औद्योगिक विवाद अधिनियम| लेबर कोर्ट धारा 33सी(2) के तहत नियोक्ता से धन की वसूली के लिए कार्यवाही में ब्याज नहीं दे सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33सी(2) के तहत कार्यवाही करते समय, श्रम न्यायालय के पास नियोक्ता द्वारा देय राशि के विलंबित भुगतान पर कर्मचारी को ब्याज देने की शक्ति नहीं है। न्यायालय ने माना कि धारा 33सी(2) के तहत कार्यवाही निष्पादन कार्यवाही है।

धारा 33सी (1) में प्रावधान है कि जहां किसी कर्मचारी का उसके नियोक्ता के पास कोई पैसा बकाया है तो कर्मचारी को अपने बकाया पैसे की रिकवरी के लिए उपयुक्त सरकार को आवेदन करना होगा। यदि सरकार संतुष्ट है कि पैसा बकाया है, तो ऐसी राशि की वसूली के लिए आवेदन कलेक्टर को भेजा जाना चाहिए। जब देय राशि पर विवाद होता है, तो मामले का निर्णय श्रम न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जैसा कि सरकार द्वारा धारा 33सी(2) के तहत निर्दिष्ट किया गया है।

ज‌स्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा,

“धारा 33 सी के तहत प्रदान की गई पूरी व्यवस्था निष्पादन के रूप में है, या तो उप-धारा (1) में, जो अवॉर्ड या निस्तारण में निर्धारित राशि की वसूली है या उप-धारा (2) के तहत जहां कामगार नियोक्ता से कोई भी धन या लाभ प्राप्त करने का हकदार है, जो धन के संदर्भ में गणना करने में सक्षम है। यह प्रावधान ब्याज देने का प्रावधान नहीं करता है।''

न्यायालय ने सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम द वर्कमेन और अन्य पर भरोसा किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने माना कि धारा 33सी(2) के तहत कार्यवाही निष्पादन कार्यवाही है और लेबर कोर्ट किसी कर्मचारी द्वारा कथित पुनर्नियुक्ति के अधिकार पर फैसला नहीं कर सकता है। जस्टिस अग्रवाल ने कहा कि हालांकि अनंतिम पेंशन दी गई थी, और शेष राशि बाद में जारी की गई थी, शेष राशि जारी करने में देरी के कारण श्रम न्यायालय प्रभावित हुआ।

एमएम जोसेफ बनाम लेबर कोर्ट में केरल हाईकोर्ट के फैसले, जहां इक्विटी पर ब्याज दिया गया था, असहमति जताते हुए न्यायालय ने माना कि धारा 33सी(2) के तहत कार्यवाही निष्पादन कार्यवाही है जहां ब्याज प्रदान करना धारा 33सी(2) के दायरे से बाहर है। इन्हीं अवलोकनों के साथ, ब्याज अनुदान की सीमा तक श्रम न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया।

केस टाइटलः कार्यकारी अभियंता विद्युत ट्रांसमिशन डिवीजन बनाम महेश चंद्रा और अन्य 2024 लाइव लॉ (एबी) 257 [WRIT - C No. - 61111 of 2012]

केस साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (एबी) 257

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