वर्ष 2017 में देश के हाई कोर्टों में सर्वाधिक नियुक्तियां होंगी : रविशंकर प्रसाद
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रविवार को कहा कि सरकार एक साल के भीतर देश के हाई कोर्टों में अब तक की सबसे अधिक नियुक्ति करने जा रही है। वर्तमान रिकॉर्ड एक साल में सर्वाधिक 126 नियुक्तियों की रही है।
प्रसाद ने ओडिशा लॉ अकादमी के समारोह में यह बात कही। उड़ीसा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा अभी हाल में एक दिन के हड़ताल के बारे में प्रश्न पूछने पर क़ानून मंत्री ने यह बात कही। वकीलों ने हाई कोर्ट में कुल 27 पदों में से नौ जजों की कमी के बावजूद जज के स्थानांनतरण के विरोध में शुक्रवार को काम बंद रखने की घोषणा की है।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति जे चेल्मेश्वर और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम नौ अदालतों में 40 नए जजों की नियुक्ति के लिए शीघ्र ही कार्यवाही शुरू कर सकते हैं।
जजों की नियुक्ति में इस तरह की तेजी की बहुत पहले से जरूरत थी। इस समय (1 नवंबर 2017) जो स्थिति है उसके अनुसार, देश में 1079 जजों की नियुक्ति को अनुमिति मिली हुई है जबकि इनमें से 397 पद रिक्त हैं।
सिक्किम हाई कोर्ट एकमात्र ऐसा हाई कोर्ट है जहाँ कोई रिक्तियां नहीं हैं जबकि उत्तराखंड और मेघालय में एक-एक पद रिक्त है। इलाहाबाद हाई कोर्ट सर्वाधिक 52 रिक्तियों के साथ सूची में सबसे ऊपर है जबकि यहाँ पर कुल 160 जजों का पद है। इस तरह यह कोर्ट मात्र अपनी 68 फीसदी जजों के बल पर काम कर रहा है।