दस्तावेजों से निकाले गए निष्कर्ष पर विवाद होने मात्र से लोकल कमिश्नर नियुक्त नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल इसलिए स्थानीय जांच के लिए कमिश्नर नियुक्त नहीं किया जा सकता कि दूसरा पक्ष रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों से निकाले गए निष्कर्ष पर असहमति जता रहा है। अदालत ने कहा कि कमिश्नर नियुक्त करने की शक्ति विवेकाधीन है और इसका इस्तेमाल ऐसा साक्ष्य जुटाने के लिए नहीं किया जा सकता, जिसे साबित करने की जिम्मेदारी संबंधित पक्ष की स्वयं है।
जस्टिस डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराया और बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 की धारा 34(1)(सी) के तहत निर्धारित प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्थानीय जांच के लिए कमिश्नर नियुक्त करने की वही शक्तियां प्राप्त हैं, जो सिविल कोर्ट को होती हैं।
पीठ ने स्पष्ट किया कि इस शक्ति का इस्तेमाल सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 75 और आदेश 26 नियम 9 के तहत किया जाना चाहिए। इसके अनुसार, स्थानीय जांच के लिए कमिश्नर तभी नियुक्त किया जा सकता है, जब विवादित मामले को स्पष्ट करने के लिए ऐसी जांच आवश्यक या उचित हो।
अदालत ने कहा,
“केवल किसी तथ्यात्मक प्रश्न पर विवाद होना या रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से निकाले जाने वाले निष्कर्ष को लेकर पक्षकारों के बीच मतभेद होना, अपने आप में कमिश्नर नियुक्त करने का आधार नहीं है। यह दिखाना जरूरी है कि प्रस्तावित जांच विवादित मामले को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक या उचित है।”
मामला बिजनौर जिले के नजीबाबाद स्थित चौक बाजार की संपत्ति संख्या 151 में एक दुकान से जुड़ा था। मकान मालिकों ने 1972 के अधिनियम की धारा 21(1)(ए) के तहत दुकान खाली कराने की मांग की थी। उनका कहना था कि वे अपने बेटे के लिए कॉस्मेटिक कारोबार शुरू करने के उद्देश्य से दुकान चाहते हैं। दिसंबर 2022 में निर्धारित प्राधिकारी ने उनकी मांग स्वीकार की।
किरायेदार ने बिजनौर के जिला जज के समक्ष अपील दायर की। इस दौरान उसे सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के तहत अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में नगर पालिका के कर निर्धारण रिकॉर्ड पेश करने की अनुमति दी गई। किरायेदार का दावा था कि इन रिकॉर्ड से उसी संपत्ति में कुछ अन्य व्यावसायिक दुकानें खाली होने का पता चलता है।
इसके बाद किरायेदार ने संपत्ति का निरीक्षण करने के लिए कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की। मकान मालिकों ने उन दुकानों के अस्तित्व और उनके खाली होने, दोनों बातों से इनकार किया। मई 2026 में अपीलीय प्राधिकारी ने आवेदन खारिज किया। उसका कहना था कि कर निर्धारण से संबंधित रिकॉर्ड पहले ही उपलब्ध हैं और स्थानीय जांच की आवश्यकता साबित करने वाला कोई पर्याप्त आधार नहीं दिया गया।
हाईकोर्ट में किरायेदार ने दलील दी कि मकान मालिकों के पास उपलब्ध अन्य व्यावसायिक परिसर उनकी वास्तविक आवश्यकता के सवाल से सीधे जुड़े हैं। उसने कहा कि दस्तावेजों में दर्ज जानकारी और संपत्ति की वास्तविक भौतिक स्थिति अलग-अलग बातें हैं, इसलिए मौके पर निरीक्षण जरूरी है। किरायेदार ने यह भी बताया कि उसकी उम्र लगभग 64 वर्ष है और वह इसी दुकान से स्टेशनरी का कारोबार करता है, जो उसके परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन है।
वहीं, मकान मालिकों ने दलील दी कि स्थानीय जांच के नाम पर किरायेदार साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रहा है।
हाईकोर्ट ने कहा कि वैकल्पिक दुकानें उपलब्ध होने के किरायेदार के दावे के समर्थन में सामग्री पहले से ही अपीलीय प्राधिकारी के सामने मौजूद थी। मकान मालिकों की ओर से उस दावे का खंडन किया गया है तो उसका निर्णय पक्षकारों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। किसी एक पक्ष की ओर से दस्तावेजों की व्याख्या के समर्थन में स्वतंत्र रिपोर्ट हासिल करने के लिए कमिश्नर नियुक्त करना उचित नहीं होगा।
पीठ ने अपने हालिया फैसले रोमिल जैन बनाम अशोक कुमार जैन एवं अन्य का हवाला देते हुए दोहराया कि संबंधित कानूनी प्रावधान केवल कमिश्नर नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है। इससे किसी पक्ष को कमिश्नर नियुक्त कराने का कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता।
अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि दुकान खाली कराने की कार्यवाही वर्ष 2017 में शुरू हुई थी। ऐसे में अब किया जाने वाला निरीक्षण केवल निरीक्षण की तारीख पर संपत्ति की स्थिति बताएगा, न कि वर्ष 2017 में उसकी स्थिति क्या थी।
हाईकोर्ट ने अपीलीय प्राधिकारी के विवेकाधीन आदेश में कोई अधिकार क्षेत्र संबंधी त्रुटि, स्पष्ट अवैधता या गंभीर प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं पाई। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज की।
हालांकि अदालत ने अपीलीय प्राधिकारी से अपेक्षा की कि वह वर्ष 2017 से लंबित कार्यवाही का अनावश्यक स्थगन दिए बिना शीघ्र निस्तारण करे। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।