मिलाद-उन-नबी जुलूस | शांतिपूर्ण जुलूस निकाले जाने पर शांति सुनिश्चित करना राज्य ट्रिब्यूनल का दायित्व: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण जुलूस निकाले जाने पर शांति और सौहार्द सुनिश्चित करना राज्य ट्रिब्यूनल का दायित्व है।

जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस मंजीव शुक्ला की पीठ ने उप-मंडल मजिस्ट्रेट, नजीबाबाद (जिला बिजनौर) को 16 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी/बारावफात का जुलूस निकालने की अनुमति मांगने वाले आवेदन पर 15 सितंबर तक तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश देते हुए यह टिप्पणी की।

खंडपीठ ने अपने आदेश में निर्देश दिया,

“हम संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट को 15 सितंबर, 2024 तक तर्कसंगत आदेश पारित करने और इसे पारित करने के तुरंत बाद याचिकाकर्ताओं को सूचित करने का निर्देश देते हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं कि उप-मंडल मजिस्ट्रेट को इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि उक्त क्षेत्र से जुलूस निकाले जाने के कारण क्षेत्र की सुरक्षा और शांति भंग न हो। सुप्रीम कोर्ट और इस न्यायालय ने कई निर्णयों में यह देखा है कि शांतिपूर्ण जुलूस निकाले जाने पर शांति और शांति सुनिश्चित करना राज्य प्राधिकरण का काम है।”

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि संबंधित SDM अनुमति देने के लिए इच्छुक हैं तो उन्हें इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वे जुलूस में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या के संबंध में जुलूस को विनियमित करें, जुलूस का समय और मार्ग तय करें तथा निर्देश दें कि जुलूस के दौरान कोई हथियार या अस्त्र न ले जाए।

इसके अलावा न्यायालय ने संबंधित SDM को जुलूस के लिए विशेष क्षेत्र और मार्ग में सुरक्षा की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया।

न्यायालय ने यह आदेश खिदमते खल्क एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ईद नबी /बारावफात जुलूस के लिए अनुमति देने के लिए राज्य अधिकारियों को निर्देश देने की मांग करने वाली रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।

हालांकि याचिकाकर्ता सोसाइटी ने शुरू में अधिकारियों द्वारा पारित किसी विशिष्ट आदेश को चुनौती नहीं दी, लेकिन न्यायालय ने संबंधित SDM के आदेश को चुनौती देने वाली प्रार्थना धारा में संशोधन की मांग करने के लिए उसके आवेदन को अनुमति दे दी।

न्यायालय ने पाया कि संबंधित क्षेत्र के एसआई ने याचिकाकर्ता सोसाइटी द्वारा दायर आवेदन पर एक रिपोर्ट तैयार की और उसे संबंधित SDM को भेज दिया। फिर भी आवेदन के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया।

संदर्भ के लिए SI द्वारा तैयार की गई और संबंधित SDM को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में कहा गया कि आवेदक (समाज से जुड़ा व्यक्ति) सांप्रदायिक व्यक्ति है। वह बारावफात के अवसर पर गांव में आता है और निर्दोष लोगों को अपने विश्वास में लेकर जुलूस निकालने का प्रयास करता है।

रिपोर्ट में कहा गया कि जुलूस से गांव में सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि हिंदू समुदाय जुलूस का विरोध करता है। यदि आवेदक को जूरी सदस्यों को हटाने की अनुमति दी जाती है तो गांव में किसी भी अप्रिय घटना से इनकार नहीं किया जा सकता।

यह देखते हुए कि जुलूस निकालने के आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, पीठ ने संबंधित SDM को हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करते हुए 15 सितंबर तक तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश देकर याचिका का निपटारा कर दिया।

केस टाइटल - खिदमते खल्क एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य