वैधानिक निर्णय के लिए प्रभावित गलत निर्णय रेस जुडिकाटा के रूप में संचालित नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]
अन्य वैधानिक प्रतिबंधों में निहित सार्वजनिक नीति, जो जरूरी नहीं है कि अदालत के क्षेत्राधिकार में जाए , को समान रूप से प्रभाव दिया जाना चाहिए, अन्यथा पक्षों पर कानून के विशेष सिद्धांतों को मजबूत किया जाना चाहिए जब सार्वजनिक नीति से संबंधित विशेष विचारों पर ये जनादेश दिया जाता है कि यह नहीं किया जा सकता, अदालत ने कहा।
केनरा बैंक बनाम एनजी सुब्बाराया शेट्टी केस में सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि बाद के सूट या कार्यवाही में एक ही पक्ष के बीच उत्पन्न कानून का मुद्दा न्यायिक नहीं है, अगर पूर्व के सूट में वैधानिक निषेध पर दिए गए गलत निर्णय में कार्यवाही, सांविधिक निषेध को प्रभाव नहीं दिया गयाहै।
न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन ने, जिन्होंने इस फैसले को लिखा, कानून के मुद्दों की बात करते समय आरई न्यायिकता और इसके अपवादों की अवधारणा को व्यापक रूप से समझाया है। इस विषय पर विभिन्न केस कानूनों का जिक्र करते हुए,पीठ ने इन सिद्धांतों का सारांश दिया:
- जहां एक ही पक्ष में एक ही पक्ष के बीच कानून का एक मुद्दा तय किया गया है या कार्यवाही न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है, तो पूर्व के सूट या कार्यवाही में एक गलत निर्णय के बाद के मुकदमे में न्यायिकता नहीं है या उसी पक्ष के बीच कार्यवाही भी नहीं है, यहां तक कि जहां दूसरे सूट या कार्यवाही में उठाया गया मुद्दा सीधे और पर्याप्त रूप से वही है जो पूर्व के सूट या कार्यवाही में उठाया गया था।
- बाद के सूट या कार्यवाही में एक ही पक्ष के बीच उत्पन्न कानून का एक मुद्दा न्यायिकता नहीं है, अगर पूर्व के सूट या कार्यवाही में वैधानिक निषेध पर दिए गए गलत निर्णय से, सांविधिक निषेध प्रभाव को प्रभावित नहीं किया गया है, तथ्य यह है कि पार्टियों के बीच मुद्दे में मामला पिछले सूट या कार्यवाही में सीधे और पर्याप्त रूप से समान हो सकता है।
- जब दूसरे सूट या कार्यवाही में कानून का मुद्दा पहले के सूट या कार्यवाही में सीधे और पर्याप्त रूप से मामले से विभिन्न तथ्यों पर आधारित होता है। समान रूप से जहां पहले के निर्णय के बाद से एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानून बदल दिया जाता है, बाद के सूट या कार्यवाही में जारी होने वाली बात पिछले सूट या कार्यवाही के समान नहीं है, क्योंकि कानून का अर्थ अलग है।
मामले के तथ्य
इस मामले के तथ्य दिलचस्प हैं। शेट्टी ने बैंक की देनदारियों को चुकाने के लिए 2003 में बैंक के मुख्य प्रबंधक के साथ अग्रदूतों के संबंध में ट्रेडमार्क "ईएनएडीएडीयू" के कार्य के लिए एक असाइनमेंट डीड पर हस्ताक्षर किए। कई महीनों के बाद बैंक ने एक पत्र के माध्यम से असाइनमेंट डीड का हवाला देते हुए कहा कि बैंकिंग कंपनी के विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार, बैंक "पेटेंट दाहिने धारक" नहीं हो सकता।
2004 का वाद
2004 के सूट में असाइनमेंट डीड को रद्द करने के लिए उस व्यक्ति को चुनौती दी गई थी, जिसमें एक सूट दाखिल करके बैंक से 2, 16,000 की वसूली के लिए प्रार्थना की गई थी। बैंक ने घोषणा के लिए एक मुकदमा भी दायर किया कि उसके व शेट्टी के बीच ये करार गलत , अयोग्य प्रभाव और धोखाधड़ी से हुआ है और इसलिए कहा गया कि ये कार्य कानून की नजर में लागू नहीं है।
27.04.2013 के एक आम फैसले में बैंक द्वारा दायर मुकदमा खारिज कर दिया गया था और शेट्टी द्वारा दायर मुकदमे को आंशिक रूप से निषेध किया गया कि बैंक को असाइनमेंट डीड को रद्द या निलंबित करने का कोई अधिकार नहीं था। शेट्टी द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिका में 16.03.2015 को बैंक से 2,16,000 रुपये की वसूली की मांग की प्रार्थना भी की गई थी।
बैंक ने केवल इस पुनर्विचार के फैसले को चुनौती दी, लेकिन मूल निर्णय को चुनौती नहीं दी।
2008 का वाद
2008 में शेट्टी ने 1.4.2004 से 30.4.2007 की अवधि के लिए रु .17, 89, 9 15 / - की राशि ब्याज सहित वसूलने के लिए बैंक के खिलाफ 2008 में एक और मुकदमा दायर किया। 30.10.2015 के फैसले पर यह मुकदमा इस कदम पर था कि 27.4.2013 के पहले के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की गई थी।
बैंक द्वारा दायर दूसरे मुकदमे में इस फैसले के खिलाफ अपील को उच्च न्यायालय ने 31.7.2017 को रेस न्यायिकता के आधार पर खारिज कर दिया था।निर्णय से कुछ दिन पहले बैंक ने पहले मुकदमे में मूल फैसले के खिलाफ पुनर्विचार को प्राथमिकता दी थी।
बैंक की अपील को अनुमति
न्यायमूर्ति एके गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने बैंक की अपील की इजाजत देकर कहा कि 2004 के मुकदमे में मूल फैसले में निर्णय ने वैध लेनदेन घोषित कर दिया है, जिसे कानून द्वारा निषिद्ध किया गया है क्योंकि व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 45 (2) यह स्पष्ट करता है कि असाइनमेंट डीड को अगर पंजीकरण नहीं किया जाता है, तो असाइनमेंट द्वारा ट्रेडमार्क में टाइटल के सबूत में किसी भी अदालत द्वारा साक्ष्य में भर्ती नहीं किया जा सकता, जब तक अदालत स्वयं अन्यथा निर्देशित न करे।
बेंच ने कहा, "यह स्पष्ट है कि पहले के फैसले से 8.10.2003 के असाइनमेंट डीड पर किसी भी निर्भरता को रेस न्यायिकता की याचिका से पवित्र नहीं किया जा सकता, जब असाइनमेंट डीड पर निर्भरता कानून द्वारा निषिद्ध है।" अदालत ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट और पहली अपीलीय अदालत दोनों ट्रेडमार्क अधिनियम की धारा 45 (2) में निहित वैधानिक निषेध के उपचार में पूरी तरह से गलत थीं। अदालत ने बैंकिंग की धारा 6, 8 और 46 (4) पर कहा कि विनियमन अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि एक बैंक अगरबत्ती बेचने के लिए ट्रेडमार्क "इनाडू" का उपयोग नहीं कर सकता है