आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण किसी नागरिक का कैरेक्टर सर्टिफिकेट रद्द करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना आवश्यक: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण कैरेक्टर सर्टिफिकेट रद्द होने की संभावना का सामना करने वाले व्यक्तियों को कारण बताओ या सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।

जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने ऐसे मामलों में उचित प्रक्रिया और निष्पक्ष व्यवहार के महत्व पर जोर देते हुए 10 अप्रैल, 2023 के सरकारी आदेश के खंड -4 को पढ़ा, जिससे उसमें (निहित आधार पर) यह शामिल किया जा सके कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपराधिक मामले के रजिस्ट्रेशन/लंबित होने की सूचना प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर संबंधित नागरिक को कारण बताओ नोटिस जारी कर रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है।

अदालत की व्याख्या से पता चलता है कि धारा-4 के तहत कैरेक्टर सर्टिफिकेट रद्द करने की प्रस्तावित कार्रवाई किसी आपराधिक मामले के रजिस्ट्रेशन या लंबित होने की जानकारी प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर नागरिक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद ही आगे बढ़नी चाहिए।

खंडपीठ ने कहा,

“इसके बाद दो सप्ताह के भीतर नागरिक को नोटिस दिया जा सकता है। नोटिस देने वाले नागरिक को अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जा सकता है। सुनवाई के लिए एक छोटी तारीख दो सप्ताह की अगली अवधि के भीतर तय की जा सकती है और उसके बाद सरकारी आदेश दिनांक 10.4.2023 के खंड -4 के संदर्भ में उचित आदेश पारित किया जा सकता है।"

न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि उसके आदेश की कॉपी उत्तर प्रदेश राज्य को आगे संचार के लिए अतिरिक्त मुख्य सरकारी वकील को दी जाए, जो न्यायालय के समक्ष अनावश्यक मुकदमों को रोकने के लिए सभी क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा इस आदेश का उचित अनुपालन सुनिश्चित कर सके।

एचसी ने कपिल देव यादव द्वारा दायर रिट याचिका से निपटने के दौरान यह निर्देश जारी किया, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट (दिसंबर 2020 में दिए गए) एकपक्षीय रूप से रद्द करने के मई 2023 के आदेश को चुनौती दी गई थी।

एक प्रश्न पर अतिरिक्त मुख्य सरकारी वकील ने जीओ के खंड 4 पर भरोसा किया, जो यह प्रावधान करता है कि जिला मजिस्ट्रेट के ज्ञान में आने पर व्यक्ति, जिसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट (पूर्व में) जारी किया गया हो, उसने आपराधिक पृष्ठभूमि बना ली हो। उसके विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामला दर्ज होने पर उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट तुरंत रद्द किया जा सकता है।

इसलिए राज्य के वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट रद्द करने से पहले सुनवाई के अवसर की आवश्यकता नहीं है।

पक्षकारों के वकील को सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने राय दी कि किसी नागरिक को उसके आपराधिक इतिहास या नैतिक आचरण और चरित्र के बावजूद कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का कोई निहित अधिकार नहीं हो सकता।

हालांकि, साथ ही न्यायालय ने कहा,

बिना सोचे-समझे की जाने वाली प्रतिक्रियाओं से बचा जाना चाहिए, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप उस नागरिक पर अनपेक्षित रूप से कठोर नागरिक परिणाम हो सकते हैं, जिसे अतीत में ऐसा सर्टिफिकेट जारी किया गया हो।

इसे देखते हुए न्यायालय ने पाया कि हालांकि इस मामले में जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर आपराधिक मामलों में याचिकाकर्ता की संलिप्तता के आरोप के बारे में उनके द्वारा प्राप्त जानकारी पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य थे। हालांकि, उसी समय सीमित अवसर याचिकाकर्ता को उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट रद्द करने की प्रस्तावित कार्रवाई पर आपत्ति जताने के लिए सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए था।

अदालत ने टिप्पणी की,

“प्राकृतिक न्याय के नियम हमारे न्यायशास्त्र में इतनी गहराई से अंतर्निहित हैं कि वर्तमान तथ्यों में किसी भी अपवाद की अनुमति नहीं दी जा सकती। एक बार जारी किया गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट नागरिक को रोजगार, अनुबंध देने आदि सहित अन्य नागरिक अधिकारों का लाभ उठाने की अनुमति देता है। एक बार कैरेक्टर सर्टिफिकेट रद्द हो जाने पर ऐसे नागरिक के अन्य नागरिक मूल्यवान अधिकारों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर, कभी-कभी नागरिकों के खिलाफ छोटे-मोटे और/या झूठे आरोप लगाए जाते हैं और कभी-कभी जिला मजिस्ट्रेट सहित वैधानिक अधिकारियों को गलत जानकारी दी जाती है। जब तक नागरिक को उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट रद्द करने के प्रस्ताव पर अपना मामला/आपत्ति लाने का मौका नहीं दिया जाता, उसे अनावश्यक रूप से लंबी कानूनी लड़ाई में धकेला जा सकता है। अगर ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का एक सीमित अवसर दिया जाए तो इससे बचा जा सकता है।”

तदनुसार, न्यायालय ने आदेश दिया कि संबंधित डीएम के आदेश को याचिकाकर्ता के लिए कारण बताओ नोटिस के रूप में माना जाए, जिस पर वह अपने हलफनामे के साथ किसी भी दस्तावेज के साथ अपनी विस्तृत आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर वह तीन सप्ताह के भीतर भरोसा करना चाह सकता है।

अदालत ने मामले का निपटारा करते हुए कहा कि दिखाए गए ऐसे अनुपालन के अधीन, जिला मजिस्ट्रेट सुनवाई के लिए एक छोटी तारीख तय कर सकता है, जिस पर याचिकाकर्ता उक्त प्राधिकारी के सामने उपस्थित होने का वचन देता है और जिला मजिस्ट्रेट, तब दायर की गई आपत्तियों से निपटने के लिए आज से तीन सप्ताह के भीतर उचित तर्कसंगत आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ सकता है।

केस टाइटल- कपिल देव यादव बनाम यूपी राज्य और 3 अन्य