बॉम्बे हाईकोर्ट ने 5 नवंबर को महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम, 2024 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर रोजाना सुनवाई करने से इनकार किया। इस कानून के तहत महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया।
जस्टिस मकरंद कर्णिक की अध्यक्षता वाली फुल बेंच ने कहा कि मामले की नियमित अंतराल पर सुनवाई हो रही है, इसलिए रोजाना सुनवाई की मांग स्वीकार करने की जरूरत नहीं है।
बेंच में जस्टिस निजामुद्दीन जमादार और जस्टिस संदीप मार्ने भी शामिल हैं।
बेंच ने कहा,
“हमने मामलों की रोजाना सुनवाई करने के लिए आवेदकों की ओर से किए गए अनुरोध पर गंभीरता से विचार किया। जनहित याचिका और उससे जुड़े अन्य मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुनने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सुनवाई जारी है। मौजूदा नियमित मामलों के कामकाज को ध्यान में रखते हुए इन मामलों की सुनवाई के लिए नियमित अंतराल पर निश्चित समय निर्धारित किया जा रहा है। चूंकि मामलों की नियमित रूप से सुनवाई हो रही है, इसलिए हम रोजाना सुनवाई की मांग स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं।”
गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई के लिए सितंबर में नई फुल बेंच गठित की गई। इससे पहले दो अलग-अलग तीन जजों की बेंच इस मामले में काफी हद तक सुनवाई कर चुकी थीं।
मराठा आरक्षण के पक्ष और विरोध में दायर याचिकाओं पर पहले तत्कालीन चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय, जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस फिरदौस पूनिवाला की फुल बेंच सुनवाई कर रही थी। हालांकि, चीफ जस्टिस उपाध्याय का दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर होने के बाद यह बेंच मामले की सुनवाई जारी नहीं रख सकी।
इसके बाद जस्टिस रवींद्र घुगे की अध्यक्षता में नई फुल बेंच गठित की गई। इस बेंच ने मई 2025 से इस साल अगस्त तक मामले में काफी हद तक सुनवाई की। हालांकि, जस्टिस घुगे को कलकत्ता हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किए जाने के बाद सुनवाई फिर रुक गई।
इसके बाद जस्टिस कर्णिक की अध्यक्षता में नई बेंच का गठन किया गया। इस बेंच ने 18 सितंबर से अब तक चार बार मामले की सुनवाई की। बेंच ने आरक्षण को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार की दलीलें सुन ली हैं। फिलहाल सीनियर एडवोकेट प्रदीप संचेती आरक्षण के खिलाफ अपनी दलीलें रख रहे हैं।
मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।