SC/ST Act अपराध | धारा 482 CrPC के तहत याचिका तब सुनवाई योग्य, जब पूरे मामले की कार्यवाही को चुनौती दी जाती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देखा कि जब SC/ST Act के तहत दर्ज मामले की पूरी कार्यवाही को चुनौती दी जाती है तो हाईकोर्ट न्याय के अंत को सुरक्षित करने के लिए धारा 482 CrPC के तहत अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के तहत मामले पर विचार कर सकता है।

न्यायालय ने कहा कि अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के तहत हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बारे में कोई कठोर नियम नहीं हो सकता है। यदि उसे लगता है कि किसी विशेष मामले में हस्तक्षेप करके वह न्यायालय या कानून के दुरुपयोग या दुरुपयोग को रोक सकता है तो वह हमेशा हस्तक्षेप कर सकता है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब वह धारा 482 सीआरपीसी के तहत पूरी कार्यवाही का संज्ञान लेता है तो वह समन आदेश आदि की सत्यता और वैधता पर भी गौर कर सकता है, लेकिन जब पूरी कार्यवाही धारा 482 के तहत चुनौती के अधीन नहीं होती है तो आवेदक के लिए एकमात्र रास्ता SC/ST Act की धारा 14-ए के तहत अपील दायर करना है।

इस संबंध में न्यायालय ने गुलाम मुस्तफा बनाम कर्नाटक राज्य 2023 लाइव लॉ (एससी) 421 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया।

इसके साथ ही जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने इस वर्ष सितंबर में एकल न्यायाधीश के संदर्भ का उत्तर दिया।

यह संदर्भ तब दिया गया, जब सिंगल जज ने उल्लेख किया कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर ऐसे आवेदन की स्थिरता के संबंध में हाईकोर्ट के परस्पर विरोधी निर्णय थे। इस मुद्दे को एक बड़ी पीठ द्वारा स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता थी।

संदर्भ के लिए निम्नलिखित प्रश्नों को एक बड़ी पीठ को भेजा गया:

क्या SC/ST Act के तहत किसी मामले की पूरी कार्यवाही को चुनौती देना, जिसमें किसी भी अंतरिम आदेश यानी समन आदेश को चुनौती नहीं दी गई। गुलाम रसूल खान बनाम यूपी राज्य और अन्य में पूर्ण पीठ द्वारा प्रश्न संख्या (III) के उत्तर में निर्धारित नियम के अंतर्गत होगा?

क्या गुलाम रसूल खान (सुप्रा) में पूर्ण पीठ के सिद्धांत के मद्देनजर,धारा 482 के तहत एक आवेदन के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष SC/ST Act के तहत कार्यवाही को चुनौती दी जा सकती है, जहां कार्यवाही के साथ-साथ आवेदक को संज्ञान लेने और समन करने के आदेश को भी चुनौती दी गई।

यहां यह ध्यान देने योग्य है कि गुलाम रसूल मामले में अन्य बातों के साथ-साथ यह माना गया कि एक पीड़ित व्यक्ति जिसने SC/ST Act की धारा 14 ए के प्रावधानों के तहत अपील के उपाय का लाभ नहीं उठाया। उसे CrPC की धारा 482 के प्रावधानों के तहत आवेदन करके हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

संदर्भ का उत्तर देते समय खंडपीठ ने गुलाम रसूल मामले में फैसले पर विचार किया। इसे वर्तमान मामले से अलग किया।

अदालत ने नोट किया कि वर्तमान मामले में उसके समक्ष संदर्भित प्रश्न का स्वरूप प्रश्न संख्या III से पूरी तरह अलग था जिसका उत्तर पूर्ण पीठ ने गुलाम रसूल खान (सुप्रा) में दिया।

अदालत ने समझाया कि गुलाम रसूल मामला इस मुद्दे से निपटता है कि क्या SC/ST Act की धारा 14 ए के तहत उपाय वाला व्यक्ति सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।

वर्तमान मामले में सवाल यह था कि क्या कोई व्यक्ति किसी भी अंतरिम आदेश (जैसे समन आदेश) का विरोध किए बिना SC/ST Act के तहत पूरी कार्यवाही को चुनौती देते हुए धारा 482 सीआरपीसी के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।

अपने आदेश में खंडपीठ ने कार्यवाही के अनुरक्षणीय नहीं होने और विचारणीय नहीं होने के बीच के अंतर को भी स्पष्ट किया।

न्यायालय ने कहा कि अनुरक्षणीय नहीं होने का अर्थ होगा कि कार्यवाही बिल्कुल भी नहीं होगी जबकि विचारणीय नहीं होने का अर्थ होगा कि आवेदन हालांकि वह मान्य होगा मामले के दिए गए तथ्यों में विचारणीय नहीं होगा।

न्यायालय ने टिप्पणी की,

"यह अंतर ठीक लग सकता है और कभी-कभी यह धुंधला हो जाता है, लेकिन फिर भी, यह मौजूद है और इसे अनिवार्य रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। हाईकोर्ट के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र से संबंधित किसी आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए या नहीं यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। इसका उत्तर दिया जाना चाहिए। कोई सामान्य प्रस्ताव या सीधा सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता है। मार्गदर्शक सिद्धांत यह है कि क्या दिए गए मामले में कार्यवाही जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और/या क्या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए हाईकोर्ट का हस्तक्षेप आवश्यक है।"

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ न्यायालय ने संदर्भ का उत्तर देते हुए मामले को संबंधित पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया।

केस टाइटल- अभिषेक अवस्थी @ भोलू अवस्थी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य तथा संबंधित मामले