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है।

न्यायालय ने कहा कि देरी के लिए किसी उचित स्पष्टीकरण के अभाव में केवल पूछने पर ही उसे माफ नहीं किया जा सकता। स्पष्टीकरण उचित या प्रशंसनीय होना चाहिए ताकि न्यायालय न्यायिक विवेक का प्रयोग कर सके।

न्यायालय ने कहा,

"जहां तक लागत भुगतान के निर्देशों का संबंध है, यह पहले ही उल्लेखित है कि देरी को माफ करने के लिए कोई उचित आधार होने पर लागत का आदेश दिया जा सकता है। लागत लगाकर पर्याप्त कारण प्रस्तुत करने की सभी आवश्यकताओं को समाप्त नहीं किया जा सकता। देरी को माफ करने के कारणों के अभाव के लिए लागत को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता।"

न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आदेश के मद्देनजर याचिकाकर्ता के पक्ष में प्राप्त अधिकारों पर विचार किया जाना आवश्यक है:

“विलम्ब क्षमा के लिए आवेदन में अनिवासियों द्वारा दिए गए किसी भी कारण के अभाव में पुनर्स्थापन आवेदन दायर करने में हुई देरी को क्षमा नहीं किया जा सकता था।”

तदनुसार, न्यायालय ने पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकार कर लिया विलंब क्षमा करने वाला विवादित आदेश रद्द कर दिया और अनिवासियों द्वारा दायर पुनर्स्थापन आवेदन खारिज कर दिया।

केस टाइटल: लक्ष्मण मोतीराम बरई बनाम हफीजा शेख एवं अन्य [सिविल पुनरीक्षण आवेदन संख्या 116/2024]