पदोन्नति में आरक्षण : संविधान पीठ ने केंद्र से पूछा, क्या SC/ST में क्रीमी लेयर को कोटा दे सकते हैं ?

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति को आरक्षण की मांग के पीछे का तर्क पूछा और सवाल उठाया खासतौर से जब किसी भी राज्य ने अब तक उनके पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता निर्धारित करने के लिए कोई डेटा एकत्र नहीं किया है।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस  संजय किशन कौल और जस्टिस  इंदु मल्होत्रा ​​की संविधान पीठ के समक्ष केंद्र के लिए उपस्थित अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि एससी / एसटी की पहचान के लिए पिछड़ापन की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्हें संविधान के तहत पिछड़ा माना जाता है। जब सीजेआई ने जानना चाहा कि क्या SC/ST के भीतर क्रीमी लेयर को पदोन्नति में कोटा दिया जा सकता है तो एजी ने सवाल उठाया कि SC के भीतर "क्रीमी लेयर" क्या है ?  समुदाय को नौकरी के प्रचार में आरक्षण का लाभ बढ़ाया जाना चाहिए।

 एजी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 341 व 342  में जाति, जनजातियों आदि को निर्धारित करने के लिए राष्ट्रपति को सशक्त करते हैं। एजी ने जोर देकर कहा कि  नौकरियों में पदोन्नति अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजातियों के लिए "आनुपातिक प्रतिनिधित्व" होना चाहिए। न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने एजी से कहा कि एससी / एसटी के बीच कैसे निर्धारित करना चाहिए तो इसके लिए मात्रात्मक डेटा होना चाहिए तभी पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए। "क्या क्रीमी लेयर को बाहर रखा जाना चाहिए, सरकार को इस मुद्दे को संबोधित करना चाहिए।” न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने एजी से कहा।

हालांकि एजी ने कहा कि एससी / एसटी जो सदियों से भेदभाव के अधीन हैं, अनुच्छेद 16 (4) (ए) के तहत सकारात्मक कार्रवाई के हिस्से के रूप में पदोन्नति में आरक्षण के हकदार हैं। सीजेआई ने कहा कि सरकार को स्पष्टीकरण में "पर्याप्तता" की अवधारणा को स्पष्ट करना चाहिए क्योंकि पदोन्नति पदों में एससी / एसटी के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर अदालत के समक्ष कोई मात्रात्मक डेटा नहीं रखा गया है। सीजेआई ने कहा, "हम जानना चाहते हैं कि पर्याप्तता से इसका क्या अर्थ है?" एजी ने कहा कि क्या समुदायों को पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये राष्ट्रपति के विवेक पर है।

एजी ने अनुच्छेद 341 और 342 के प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा, "कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है।"

सीजेआई ने इंगित किया कि पदोन्नति के लिए 100 पद हैं तो सरकार यह नहीं कह सकती कि वह एससी / एसटी के लिए कुछ पदों को आरक्षित करेगी जब तक कि दोनों समुदायों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को न्यायसंगत साबित करने के लिए आवश्यक डेटा न हो।  हालांकि  एजी ने जोर देकर कहा कि यदि 1000 पद हैं तो कम से कम 10 प्रतिशत पदों को सामाजिक रूप से वंचित एससी / एसटी के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए।

सीजेआई ने कहा, "ऐसी किसी भी नीति में संवैधानिक सिद्धांत के साथ साथ इसे तर्कसंगत और उचित होना चाहिए। एजी ने कहा, "आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत सबसे उचित होगा। अनुच्छेद 341 और 342 के तहत अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल जाति / जनजातियां केंद्र सरकार के पदों और सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ उठाने की हकदार हैं। एक बार समुदाय निर्धारित हो जाता है और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया जाता है क्योंकि मामला पिछड़ापन पर आधारित होता है और इससे "पिछड़ापन" का परीक्षण पूरा हो जाता है।

केंद्र ने कहा कि पिछड़ापन सामाजिक-आर्थिक दोनों गुणों का एक अंतर-खेल है। जबकि आर्थिक पिछड़ापन मात्रात्मक हो सकता है, सामाजिक पिछड़ापन निर्धारित करने के लिए डेटा खोजना मुश्किल है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए आवश्यक डेटा के प्रकार, डेटा संग्रह की आवधिकता, स्रोत जहां से डेटा एकत्र किया जाना है और इस तरह के प्रमाणीकरण की विधि के बारे में निर्णय लेना संभव नहीं होगा।

 सरकार का मानना ​​है कि एससी और एसटी के मामले में मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता "पदोन्नति" के लिए विचार करने के समय उनके पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए उत्पन्न नहीं हो सकती क्योंकि उनका समावेश स्वयं उचित और विस्तृत प्रक्रिया पर आधारित है।

यह कहा गया है कि पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जनजाति के बीच एक अंतर है और इसलिए पिछड़ेपन का सबूत पूर्व के लिए प्रासंगिक हो सकता है, लेकिन बाद के लिए नहीं। समय-समय पर सेवानिवृत्ति, कर्मचारियों की मौत आदि के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के चलते विभिन्न श्रेणियों के प्रतिनिधित्व की गणना करते समय कैडर नियंत्रण प्राधिकरणों द्वारा देखा नहीं जा सकता।

 इसके अलावा, विभागीय संवर्धन समिति की हर बैठक आयोजित करने से पहले मात्रात्मक डेटा का संग्रह संभव नहीं हो सकता। चूंकि एससी / एसटी को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने की नीति प्रत्येक कैडर नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा लागू की जानी है, प्रत्येक कैडर नियंत्रण प्राधिकरण के लिए प्रत्येक मामले में मात्रात्मक डेटा एकत्र करना मुश्किल होगा क्योंकि पदोन्नति पदों में एससी / एसटी का प्रतिनिधित्व बदलता रहता है।  22 अगस्त को सुनवाई जारी रहेगी।