इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल परीक्षा पेपर लीक मामले में पूर्व विधायक को अंतरिम राहत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता यासर शाह को अंतरिम राहत दी, जो कथित तौर पर एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अफवाह फैलाने के आरोप में एफआईआर का सामना कर रहे हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 का पेपर लीक हो सकता है।

जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने निर्देश दिया कि शाह को बीएनएस की धारा 318(4), 336(3), 338 और 340(2) तथा यूपी सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अध्यादेश, 2024 की धारा 13 के तहत उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के अनुसरण में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

अपने आदेश में न्यायालय ने यह भी कहा कि उसके संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया, जिससे प्रथम दृष्टया शाह के एफआईआर में कथित अपराधों में शामिल होने का संकेत मिलता हो।

न्यायालय ने यूपी के पूर्व मंत्री को डिजिटल मीडिया पर कोई भी सामग्री अपलोड करते समय सावधान रहने की चेतावनी दी,

"जिसका उद्देश्य किसी संवैधानिक या उच्च पदस्थ अधिकारी पर आपत्तिजनक भाषा में आक्षेप लगाना हो।”

गौरतलब है कि शाह के खिलाफ इस साल अगस्त में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें दावा किया गया कि कुछ शरारती तत्व विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह संदेश फैलाते पाए गए कि यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा लीक हो गई, जिससे इस परीक्षा की पवित्रता पर अनावश्यक आक्षेप लग रहा है।

बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा कि शाह की भूमिका ट्वीट तक सीमित थी, जिसमें अनुचित भाषा आपत्तिजनक हो सकती है।

हालांकि न्यायालय ने यह भी कहा कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) की रूपरेखा नहीं बता सकता, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को समान रूप से समाहित करता है।

न्यायालय ने कहा,

"इस तरह के मुद्दे पर इसकी सीमाओं को परिभाषित करना न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति के प्रयोग में फिर से बहुत दूर जाना होगा, खासकर जब नैतिकता को रिट के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता।"

इसे देखते हुए न्यायालय ने खुद एफआईआर में उल्लिखित कथित अपराधों तक सीमित प्रश्नों तक सीमित रखा और कहा कि उन अपराधों के कमीशन में शाह की मिलीभगत का संकेत देने वाला कुछ भी सामने नहीं आया।

परिणामस्वरूप, जांच की प्रक्रिया में बाधा डाले बिना अंतरिम उपाय के रूप में न्यायालय ने उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की। आगे यह प्रावधान किया कि दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर किया जा सकता है।

मामले को उसके दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया।

केस टाइटल- यासर शाह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव गृह विभाग लखनऊ और अन्य