इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर एक ही FIR से उत्पन्न मामलों की सूची बनाने के नियमों में बदलाव किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक प्रशासनिक आदेश प्रकाशित किया, जिसमें एक ही केस अपराध संख्या से उत्पन्न मामलों की सूची बनाने के नियमों में बदलाव किया गया। ये बदलाव शेखर प्रसाद महतो @ शेखर कुशवाह बनाम रजिस्ट्रार जनरल झारखंड हाईकोर्ट एवं अन्य 2025 लाइव लॉ (SC) 188 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार किए गए।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया एक ही FIR से जमानत याचिकाओं को एक ही बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने का नियम लागू नहीं होगा, यदि न्यायाधीश का रोस्टर बदलता है।

दिनांक 25.02.2025 के आदेश द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने निर्देश दिया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 14(ए)(2) के तहत जमानत आवेदन/अग्रिम जमानत आवेदन/आपराधिक अपील, जिसमें बाद के जमानत आवेदन भी शामिल हैं, जो कि बंधे हुए मामले नहीं हैं क्योंकि उसी आरोपी के पिछले जमानत आवेदन पर निर्णय लेने वाला जज रिटायर या स्थायी ट्रांसफर के कारण उपलब्ध नहीं है जो उसी FIR/मामले के अपराध संख्या से उत्पन्न हुए हैं।

उन्हें निम्न तरीके से सूचीबद्ध किया जाएगा:

“यदि माननीय जजों में से कोई भी जिन्होंने उसी मामले के अपराध संख्या से उत्पन्न पहले के मामलों पर निर्णय लिया, सूचीबद्ध नहीं है, सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण या अन्यथा के कारण उपलब्ध है तो ऐसे मामलों को रोस्टर के अनुसार उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

यदि माननीय जज, जिन्होंने सबसे पहले, उसी FIR/केस अपराध संख्या से उत्पन्न किसी भी पहले के मामले में योग्यता के आधार पर निर्णय लिया (अर्थात चूक में खारिज नहीं किया गया/दबाए नहीं जाने के रूप में खारिज किया गया/वापस लिए जाने के रूप में खारिज किया गया) उक्त मामलों के समान अधिकार क्षेत्र में बैठे हैं, तो उक्त मामले उस माननीय जज के समक्ष सूचीबद्ध किए जाएंगे।

लेकिन यदि ऐसा माननीय न्यायाधीश डिवीजन बेंच में बैठा है या अलग अधिकार क्षेत्र ले रहा है तो ऐसे मामले उस माननीय न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किए जाएंगे, जिन्होंने पहले के किसी भी मामले का अगला निर्णय लिया था और उक्त मामलों के समान अधिकार क्षेत्र में बैठे हैं और इसी तरह।

यदि पहले के मामलों का निर्णय लेने वाले माननीय जजों में से कोई भी उक्त मामलों के समान अधिकार क्षेत्र में नहीं बैठा है तो उक्त मामले रोस्टर के अनुसार उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किए जाएंगे।

रोस्टर के बाद के परिवर्तन के कारण उक्त मामलों को बदले हुए रोस्टर के अनुसार उपरोक्त सिद्धांतों को फिर से लागू करके सूचीबद्ध किया जाएगा।

यह ध्यान देने योग्य है कि 11 जुलाई 2024 को प्रधानी जानी बनाम ओडिशा राज्य 2023 लाइव लॉ (एससी) 455, साजिद बनाम यूपी राज्य, कुशा दुरूका बनाम ओडिशा राज्य 2024 लाइव लॉ (एससी) 47 और राजपाल बनाम राजस्थान राज्य 2023 लाइव लॉ (एससी) 1066 के मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक प्रशासनिक आदेश जारी किया, जिसमें निर्देश दिया गया कि एक ही FIR/मामला अपराध संख्या से उत्पन्न सभी जमानत आवेदन/अग्रिम जमानत आवेदनों को न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा जो जल्द से जल्द एक ही FIR/मामला अपराध संख्या से उत्पन्न किसी भी पहले की जमानत आवेदन/अग्रिम जमानत आवेदनों पर योग्यता के आधार पर निर्णय लेंगे (यानी डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज नहीं किया गया/दबाए नहीं जाने के रूप में खारिज किया गया/वापस लिए जाने के रूप में खारिज किया गया)। यदि न्यायाधीश सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण या अन्य कारणों से उपलब्ध नहीं है, तो मामला उस न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा, जो अगली बार ऐसे किसी जमानत आवेदन/अग्रिम जमानत आवेदन आदि पर निर्णय लेगा।

इसमें आगे यह भी प्रावधान किया गया कि ऐसे किसी न्यायाधीश के उपलब्ध न होने पर ही मामले को रोस्टर के अनुसार न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

12 अगस्त, 2024 को संशोधन के साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14(ए)(2) के तहत उसी FIR/मामले के अपराध संख्या से उत्पन्न आपराधिक अपील को उपरोक्त सूची में जोड़ा गया।

23 सितंबर, 2024 को इसमें और संशोधन किए गए, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14(ए)(2) के तहत जमानत आवेदन/अग्रिम जमानत आवेदन/आपराधिक अपील उस न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दी जाती है, जिसके समक्ष वह मामला रखा गया तो मामले को उस न्यायाधीश के समक्ष रखा जाना चाहिए, जिसने ऐसे मामले पर अगली बार निर्णय दिया हो।

25 फरवरी, 2025 के आदेश द्वारा अब सभी पिछले प्रशासनिक आदेश वापस ले लिए गए।