इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (NOIDA) उस भूमि पर लीज़ रेंट वसूलने का अधिकार नहीं रखती, जिसका वास्तविक कब्जा अभी तक आवंटी को नहीं दिया गया। अदालत ने कहा कि बिना कब्जा सौंपे लीज़ रेंट की मांग करना कानूनन अस्थिर है। ऐसे मामलों में आवंटी को 'ज़ीरो पीरियड' का लाभ दिया जाना चाहिए।
जस्टिस प्रकाश पडिया ने आलूर डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड बनाम राज्य सरकार व अन्य मामले में यह टिप्पणी की। कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसलों के साथ-साथ दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए यह सिद्धांत दोहराया कि जब तक कब्जा प्रमाणपत्र जारी नहीं होता, तब तक लीज़ रेंट देय नहीं हो सकता।
मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता के पूर्ववर्ती हितधारक को सेक्टर-94, नोएडा में भूमि आवंटित की गई थी। बाद में प्राधिकरण द्वारा क्षेत्रफल घटाया गया, प्रीमियम का भुगतान हुआ और लीज़ डीड निष्पादित की गई। सुधार विलेख के माध्यम से प्लॉट को दो हिस्सों में बांटा गया, जिनमें से एक प्लॉट याचिकाकर्ता को हस्तांतरित किया गया। इसके बावजूद NOIDA ने कब्जा प्रमाणपत्र जारी नहीं किया।
NOIDA ने वर्ष 2010 में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में परिवर्तन (CIC) के नाम पर याचिकाकर्ता से सात करोड़ रुपये से अधिक की मांग की, जिसे जमा कर दिया गया। इसके बाद अतिरिक्त FAR के लिए भी भारी भरकम मांग उठाई गई। हालांकि अंततः वर्ष 2023 में आवेदन खारिज कर दिया गया। इसी बीच लीज़ रेंट न चुकाने के आधार पर NOIDA ने आवंटन रद्द कर दिया, जबकि याचिकाकर्ता का कहना था कि कब्जा ही नहीं दिया गया।
कोर्ट ने पाया कि लीज़ की शर्त संख्या-3 के तहत कब्जा प्रमाणपत्र अलग से जारी किया जाना था, जो कभी दिया ही नहीं गया। ऐसे में NOIDA को दोहरे मानदंड अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि जब वैध कब्जा न तो पूर्व आवंटी को मिला और न ही याचिकाकर्ता को, तो इस अवधि को 'ज़ीरो पीरियड' माना जाएगा और लीज़ रेंट की मांग अवैध है।
CIC शुल्क के मुद्दे पर भी हाईकोर्ट ने NOIDA को आड़े हाथों लिया। अदालत ने अपने पूर्व के डिवीजन बेंच के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि केवल शेयरहोल्डिंग में बदलाव होने से CIC शुल्क नहीं लगाया जा सकता, जब तक कंपनी की कानूनी पहचान में कोई परिवर्तन न हो। कोर्ट ने NOIDA द्वारा लगभग 7.38 करोड़ रुपये की राशि रोके जाने को अवैध, अनुचित और अवमाननापूर्ण बताया।
अदालत ने NOIDA को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को CIC के रूप में वसूली गई पूरी राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापस करे। साथ ही लीज़ रेंट की अवैध मांग को रद्द करते हुए याचिका स्वीकार कर ली गई।
इस फैसले से NOIDA क्षेत्र के उन कई आवंटियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें कब्जा दिए बिना वर्षों तक लीज़ रेंट और अन्य शुल्कों का सामना करना पड़ा है।