YSRCP ने सरकार बदलने के बाद पार्टी ऑफिस ध्वस्त करने का आरोप लगाते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का रुख किया, यथास्थिति का आदेश दिया

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के राजनीतिक शासन में बदलाव के तुरंत बाद श्रीकाकुलम जिले में YSRCP पार्टी ऑफिस के खिलाफ शुरू की गई विध्वंस कार्यवाही पर यथास्थिति का आदेश दिया।

जस्टिस बी. कृष्ण मोहन ने सरकारी वकील से कल तक निर्देश प्राप्त करने को कहा और तब तक यथास्थिति का आदेश दिया। YSRCP के महासचिव और जिला अध्यक्ष द्वारा तत्काल दोपहर के भोजन के प्रस्ताव के बाद याचिका पर सुनवाई की गई।

श्रीकाकुलम नगर आयुक्त द्वारा 24 जून को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें आंशिक रूप से निर्मित YSRCP पार्टी कार्यालय को ध्वस्त करने का प्रस्ताव दिया गया।

पार्टी की ओर से पेश सीनियर वकील वीरा रेड्डी ने दलील दी कि पहली बार में कभी भी तोड़फोड़ नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि भूमि को 33 वर्षों के लिए जीओ के माध्यम से YSRCP ने को पट्टे पर दिया गया और भूमि 2022 में पार्टी को सौंप दी गई।

उन्होंने कहा कि निर्माण शुरू करने से पहले साइट का निरीक्षण किया गया और सभी आवश्यक अनुमतियाँ ली गई। इस प्रकार निर्माण को किसी भी तरह से अवैध नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा आंध्र प्रदेश महानगर क्षेत्र और शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 90-ए और नगर निगम अधिनियम, 1955 की धारा 455 ए अधिकारियों को निर्माण को नियमित करने का अधिकार देगी। 3 एसेस के फैसले पर भरोसा करते हुए उन्होंने दोहराया कि विध्वंस आदेश केवल असाधारण परिस्थितियों में पारित किया जाना चाहिए।

उन्होंने पीठ के ध्यान में एक पिछली रिट भी लाई, जिसे पार्टी ने इसी तरह की राहत के लिए दायर किया, जिसमें टीडीपी के नेतृत्व वाली सरकार को केवल कानून के अनुसार निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया।

उन्होंने कहा,

"लेकिन अगले ही दिन राज्य ने निर्माणाधीन वाईएसआरसीपी के दूसरे कार्यालय को अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया।"

सीनियर वकील ने तर्क दिया कि राज्य में शासन में बदलाव के बाद विध्वंस के आदेश राजनीति से प्रेरित थे। यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि सरकार में बदलाव के बाद श्रीकाकुलम नगर निगम द्वारा हाल ही में लगाए गए अनंतिम आदेश वैधानिकता या अनुपालन के बारे में वास्तविक चिंताओं के बजाय राजनीतिक दबाव में जारी किए गए थे। इस तरह की कार्रवाइयां कानून के ढांचे के भीतर काम करने और काम करने के राजनीतिक दलों के लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करती हैं।

मैं आगे प्रस्तुत करता हूं कि आरोपित कार्यवाही लंबित आवेदनों और भुगतान की गई फीस का उल्लेख किए बिना साइक्लोस्टाइल में यंत्रवत् जारी की गई प्रतीत होती है।

दूसरी ओर श्रीकाकुलम नगर निगम की ओर से पेश सरकारी वकील ने तर्क दिया कि विध्वंस केवल स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। यह तर्क दिया गया कि कार्यवाही जारी करना ही इस बात का प्रमाण है कि किसी भी विध्वंस को करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सभी स्थानीय अधिकारियों को केवल कानून के अनुसार काम करने का निर्देश दिया जाएगा और प्रार्थना की कि याचिका को ही खारिज कर दिया जाए।

उन्होंने तर्क दिया कि कार्यवाही पर कोई भी स्थगन आदेश केवल मामले को खींचेगा, क्योंकि कोई भी सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होगा और प्रार्थना की कि रिट को ही खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि इसे बिना किसी दस्तावेज या सबूत के दायर किया गया।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद बेंच ने कहा कि एक दिन के लिए यथास्थिति आदेश किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।

इस प्रकार इसने एक दिन के लिए विध्वंस कार्यवाही पर रोक लगा दी और राज्य को निर्देश प्राप्त करने और मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: YSRCP बनाम आंध्र प्रदेश राज्य