धारा 19 एचएमए | फैमिली कोर्ट केवल किसी पक्ष की आपत्ति या उच्चतर अदालतों के स्थानांतरण आदेश पर ही अधिकार क्षेत्र से इनकार कर सकता है: इलाहाबाद ‌हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में माना कि अगर दो स्थानों की फैमिली कोर्ट्स को तलाक की कार्यवाही पर समवर्ती क्षेत्राधिकार प्राप्त है तो उनमें से एक न्यायालय अधिकार क्षेत्र के आधार पर ऐसी याचिका पर विचार करने से तभी मना कर सकता है, जब दूसरे पक्ष ने विशिष्ट आपत्ति की हो या कार्यवाही को स्थानांतरित करने का आदेश किसी हाईकोर्ट ने पारित किया हो।

उल्‍लेखनीय है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 19 विवाह संबं‌धि विवादों के न्यायाधिकरण के लिए उन न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है, जिनके पास उन क्षेत्रों के साधारण सिविल मामलों का क्षेत्राधिक है, जहां विवाह सम्पन्न हुआ था, पार्टियां अंतिम बार एक साथ रहती थीं, प्रतिवादी का सामान्य निवास स्थान है, जब याचिका दायर की जाती है, या जहां याचिकाकर्ता सामान्य रूप से रहता है, यदि दूसरी पार्टी भारत के बाहर रहती है या पिछले सात वर्षों से जीवित नहीं देखी या सुनी गई है।

मामले में अपीलकर्ता-पति ने चंदौली में तलाक की याचिका दायर की। प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट, चंदौली ने पक्षकारों की अनुपस्थिति में याचिका का निपटारा इस आधार पर किया कि चूंकि पक्षकार मुंबई या मुंबई के निकट रह रहे थे, इसलिए पक्षों की सुविधा के लिए मुंबई या मुंबई के निकट किसी न्यायालय में नई तलाक याचिका दायर की जानी चाहिए। फैमिली कोर्ट के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

न्यायालय ने पाया कि शिकायत में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि दोनों पक्षों ने चंदौली में विवाह किया था और यह अंतिम स्थान था जहां वे एक साथ रह रहे थे। यह पाया गया कि याचिका के अनुसार पक्षों के स्थायी पते चंदौली और जौनपुर में थे। हालांकि, लिखित बयान में प्रतिवादी ने इस तथ्य के आधार पर अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी थी कि दोनों पक्ष मुंबई और उसके आसपास रह रहे हैं।

न्यायालय ने माना कि फैमिली कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र के बारे में मुद्दा तय किए बिना, केवल लिखित बयान के आधार पर कार्यवाही की। यह माना गया कि किसी भी पक्ष को अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति जताने या उसका खंडन करने के लिए नहीं कहा गया।

कोर्ट ने माना,

“वास्तव में, वैधानिक कानून ने स्पष्ट रूप से पक्षों को चंदौली में तलाक का मामला और अन्य कार्यवाही दायर करने की अनुमति दी है। साथ ही, यह प्रस्तुत किया गया है कि एक बार दलीलों का आदान-प्रदान हो जाने के बाद और अंतरिम भरण-पोषण के लिए कार्यवाही पर पक्षों को सुनने के बाद, विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण अधिनियम की भावना के विपरीत है और न्याय व्यवस्था को नकारता है।”

न्यायालय ने कहा कि यह एक अपवादात्मक मामला था, जिसमें न्यायालय बिना नोटिस जारी किए आगे बढ़ सकता था, क्योंकि फैमिली कोर्ट द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस डोनाडी रमेश की पीठ ने कहा कि

"विद्वान निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से तभी मना किया होगा, जब प्रतिवादी ने अधिकार क्षेत्र की कमी (लिखित कथन के पैराग्राफ संख्या 29 में उठाई गई) के बारे में आपत्ति उठाई हो या कार्यवाही को इस न्यायालय द्वारा (राज्य के भीतर) किसी अन्य जिले में या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (देश के) किसी अन्य जिले में स्थानांतरित किया गया हो। स्पष्ट रूप से, प्रतिवादी द्वारा कोई स्थानांतरण कार्यवाही शुरू नहीं की गई है।"

न्यायालय ने कहा कि चंदौली की यात्रा में पक्षों की कठिनाइयों के बारे में किसी भी बयान के अभाव में, फैमिली कोर्ट ऐसी कठिनाइयों की अपनी धारणाओं के आधार पर आदेश पारित नहीं कर सकता।

न्यायालय ने इसे अस्वीकार्य पाया कि मामले के तीन साल तक लंबित रहने के बाद भी, फैमिली कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना केवल अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण इसे खारिज कर दिया। यह पाया गया कि फैमिली कोर्ट ने यह नहीं माना कि अधिकार क्षेत्र के आधार पर याचिका के निपटारे के कारण पहले का अंतरिम भरण-पोषण आदेश भी "खत्म" हो गया।

न्यायालय ने पाया कि यद्यपि वैवाहिक मामलों को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर निपटाया जाना चाहिए, लेकिन "न्यायिक अधिकारियों की कमी, बार की कम दक्षता और कई बार पक्षकारों की कठिनाई और दृष्टिकोण के साथ-साथ अन्य कारकों" के कारण उनमें देरी होती है।

फैमिली कोर्ट के आचरण को अस्वीकार्य मानते हुए न्यायालय ने मामले को शीघ्र निष्कर्ष के लिए फैमिली कोर्ट, चंदौली को वापस भेज दिया।

केस टाइटलः विनय कुमार बनाम सुमन [प्रथम अपील संख्या - 706/2024]

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